पुणे : महापालिकेचा मिळकतकर अर्थात टॅक्स विभाग हा खूप महत्वाचा समजला जातो. पालिकेचा आर्थिक डोलारा हाच विभाग सांभाळतो. त्यामुळे या विभागात प्रवेश मिळवण्यासाठी बरीच सेटिंग केली जाते. असेच वशिलेबाजी करून आलेले काही लोक शिरजोर झाले आहेत. यात प्रामुख्याने प्रभारी प्रशासन अधिकारी स्वतःला उपायुक्त समजून वागत असतात. एकीकडे विभागातील मुख्य प्रशासन अधिकाऱ्यांना बसायला साधी केबिन मिळत नाही. तर दुसरीकडे प्रभारी प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला केबिन शिवाय काही सेवक देखील देण्यात आले आहेत. यामुळे मुख्य प्रशासन अधिकाऱ्यावर अन्याय झाल्याची भावना आहे. विभागातील ही अनागोंदी नुकतेच नियुक्त झालेले उपायुक्त अजित देखमुख संपवणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेच्या मिळकतकर विभागात 5 प्रशासन अधिकारी आहेत. यातील दोन मुख्य प्रशासन अधिकारी आहेत तर उर्वरित तीन हे प्रभारी प्रशासन अधिकारी आहेत. मात्र मुख्य प्रशासन अधिकारी अडगळीत पडले आहेत. प्रभारी प्रशासन अधिकारी मात्र उपायुक्त असल्याच्या थाटात वावरत असतात. मुख्य प्रशासन अधिकाऱ्यांना स्मार्ट महापालिकेत बसायला स्वतंत्र केबिन नाही. तर प्रभारी प्रशासन अधिकाऱ्यांना सगळ्या सुख सुविधा मिळत आहेत. मुख्य प्रशासन अधिकाऱ्यावरील हा अन्याय मानला जात आहे. प्रभारी प्रशासन अधिकारी एवढे लाडाचे का आहेत, याबाबत आता वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दरम्यान टॅक्स विभागात कामाला येण्यासाठी वशिलेबाजी आणि सेटिंग करणे, हे नवीन नाही. मात्र काहींनी कायदा देखील पायदळी तुडवला आहे. तांत्रिक पदाचे कर्मचारी असताना देखील टॅक्स विभागात प्रभारी प्रशासन अधिकारी म्हणून काम पाहिले जात आहे. महापालिका नियमावली नुसार हे वैध नाही. तरी देखील प्रभारी प्रशासन अधिकाऱ्याला अभय दिले गेले आहे. अशाच पद्धतीने प्रभारी प्रशासन अधिकारी झालेल्या एका कर्मचाऱ्याने मागील उपायुक्तापेक्षा स्वतः मोठे होण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी उपायुक्तांच्या परस्पर आपल्या कामाच्या बातम्या छापून आणल्या होत्या. उपायुक्तांनी वारंवार सांगून देखील फरक पडला नव्हता. थोडक्यात प्रभारी प्रशासन अधिकारीच टॅक्स विभाग चालवतात, अशी महापालिकेत दबक्या आवाजात चर्चा केली जात आहे.

दरम्यान टॅक्स विभागाची नुकतीच जबाबदारी घेलेले अजित देशमुख यांना प्रशासकीय आणि महसूल विषयक कामाचा गाढा अनुभव आहे. शिवाय कायदेशीर काम करणारे अधिकारी म्हणून देखील त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळे आपल्याच विभागात चालत आलेली अनागोंदी देशमुख संपवणार का? मुख्य प्रशासन अधिकाऱ्यांना न्याय देणार का? नियम डावलून पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हटवणार का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.