Tag: Commissioner Vikram Kumar

Bio- Metric Attendance System | महापालिकेत पुन्हा बायोमेट्रिक हजेरी!   | महापालिका आयुक्तांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेत पुन्हा बायोमेट्रिक हजेरी!

: महापालिका आयुक्तांचे आदेश

पुणे : जगभरातील अनेक देशांमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसारामुळे आरोग्यविषयक गंभीर समस्या निर्माण झाल्यामुळे  पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालयांमधील बायोमेट्रिकउपस्थिती प्रणाली स्थगित करण्यात आली होती. मात्र आता सरकारने बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली सुरु केली आहे. त्यामुळे महापालिकेत देखील ही प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तानी हे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.

: असे आहेत आदेश

जगभरातील अनेक देशांमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसारामुळे आरोग्यविषयक गंभीर समस्या निर्माण झाल्यामुळे संदर्भ क्र. १ च्या आदेशान्वये पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालयांमधील बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली स्थगित करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व शासकीय कार्यालयामधील बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ च्या आदेशान्वये पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालयांमध्ये Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System प्रणाली सुरू करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र. ४ च्या शासन परिपत्रकान्वाये कोरोन विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर मर्यादित कालावधीसाठी स्थगित करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. संदर्भ क्र.५ च्या आदेशान्वये पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात दि.०१/०४/२०२२ पासून आपत्ती
व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत कोविड -१९ संदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले आदेश / मार्गदर्शक सुचनेद्वारे लागू करण्यात आलेले सर्व निर्बंध हटविण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.५ च्या आदेशातील अटी | शर्तीच्या अधीन राहून पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कार्यालयांमध्ये Aadhar Enable Bio- Metric Attendance System प्रणाली सुरू करणेत येत आहे.

Balgandharva Rangmandir : बालगंधर्व रंगमंदिर पाडण्यास शिवसेनेचा विरोध : महापालिका आयुक्तांना दिले निवेदन 

Categories
Breaking News cultural PMC Political पुणे

बालगंधर्व रंगमंदिर पाडण्यास शिवसेनेचा विरोध

: महापालिका आयुक्तांना दिले निवेदन 

पुणे : बालगंधर्व रंगमंदिर पाडण्यास शिवसेनेचा विरोध केला असून परीसरात नविन नाट्यगृहाची निर्मिती करण्याची मागणी पुणे शहर शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.प्रशासनाने जर हा प्रस्ताव जबरदस्तीने पुणेकरावर लादण्याचा प्रयत्न केल्यास शिवसेना ” पुणेकराच्या वतीने रस्त्यावर उतरल्या शिवाय राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी. असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

यावेळी शिवसेना शहर प्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, शिवसेनेने माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार, शाम देशपांडे, प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांची भेट घेऊन पुणे शहरातील विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करीत निवेदन दिले आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने बालगंधर्व रंगमंदिर पाडून तेथे नव्याने मॉल, मल्टीपर्पज हॉल, व छोटे-मोठे तीन नाटयगृह बांधण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. बालगधर्व रंगमदिर हे नाटयक्षेत्रातील कलावतासाठी व पुणेकरांसाठी एक अस्मितेचे प्रतीक आहे. आपल्याला नवीन नाटयगृह बांधायची असेल तर जुने बालगंधर्व रंगमंदिर न पाडता त्याच्या आजूबाजूला तुम्ही नवीन नाटयगृह बाधू शकता. दोन वर्षापूर्वी सुध्दा या प्रस्तावाला पुणेकरानी, विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना,
नाटय कलाकार यांनी विरोध केल्यामुळे हा विषय थाबविला गेला होता.परंतु आता परत या विषयाला सुरूवात करण्यात आली असून, मनपा नक्की कोणाच्या हितासाठी हे करत आहे हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

आजपर्यंत कोणतेही नाटयगृह हे दहा वर्षाच्या आत बांधून पूर्ण झालेले नाही हे बालगधर्व रंगमंदिर पाडून बांधण्यास शिवसेना पक्षाचा विरोध आहे. आपण बालगंधर्व मंदिराची आहे ती वास्तू ठेऊन नवीन विस्तारीकरण करून नवीन नाटयगृह बांधण्यास शिवसेना पक्षाचा विरोध नाही. प्रशासनाने जर हा प्रस्ताव जबरदस्तीने पुणेकरावर लादण्याचा प्रयत्न केल्यास शिवसेना ” पुणेकराच्या वतीने रस्त्यावर उतरल्या शिवाय राहणार नाही, याची नोंद घ्यावी. असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

Rush of Expenditure : PMC : दरवर्षी मार्चमध्येच प्रमाणाबाहेर खर्च का होतो?  : आता आर्थिक अनियमितता झाल्यास खातेप्रमुख जबाबदार

Categories
Breaking News PMC पुणे

दरवर्षी मार्चमध्येच प्रमाणाबाहेर खर्च का होतो?

: आता आर्थिक अनियमितता झाल्यास खातेप्रमुख जबाबदार

: महापालिका आयुक्तांचे आदेश

पुणे : महानगरपालिकेकडील दरवर्षी आर्थिक वर्षा अखेरीस विविध विकास कामांच्या बिल सादर करण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होतात. त्यामुळे आर्थिक वर्षामध्ये विविध खात्यांकडून शेवटच्या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च (Rush of Expenditure) होतो. या सर्व बाबीमुळे वित्तीय शिस्तीचे पालन केले जात नाही. विकास कार्यक्रमांची प्रगती राखली जात नाही. ही बाब महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी गंभीरपणे घेतली आहे. त्यामुळे आता खाते प्रमुखांनी  वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च (Rush of Expenditure) होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याबाबत आर्थिक अनियमितता झाल्यास त्यास खातेप्रमुख जबाबदार राहील. असा इशारा महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे.

वेतनविषयक खर्च वगळता उर्वरित बाबींचा खर्च आर्थिक वर्षाचे कालावधीत समप्रमाणात केला जात नाही, असे निदर्शनात येते. निधी उपलब्ध असूनही प्रक्रीयेअभावी तो खर्च करता येत नाही. परिणामी, बहुतांश तरतुदी वर्षभर अखर्चित राहतात व आर्थिक वर्षाचे अखेरचे कालावधीत पुरेशा तयारीशिवाय खर्च केला जातो. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर अर्थसंकल्पीत तरतूद आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्च झालेली दिसते. या सर्व बाबीमुळे वित्तीय शिस्तीचे पालन केले जात नाही. विकास कार्यक्रमांची प्रगती राखली जात नाही. त्यामुळे सन २०२२-२३ या वर्षासाठी सर्व खात्यांनी खर्चाचे प्रमाण योग्यरीत्या नियोजित करावे. याबाबतचा आढावा सर्व विभागांनी दर ३ महिन्यांनी आपल्या खातेप्रमुखांच्या स्तरावर घ्यावा व वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च (Rush of Expenditure) होणार नाही याची दक्षता घ्यावी व याबाबत आर्थिक अनियमितता झाल्यास त्यास खातेप्रमुख जबाबदार राहील.
महापालिका आयुक्त यांनी वित्तीय समितीची मान्यता दिल्यानंतर लगेचच पुर्वगणनपत्रक (Estimate) करून निविदा (Tender) प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून कार्यादेश (Workorder) दिल्यानंतर होणारा खर्च प्रथम ६ महिन्याकरिता किती लागणार आहे याचा सुद्धा अहवाल सादर करून प्रतिमहा यावर अपेक्षित होणारा खर्च खात्यांनी Cash Flow Statement मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. प्रति तिमाही झालेल्या कामांची बिले व त्याबाबतच्या जमा-खर्चाबाबतचा तपशील प्रत्येक जमेच्या/खर्चाच्या खात्यांची तिमाही संपल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत याबाबत झालेल्या तिमाही मधील खर्च/उत्पन्न याबाबत अहवाल महापालिका आयुक्त यांना संबधित अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांचे मार्फत सादर करावा व त्याची १ प्रत मुख्य लेखा व वित्त विभागास सादर करावी.  महानगरपालिका अर्थसंकल्पीय नि…
सदर बाबी सादर करताना बाबनिहाय जमा/खर्च सादर करणे अपेक्षित असता अंदाजपत्रकामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने याबाबतचा अहवाल असणे अपेक्षित आहे. तसेच विहित वेळेत तिमाही मधील झालेल्या कामांचे बिल सादर न केल्यास त्याबाबत महापालिका आयुक्त यांची मान्यता घेऊनच मुख्य लेखा व वित्त विभागास सादर करावी.
प्रशासकीय कामांमध्ये विविध विकास कामांचे आर्थिक नियोजन (Cash Flow) संबधित विभागाने केल्यास त्याचा संपूर्ण उपयोग महापालिका प्रशासनाला होईल. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.

Electricity department : PMC : महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून टेंडरबाबत नियमबाह्य काम  : महापालिका आयुक्तांनी दिले हे ‘सक्त’ आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून टेंडरबाबत नियमबाह्य काम

: महापालिका आयुक्तांनी दिले हे ‘सक्त’ आदेश

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाकडून विद्युत विषयक विविध विकास कामे, देखभाल दुरूस्ती ची कामे, भांडवली कामे केली जातात. मात्र निदर्शनास  असे दिसून आले आहे की संबधित कामांना मान्य झालेल्या तरतुदीचे विभाजन करून जाहिरात, टेंडर इत्यादी देण्यात येतात. ही बाब नियमबाहय आहे. यापुढे विविध कामांच्या तरतुदीचे विभाजन करून जाहिरात, टेंडर इत्यादी देण्यात येऊ नये. असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. शिवाय क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर कुठली कामे करावीत आणि कुठली करू नयेत, याबाबत देखील कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे.

: आयुक्तांचे असे आहेत आदेश

पुणे महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाकडून विद्युत विषयक विविध विकास कामे, देखभाल दुरूस्ती ची कामे, भांडवली कामे केली जातात. आमच्या निदर्शनास असे दिसून आले आहे की संबधित कामांना मान्य झालेल्या तरतुदीचे विभाजन करून जाहिरात, टेंडर इत्यादी देण्यात येतात. ही बाब नियमबाहय आहे. यापुढे विविध कामांच्या तरतुदीचे विभाजन करून जाहिरात, टेंडर इत्यादी देण्यात येऊ नये याबाबत मुख्य अभियंता विद्युत यांनी त्यांचेकडील संबंधित अधिकारी/ सेवक यांना अवगत करावे. मुख्य लेखा व वित्त विभाग, पुणे महानगरपालिका यांचे जा.क्र ४४४ दिनांक ११/०५/२०२१ अन्वये यापूर्वीच याबाबत सर्वांना अवगत करण्यात आले आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. विद्युत विभागाकडील सर्व अभियंता यांना या कार्यालयीन आदेशाद्वारे आदेशित करण्यात येते की रक्कम रू. दहा लक्ष पर्यंतचे स्ट्रीट लाईट पोलचे दिवे देखभाल दुरूस्तीची कामे तसेच भवनांचे विद्युत विषयक देखभाल दुरूस्ती चे कामे क्षेत्रिय कार्यालयाचे स्तरावर करण्यात यावे.

प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी सर्व प्रकल्पीय कामे उदा. भूमीगत केबल चे कामे स्मशानभूमीकडील कामे, सीसीटीव्ही विषयक कामे, हॉस्पिटल, लिफ्ट, सांस्कृतिक भवानांचे विद्युत विषयक कामे डेकोरेटिव्ह पोलची कामे क्षेत्रिय कार्यालयाचे स्तरावर न करता मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत मुख्य अभियंता विद्युत यांचे मार्गदर्शन व नियंत्रणाखाली करण्यात यावीत. तरी सर्व विद्युत अभियंता यांनी उपरोक्त आदेशाची त्वरीत अंमलबजावणी करावी.

Aga Khan Palace : पाणीपट्टी थकल्याने आगा खान पॅलेस च्या नळ कनेक्शन वर कारवाई 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पाणीपट्टी थकल्याने आगा खान पॅलेस च्या नळ कनेक्शन वर कारवाई 

: महापालिकेने कनेक्शन कट केले 

पुणे : महात्मा गांधी यांना कैद करण्यात आलेले राष्ट्रीय स्मारक आगाखान पॅलेस सध्या प्रशासकीय अनास्थेमुळे होरपळून निघाले आहे. तब्बल दोन कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकल्याने महापालिकेने या स्मारकाच्या उद्यानाचे पाणी तोडले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पैसे न भरल्याने कायम हिरवागार व सुंदर असणारा या स्मारकाचा परिसर उजाड झाला आहे. महापालिकेने यासंदर्भात बैठका घेऊनही पैसे भरलेले नाही.

यासंदर्भात ॲड. सुनील करपे यांनी पुरातत्त्व खाते, महापालिकेकडे लेखी तक्रार केली आहे. नगर रस्त्यावर आगा खान पॅलेस हे ऐतिहासिक स्मारक आहे. या ठिकाणी देश परदेशातून पर्यटक येत असतात. आगाखान पॅलेसमध्ये महात्मा गांधी यांना नजरकैद करण्यात आले होते. या ठिकाणी महात्मा गांधी यांच्या पत्नी कस्तुरबा गांधी व स्वीय सहाय्यक महादेव भाई देसाई यांची समाधी देखील आहे.भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींची साक्षीदार म्हणून आगाखान पॅलेसचे महत्त्व आहे.महापालिकेने पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. आगाखान पॅलेसची १९८९ पासूनची सुमारे २ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, पाणीपट्टी भरावी यासाठी नोटीस पाठवली होती. त्यासंदर्भात बैठक होऊनही पाणीपट्टी भरलेली नव्हती. त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वी पाणी तोडण्यात आले. याच काळात उन्हाळा सुरू झाल्याने पाण्याविना या परिसरातील झाडे, हिरवळ सुकून गेली आहे. त्यामुळे हा परिसर रुक्ष झाला आहे.
ॲड. करपे म्हणाले, ‘‘ही वास्तू राष्ट्रीय स्मारक आहे. पण पाणी नसल्याने परिसरातील झाडे वाळून गेली आहे. महात्मा गांधी यांचे वास्तव्य असलेल्या लाभलेल्या या वस्तूची अशी अवस्था करणे म्हणजे गांधीजींचाच अपमान आहे. पुरातत्व खात्याकडून या वास्तूकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे एक नागरिक म्हणून यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
 आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘‘आगाखान पॅलेससाठी तीन नळ कनेक्शन आहेत. एक स्मारकासाठी, दुसरे कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी व तिसरे उद्यानासाठी आहे. या तिन्ही कनेक्शनची सुमारे २ कोटीची थकबाकी आहे. पाणीपट्टी भरावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. पण प्रतिसाद न मिळाल्याने केवळ उद्यानाचे कनेक्शन तोडले आहे. तसेच महापालिकेने उद्यान व बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी शुद्ध केलेले मैलापाणी वापरावे असे आदेश काढले आहेत. ते पाणी येथील स्मारकाच्या उद्यानासाठी वापरावे अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.आगाखान पॅलेसच्या या प्रश्‍नावर संबंधितांशी चर्चा केली जाईल.महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘‘आगाखान पॅलेससाठी तीन नळ कनेक्शन आहेत. एक स्मारकासाठी, दुसरे कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी व तिसरे उद्यानासाठी आहे. या तिन्ही कनेक्शनची सुमारे २ कोटीची थकबाकी आहे. पाणीपट्टी भरावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. पण प्रतिसाद न मिळाल्याने केवळ उद्यानाचे कनेक्शन तोडले आहे. तसेच महापालिकेने उद्यान व बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी शुद्ध केलेले मैलापाणी वापरावे असे आदेश काढले आहेत. ते पाणी येथील स्मारकाच्या उद्यानासाठी वापरावे अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. आगाखान पॅलेसच्या या प्रश्‍नावर संबंधितांशी चर्चा केली जाईल.

Electric Mini Buses : पुणे आणि पिंपरी मनपा 300 इलेक्ट्रिक मिनी बस घेणार  : महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची माहिती 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे आणि पिंपरी मनपा 300 इलेक्ट्रिक मिनी बस घेणार 

: महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची माहिती 

पुणे : पुणे महापालिकेला केंद्र शासनाकडून इलेक्ट्रिक बससाठी ८० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या सात मीटरच्या २०० मिडी इ बस भाड्याने घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास आ मंजुरी दिली. दरम्यान पिंपरी मनपा 100 बस घेणार आहे. अशा दोन्ही मनपा मिळून पीएमपीच्या ताफ्यात 300 इलेक्ट्रिक मिनी बस दाखल होणार आहेत. अशी माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.

शहरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांची संख्या कमी व्हावी. त्याऐवजी सीएनजी, ईलेट्रीक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडूनही इ व्हेईकल खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र सरकारने मोठ्या शहरासाठी हवा गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इ बसचे प्रमाण वाढावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. स्थानीक स्वराज्य संस्थांना निधी देऊन बस भाड्याने तसेच खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात सध्या सुमारे २७५ इ बसचा समावेश आहे. तर ३५० बसेस या डिझेलवर धावणाऱ्या आहेत. पीएमपीच्या ताफ्यातील डिझेलवरील बसचे प्रमाण टप्प्याटप्‍प्याने कमी केले जाणार आहे. त्याऐवजी इ बस खरेदी व भाड्याने घेण्याचा प्रयत्न महापालिका करणार आहे.केंद्र शासनाच्या हवा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमाअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत ३०० बसेस भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. त्यापैकी २०० बसेस या पुणे महापालिका घेणार आहे. इ बस भाड्याने घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता दिली आहे. पुढील दोन तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मध्यवर्ती भागासाठी बस उपयुक्तपुण्याच्या मध्यवर्ती पेठा व इतर भागातील रस्ते हे अरुंद असल्याने मोठ्या बसला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या भागासाठी ७ मीटरच्या २०० बसेस भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत.  नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १२ मीटरच्या १४० इ बसचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर आता आणखी ५० इ बस घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात पीएमपीएच्या ताफ्यात आणखी २५० बसची भर पडेल, असे विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

इ बाइकचा प्रस्ताव पुढे ढकलला

 प्रशासनाद्वारे इ बाईक भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला होता. गेल्या आठवड्यात १४ मार्च रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी याप्रस्तावावर टीका करत हा प्रस्ताव शहराच्या फायद्याचा नाही अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनीही प्रशासनाचा हा प्रस्ताव पुढे ढकलला. मात्र, आजच्या बैठकीत सत्ताधारी, विरोधक यांच्यापैकी कोणीही नव्हते. तरीही प्रशासनाने हा प्रस्ताव मान्य न करता पुढे ढकलला आहे. याबाबत आयुक्त कुमार म्हणाले, ‘‘इ बाइकच्या प्रस्तावावर अजून चर्चा अपेक्षीत आहे. इतरांची मते जाणून घेतल्यानंतर याचा निर्णय घेतला जाईल.

Medical College of Pune Municipal Corporation : महापालिकेचे मेडिकल कॉलेज होणार पीपीपी तत्वावर!  : महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेचे मेडिकल कॉलेज होणार पीपीपी तत्वावर! 

: महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव 

पुणे : पुणे महापालिकेच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय चालविण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिका घेऊ शकत नाही. त्यामुळे हे महाविद्यालय प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्वावर चालविण्यात यावे, असा प्रस्ताव आज वैद्यकीय महाविद्यालय शिक्षण ट्रस्टच्या बैठकीत प्रशासनाने मांडला, मात्र हा प्रस्ताव आज मंजूर झाला नसला तरी भविष्यात प्रशासक म्हणून आयुक्तच याचा निर्णय घेणार हे स्पष्ट आहे.
पुणे महापालिकेच्या वतीने भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यास केंद्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास व महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिली. हे महाविद्यालय चालविण्यासाठी महापलीकेने धर्मादाय आयुक्तांकडे शिक्षण ट्रस्टची नोंदणी केली. यामध्ये महापौर व सर्व पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष हे ट्रस्टवर पदसिद्ध सदस्य आहेत. ६५० कोटी रुपये खर्च करून या महाविद्यालयासाठी नायडू रुग्णालयाच्या आवारात इमारत उभारण्यात येणार आहे. महाविद्यालयास मान्यता मिळाली असली तरी महाविद्यालय कसे चालवायला याचा निर्णय झालेला नव्हता. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्ट ची दोन वेळा बैठक झाली. त्यामध्ये शुल्क ठरविण्यात आले आहे. आज झालेल्या बैठकीमध्ये महाविद्यालय चालविण्यासाठी तसेच नवीन इमारत उभारण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. म्हणून पीपीपीचे माॅडेल महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय हे ट्रस्ट द्वारे चालवले जाणार असले तरी देणगीतून निधी उपलब्ध होणार नाही तसेच महापालिका दरवर्षी एवढा मोठा खर्च करू शकणार नाही त्यामुळे आयुक्तांनी पीपीपी तत्वावर महाविद्यालय चालविण्यास देण्याचा पर्याय बैठकीत मांडला. तसेच हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व नियम याचा अभ्यास करून मगच घ्यावा अशी चर्चा बैठकीत झाली. पुणे महापालिकेची मुदत आज संपणार आहे. त्यामुळे या ट्रस्ट वरील महापौर व पक्ष नेते या पदसिद्ध सदस्यांचे पदे रिक्त होणार आहेत. त्यानंतर या ट्रस्टचा कारभार प्रशासनाकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे पीपीपी द्वारे महाविद्यालय चालविण्याचा निर्णय प्रशासन घेऊ शकणार आहे.वैद्यकीय महाविद्यालय पीपीपी तत्वावर चालविण्याबाबतचा मुद्दा बैठकीत मांडला.
महापालिकेवर आर्थिक बोजा निर्माण होऊ नये यासाठी हा प्रस्ताव ठेवला आहे. पीपीपी तत्वावर हे महाविद्यालय चालविले तरी विद्यार्थ्यांचे शुल्क आणि रुग्णांवरील उपचाराचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार ट्रस्टकडे असतील.

: विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त