ओबीसी आरक्षणाला धक्का
: इम्पिरिकल डेटाची याचिका फेटाळली
दिल्ली : राज्याला एम्पिरिकल डेटा देण्यास केंद्राने नकार दिला असून तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती मिळत आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळ्याने राज्याच्या बाजूने मुकूल रोहतगी बाजू मांडत आहेत.
सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, राज्याने केलेल्या इम्पिरिकल डेटाच्या मागणीला सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दणका बसला आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकी संदर्भात युक्तीवाद सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालाने राज्य सरकारला दोन पर्याय दिले आहेत. यामध्ये ६ महिन्यांसाठी ओबीसी जागांना स्थगिती देता येईल किंवा ओबीसी जागांवर जनरल कॅटेगरीतून निवडणुका घेता येतील. राज्य सरकारनं ३ महिन्यात ट्रीपल टेस्टची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन दिल्यास निवडणुकीला स्थगिती देऊ असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयीय सुनावणीतील महत्वाचे मुद्दे
राज्य सरकारनं ३ महिन्यात ट्रीपल टेस्टची अंमलबजावणी करण्यासाठी आश्वस्त केलं, तर निवडणुकीला स्थगिती देऊ – सुप्रीम कोर्ट
ओबीसी आऱक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालात (Supreme Court) आज सुनावणी सुरू आहे. त्या दरम्यान मोठ्या घडामोडी घडत असून केंद्र सरकारने नव्या प्रतिज्ञापत्रातही इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. आता याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागून राहिलं आहे. केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी राज्याने केली आहे. निकाल राज्याच्या बाजुने लागला नाही तर राज्य सरकारलाच पूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.
राज्याला एम्पिरिकल डेटा देण्यास केंद्राने नकार दिला असून तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती मिळत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय का निकाल देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करताना राज्य सरकारने म्हटंल की, ओबीसी डेटा ९८ टक्के योग्य असल्याचं केंद्र सरकारनं संसदेत कबूल केलंय. संसदेच्या स्टॅंडींग कमिटीसमोर केंद्र सरकारनं ही दिली माहिती. २०१५ मध्ये गृह मंत्रालयानं ग्राम विकास स्टॅंडींग कमिटीसमोर माहिती दिली होती
