RTE Admission Process | RTE कायद्यात केलेला बदल रद्द करण्याची मागणी अभिजित बारवकर (Abhijit Baravkar) आणि महेश पोकळे (Mahesh Pokale) यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.

बारवकर आणि पोकळे यांच्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र शासनाने RTE अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थाना प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेत बदल केले आहे. ते मूळ कायद्याला छेद देणारे आहे. या नव्या बदलानुसार एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किवा अनुदानित शाळा असल्यास पाल्याला विनाआनुदानीत शाळेत प्रवेश घेता येणार नाही. तसेच या प्रवेश प्रक्रियेत खाजगी विना अनुदानित शाळेत प्रवेश निवडण्याचाचा पर्याय नसणार आहे. त्यामुळे आर्थिक सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थाना थेट शिक्षण नाकरले जात आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, त्यामुळे गरीब व श्रीमंत असा मुलांना मध्ये भेदभाव निर्माण होईल.कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे व RTE अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे हे मूळ कायद्याला मोडीत काढणारे व घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने RTE अंतर्गत गेलेले बदल तातडीने रद्द करावेत. असे निवेदनात म्हटले आहे.