वेतनविषयक खर्च वगळता उर्वरित बाबींचा खर्च आर्थिक वर्षाचे कालावधीत समप्रमाणात केला जात नाही, असे निदर्शनात येते. निधी उपलब्ध असूनही प्रक्रीयेअभावी तो खर्च करता येत नाही. परिणामी, बहुतांश तरतुदी वर्षभर अखर्चित राहतात व आर्थिक वर्षाचे अखेरचे कालावधीत पुरेशा तयारीशिवाय खर्च केला जातो. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर अर्थसंकल्पीत तरतूद आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्च झालेली दिसते. या सर्व बाबीमुळे वित्तीय शिस्तीचे पालन केले जात नाही. विकास कार्यक्रमांची प्रगती राखली जात नाही. त्यामुळे सन २०२२-२३ या वर्षासाठी सर्व खात्यांनी खर्चाचे प्रमाण योग्यरीत्या नियोजित करावे. याबाबतचा आढावा सर्व विभागांनी दर ३ महिन्यांनी आपल्या खातेप्रमुखांच्या स्तरावर घ्यावा व वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च (Rush of Expenditure) होणार नाही याची दक्षता घ्यावी व याबाबत आर्थिक अनियमितता झाल्यास त्यास खातेप्रमुख जबाबदार राहील.

महापालिका आयुक्त यांनी वित्तीय समितीची मान्यता दिल्यानंतर लगेचच पुर्वगणनपत्रक (Estimate) करून निविदा (Tender) प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून कार्यादेश (Workorder) दिल्यानंतर होणारा खर्च प्रथम ६ महिन्याकरिता किती लागणार आहे याचा सुद्धा अहवाल सादर करून प्रतिमहा यावर अपेक्षित होणारा खर्च खात्यांनी Cash Flow Statement मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. प्रति तिमाही झालेल्या कामांची बिले व त्याबाबतच्या जमा-खर्चाबाबतचा तपशील प्रत्येक जमेच्या/खर्चाच्या खात्यांची तिमाही संपल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत याबाबत झालेल्या तिमाही मधील खर्च/उत्पन्न याबाबत अहवाल महापालिका आयुक्त यांना संबधित अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांचे मार्फत सादर करावा व त्याची १ प्रत मुख्य लेखा व वित्त विभागास सादर करावी.  महानगरपालिका अर्थसंकल्पीय नि…
सदर बाबी सादर करताना बाबनिहाय जमा/खर्च सादर करणे अपेक्षित असता अंदाजपत्रकामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने याबाबतचा अहवाल असणे अपेक्षित आहे. तसेच विहित वेळेत तिमाही मधील झालेल्या कामांचे बिल सादर न केल्यास त्याबाबत महापालिका आयुक्त यांची मान्यता घेऊनच मुख्य लेखा व वित्त विभागास सादर करावी.

प्रशासकीय कामांमध्ये विविध विकास कामांचे आर्थिक नियोजन (Cash Flow) संबधित विभागाने केल्यास त्याचा संपूर्ण उपयोग महापालिका प्रशासनाला होईल. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.