शहरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांची संख्या कमी व्हावी. त्याऐवजी सीएनजी, ईलेट्रीक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडूनही इ व्हेईकल खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र सरकारने मोठ्या शहरासाठी हवा गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इ बसचे प्रमाण वाढावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. स्थानीक स्वराज्य संस्थांना निधी देऊन बस भाड्याने तसेच खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात सध्या सुमारे २७५ इ बसचा समावेश आहे. तर ३५० बसेस या डिझेलवर धावणाऱ्या आहेत. पीएमपीच्या ताफ्यातील डिझेलवरील बसचे प्रमाण टप्प्याटप्‍प्याने कमी केले जाणार आहे. त्याऐवजी इ बस खरेदी व भाड्याने घेण्याचा प्रयत्न महापालिका करणार आहे.केंद्र शासनाच्या हवा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमाअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत ३०० बसेस भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. त्यापैकी २०० बसेस या पुणे महापालिका घेणार आहे. इ बस भाड्याने घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता दिली आहे. पुढील दोन तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मध्यवर्ती भागासाठी बस उपयुक्तपुण्याच्या मध्यवर्ती पेठा व इतर भागातील रस्ते हे अरुंद असल्याने मोठ्या बसला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या भागासाठी ७ मीटरच्या २०० बसेस भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत.  नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १२ मीटरच्या १४० इ बसचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर आता आणखी ५० इ बस घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात पीएमपीएच्या ताफ्यात आणखी २५० बसची भर पडेल, असे विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

 प्रशासनाद्वारे इ बाईक भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला होता. गेल्या आठवड्यात १४ मार्च रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी याप्रस्तावावर टीका करत हा प्रस्ताव शहराच्या फायद्याचा नाही अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनीही प्रशासनाचा हा प्रस्ताव पुढे ढकलला. मात्र, आजच्या बैठकीत सत्ताधारी, विरोधक यांच्यापैकी कोणीही नव्हते. तरीही प्रशासनाने हा प्रस्ताव मान्य न करता पुढे ढकलला आहे. याबाबत आयुक्त कुमार म्हणाले, ‘‘इ बाइकच्या प्रस्तावावर अजून चर्चा अपेक्षीत आहे. इतरांची मते जाणून घेतल्यानंतर याचा निर्णय घेतला जाईल.