Tag: ST

Metro | ST | एसटी आणि मेट्रो सोबत मंत्री दादाजी भुसे घेणार बैठक

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

परिवहन महामंडळ, महामेट्रोबरोबर बैठक घेणार – दादाजी भुसे

पुणे मेट्रोच्या कामामुळे पुणे येथील स्थानिक वाहतूक सेवेत बदल करण्यात आला आहे, त्यामुळे राज्य परिवहन मंडळ आणि महामेट्रोबरोबर बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पुणे शिवाजीनगर येथील कामांसंदर्भात तसेच वाहतूक व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या बदलाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला आज मंत्री श्री. भुसे यांनी उत्तर दिले.

श्री. भुसे म्हणाले की, शिवाजीनगर येथील एसटीचे बसस्थानक मेट्रोच्या कामामुळे जुन्या पुणे मुंबई रस्त्यालगत वाकडेवाडी येथील शासकीय दुग्ध योजनेच्या जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. शिवाजीनगर बसस्थानकाची जागा मेट्रोचे काम पूर्ण होईपर्यंत महामेट्रोला तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आली असून यासाठी महामंडळ आणि महामेट्रो यामध्ये करार झाला आहे. येथील स्थानिक रहिवाशांसाठी वाकडेवाडी येथून डिसेंबर 2019 पासून बसस्थानक आणि आगार सुरळीत चालू असून जुन्या पुणे मुंबई मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एस. टी. महामंडळाच्या बसेस सुरु आहेत.

नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘जुने शिवाजीनगर’ बसस्थानकाच्या जागी नवीन बसस्थानक तयार करण्यासाठी एसटी महामंडळ आणि महामेट्रो यांच्यात 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी बैठक झाली असून आता पुन्हा एकदा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे, मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

Maratha community students | मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाणे निर्वाह भत्ता | उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाणे निर्वाह भत्ता | उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या निकषानुसार एससी/एसटी/ओबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे वर्षाला 60 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या अंतर्गत वसतीगृह, शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे व संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबर पासून 100 मुलांचे वसतीगृह सुरु होईल यांचे कालबद्ध नियोजन करावे, तसेच याबाबत विभागीय स्तरावर आढावा घेऊन या कामाला गती द्यावी तसेच वसतीगृहासाठी आवश्यक नियमावली तयार करावी. यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सारथी, महाज्योती, संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घेऊन अंतिम नियमावली सादर करावी.

केंद्र सरकारच्या एनसीईआरटीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले व शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना सारथीमार्फत दरमहा 800 प्रमाणे वार्षिक 9 हजार 600 रुपये लाभ देणारी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील 200 नामांकित राज्याबाहेरील विद्यापीठ/संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख इतक्या मर्यादेत आहे अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत अभ्यासक्रम व शैक्षणिक साहित्य याकरिता रुपये 50 हजार रुपये देण्यात येणार असून विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, नोंदणी फी ची प्रतिपूर्ती आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह व भोजन शुल्क रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.

मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थीं परदेशातील नामांकित विद्यापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, म्हणून ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीप्रमाणे पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रती वर्षी रुपये 30 लाख मर्यादेत आणि पीएचडी साठी रुपये 40 लाखाच्या मर्यादेत परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे सादरीकरण केले.

ST Employees : Anil Parab : एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करणार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करणार

– परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब

 

मुंबई : एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे-नाईक निंबाळकर यांनी दोन्ही सभागृहाची संयुक्त समिती नेमण्यात यावी अशी सूचना केली. या समितीमध्ये सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य, मंत्री, विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असावा. असेही त्यांनी सूचित केले. याबाबत येत्या आठवड्याभरात समिती गठीत करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी राज्य परिवहन मंडळाची बससेवा सुरु करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री ॲड. परब बोलत होते.

परिवहन मंत्री ॲड परब म्हणाले, एसटी कर्मचारी संपावर गेले असल्याने बससेवा विस्कळीत झाली असून विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व इतर नागरिकांचे हाल होत आहेत. कर्मचारी कामावर नसल्यामुळे अडचण निर्माण होत आहे. हळुहळु कर्मचारी कामावर येत आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी एसटी सेवा प्राधान्याने विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करीत आहोत.

शासनाने आपली भूमिका वारंवार जाहीर करुनही दिवाळीपूर्वी 19 युनियननी बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्याबाबत तात्काळ कृती समितीची बैठक घेवून शासनाच्या महागाई भत्त्याप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 12 टक्केवरुन 28 टक्के करुन तफावत दूर केली. तसेच दोन ते तीन टक्के पगारवाढ करण्यात आली. घरभाड्याचा विषय होता, तोही शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जाहीर करण्यात आला. दिवाळीमध्ये नगारिकांचे हाल होऊ नये म्हणून न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडली. न्यायालयाने आदेश देवूनही कर्मचारी संपावर गेले. विलीनीकरणाबाबत त्रिस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या समितीला बारा आठवडयांची मुदत देण्यात आली होती. त्रिस्तरीय समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून एसटीचे शासनामध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही असे स्पष्ट केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्यात आली. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत पगारवाढही देण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याबाबत वारंवार आवाहन केले गेले. तरीही कर्मचारी कामावर रुजु झालेले नाहीत. यामुळे जनतेला त्रास होत असल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर होणारी कारवाई चारवेळा मागे घेतली. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. आम्ही चर्चा करुन प्रश्न सोडविण्यास तयार आहोत. याबाबत शासनाचे सहानभूतीपूर्ण धोरण आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे, असे आवाहनही परिवहन मंत्री ॲड. परब यांनी केले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सदस्य सर्वश्री सदाभाऊ खोत, गोपिचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.

ST : Anil Parab : ‘एसटी’चे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही!

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

‘एसटी’चे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नाही

: त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस

– परिवहन मंत्री अनिल परब यांची माहिती

: निलंबित व बडतर्फीची नोटीस दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चपर्यंत कामावर परतण्याचे आवाहन

मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी दिली. संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे ती मागे घेण्यात येईल, असे सांगतानाच कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता सर्व संपकरी कामगारांनी 10 मार्च 2022 पर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री परब यांनी केले.

तसेच जे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ झाले आहेत, त्यांनी अपील करावे आणि ज्यांचा अपिल करण्याचा कालावधी संपलेला असेल अशा कामगांराना 15 दिवसांची मुदतवाढ वाढवून देण्यात येईल, असेही ॲड.परब यांनी स्पष्ट केले.

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या 4 महिन्यांहून अधिककाळ बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना अॅड. परब यांनी ही माहिती दिली.

परिवहन मंत्री परब म्हणाले, या अहवालामध्ये एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे ही एसटी कामगारांची मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केलेली आहे. त्यासाठी समितीने प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींवर सखोल अभ्यास करुन आपले मत उच्च न्यायालयाला कळविलेले आहे. या सर्व तिन्ही बाबींवर एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण होणार नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.

परिवहन मंत्री परब म्हणाले, विलिनीकरणामुळे पगाराचा प्रश्न सुटेल, पगार वेळेत होईल, असे कामगारांच्या मनात होते. परंतु, राज्य सरकारने हा संप चालू असतानाच ज्यांची एसटीत 1 ते 10 वर्षांपर्यंत सेवा झाली आहे त्यांच्या मुळ पगारात 5 हजार रूपये तर ज्यांची 10 ते 20 वर्षे सेवा झाली आहे त्यांच्या मूळ पगारात 4 हजार रूपये तसेच जे कामगार 20 वर्षाहून अधिक काळ सेवेत आहेत, अशा कामगारांच्या मूळ पगारात 2500 रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ही वाढ करून कामगारांचे पगार 10 तारखेच्या आत होतील याची हमी राज्य सरकारने घेतील आहे.

परिवहन मंत्री परब म्हणाले, विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याऐवजी आपण कामावर या अशी विनंती कामगारांना केली होती. एसटी बंद करून किंवा एसटीचे नुकसान करून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. कारण एसटी ही सर्वसामान्यांची, ग्रामीण जनतेची गरज आहे. ग्रामीण भागांतून तालुक्याच्या ठिकाणी कॉलेज, शाळेमधील मुले, जेष्ठ नागरिक एसटीचा वापर करीत असतात. एसटी ही गरिब माणसाची जीवनवाहिनी आहे, ती तुम्ही बंद करू नका असे आवाहन सरकारने वारंवार केले आहे.या आवाहनाला प्रतिसाद देत 28 हजारांहून अधिक कामगार कर्तव्यावर रूजू झाले. अजूनही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कामावर आलेले नाहीत, असे सांगतानाच जे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत, परंतु ज्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब कामावर यावे. तसेच ज्या कामगारांवर निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस दिली गेली आहे, त्या कामगारांवरील निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस मागे घेतली जाईल. तसेच ज्यांना बडतर्फ केले आहे त्यांनी देखील अपील करावे. त्यांचे अपिल कायदेशिर प्रक्रियेअंती निकाली काढण्यात येईल, असेही परब यांनी यावेळी सांगितले.