Cyber Crime | सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार होणार  | गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार होणार

| गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

 

मुंबई  : सध्या घडत असलेले सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइनच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच पोलिसांचं कौशल्य वृद्धिंगत करण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज दिले.

राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि महाराष्ट्र राज्य सायबर सुरक्षा विभागाचा आढावा गृहमंत्री पाटील यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ, प्रधान सचिव सुरक्षा संजय सक्सेना, अपर पोलीस महासंचालक सायबर व आर्थिक गुन्हे मधुकर पांडे, अपर पोलीस महासंचालक नियोजन व समन्वय संजय वर्मा,विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव, सह पोलीस आयुक्त प्रवीण पडवळ यांसह गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सायबर गुन्ह्यांना अटकाव करण्यासाठी राज्यात सायबर पोलीस स्टेशनची निर्मिती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून प्रभावीपणे सायबर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विभागाच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात यावा. सायबर गुन्ह्यांची उकल लवकरात लवकर करता यावी, आरोपीविरोधातील भक्कम पुरावे गोळा करता यावेत तसेच भविष्यात या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजता यावेत यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचनाही गृहमंत्री  वळसे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या.सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी राज्यातील पोलिस दलाला व्यापक यंत्र सामग्री देण्यात आलेली आहे. या उपलब्ध साधनसामुग्रीचा परिपूर्ण वापर करावा. तसेच या विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

धार्मिक भावना भडकावणारे, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे प्रकार घडल्यास त्यांना तत्काळ अटकाव करावा लागतो यासाठी सायबर स्पेसवरुन संबंधित मजकूर हटविणे आवश्यक असते. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी तसेच गुन्हेगाराला कठोर शासन करण्यासाठी विद्यमान कायद्यातील ज्या कलमांमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यांचा परिपूर्ण अभ्यास करून त्यादृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही गृहमंत्री यांनी यावेळी दिले. सायबर गुन्ह्यांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी असलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाची प्रभावी प्रसिद्धी करण्यात यावी. तसेच या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी शासनामार्फत सुरु असलेल्या उपाययोजना, अत्याधुनिक तंत्रप्रणाली आणि व्यवस्थेसंदर्भात जनतेमध्ये जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.या बैठकीत सायबर विभाग सक्षमीकरण, सद्यस्थितीत सुरु असलेलं प्रकल्प आणि अन्य अनुषंगिक बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली.

Deposits : Insurance Cover : पतसंस्थांमधील ठेवीवर विमा संरक्षण देण्याबाबत लवकरच धोरण ठरविण्यात येणार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

पतसंस्थांमधील ठेवीवर विमा संरक्षण देण्याबाबत लवकरच धोरण ठरविण्यात येणार

सांगली  : सहकारी आर्थिक संस्था या चांगल्या चालल्या पाहिजेत यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. त्यासाठी आरबीआयचे यापुर्वी ठेवीवर 1 लाख रुपयाचे विमा संरक्षण मिळत होते ते आता 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविले आहे. याच धर्तीवर राज्यात पतसंस्थांमधील ठेवीवर किती प्रमाणात विमा संरक्षण देता येईल याबाबत लवकरच धोरण ठरविण्यात येणार आहे. सहकारी आर्थिक संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशिल आहे.संस्था चालविणाऱ्या संचालकांनी शासनाचे धोरण व सभासदाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून कारभार करावा. असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

कोल्हापूररोड सांगली येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्या सांगली यांच्या नुतन मुख्य कार्यालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, सहकार व कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील – यड्रावकर, सांगली, मिरज व कुपवाड शहर महानगरपालिकेचे महापौर दिग्विजय सुर्यवंशी, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य पृथ्वीराज पाटील, कर्मवीर भाऊराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्थेचे चेअरमन रावसाहेब पाटील उपस्थित होते.

सहकारी पतसंस्थांसमोर फार मोठी आवाहने आहेत, संपुर्ण सहकार क्षेत्रासमोरच अनेक अडचणी आहेत. तरीसुध्दा या सर्व अडचणींवर मात करुन सहकार पुढील वाटचाल करीत आहे. सहकराचे सक्षमीकरणासाठी शासनही पुढाकार घेत आहे. वेगवेगळ्या उपाया योजना राबवित आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, सहकरी संस्थां योग्य चालण्यासाठी संस्थेतील संचालकांचा कार्यभारही तितकाच महत्वाचा आहे. त्यामुळे संचालकांची आपल्या सभासदाचे व संस्थेचे हित डोळ्यासमोर ठेवून कारभार करावा. येणाऱ्या काळामध्ये सहकार क्षेत्र अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शी करावे त्यामध्ये व्यवसायीकता यावी व आधुनिकीकरणाचा आवलंब करावा यामध्ये डीजिटल माध्यमातून ग्राहकांना घरबसल्या बँकिंगसेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात. याबाबत शासन नेहमीच सहकारी संस्थांच्या पाठीशी राहील असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कर्मवीर भाऊराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्थेची इमारत ही अत्यंत देखणी उभारण्यात आली असून ती सांगली शहराच्या वैभवात भर घालेल. असे गौरवोद्गार काढून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यामध्ये अनेक कार्यक्रमांसाठी जाणे होते पण एकाद्या पतसंस्थेची अशी इमारत पाहण्यात आली नाही. ही वास्तु अत्यंत सुंदर पध्दतीने तयार करण्यात आली आहे. या पतसंस्थेच्या जवळपास 51 शाखा कार्यरत आहेत. आता आणखीन 10 शाखा सुरु होणार आहेत. या संस्थेतून चालणारा कारभार कर्मवीर आण्णांच्या नावाला शोभेल अशा पध्दतीचे आहे.

सहकार व कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यावेळी म्हणाले, सहकार क्षेत्रासमोर खुप मोठी आवाहने आहेत या सर्व आवाहनांवर मत करुन कर्मवीर भाऊराव पाटील सहकारी पतसंस्थेने प्रगती साधली आहे. 1987 साली लावलेले रोपटे आज वटवृक्षात रुपांतरीत झाले आहे. तळागाळातील कष्टकरी जनतेला मदत करत खऱ्या अर्थांने या संस्थेने त्यांना सक्षम केले आहे. ही पतसंस्था सांगलीच्या वैभवात भर घालेल.