Tobacco Free Office | आता कार्यालय व परिसरात तंबाखू खाणे पडणार महागात! 

Categories
Breaking News social आरोग्य महाराष्ट्र लाइफस्टाइल
Spread the love

Tobacco Free Office | आता कार्यालय व परिसरात तंबाखू खाणे पडणार महागात!

सरकारी, निमसरकारी तसेच खाजगी कार्यालये तंबाखू मुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारचा आदेश जारी

Tobacco Free Office |  धूम्रपान आणि तंबाखूच्या सेवनापासून युवापिढीला आणि जनसामान्यांना दूर ठेवण्याकरीता केंद्र शासनाने सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादने २००३ (कोटपा कायदा-२००३) तयार केला आहे. या कायद्याची आता अमलबजावणी करून सरकारी, निमसरकारी तसेच खाजगी कार्यालये (All Office) तंबाखू मुक्त (Tobacco Free) करण्याबाबत सरकारने गंभीर पाऊले उचलली आहेत. कार्यालये तंबाखू मुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारने आदेश जारी (State Government GR) केला आहे. (Tobacco Free Office)

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण तसेच कोटपा कायदा २००३ च्या अंमलबजावणीचा आढावाघेण्याकरिता मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीची बैठक दिनांक ३०.०९.२०२२ रोजी घेण्यात आली होती. तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थ प्रतिबंध कायदा २००३ च्या कलम ४ प्रमाणे शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, उपहारगृहे व कार्यालयाचा परिसर इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थांचे सेवन तथा धूम्रपान करणे व थुंकणे हे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. या बैठकीत याबाबत संपूर्ण राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी अशी सूचना केलेली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. (Tobacco Free Office Circular)

काय आहे शासन निर्णय?

तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनामुळे/धुम्रपान यामुळे मानवी शरीरावर दुष्परिणाम होतात. असंसर्गजन्य रोगांमधील कर्करोग, हृदयविकार, मानवी हृदयाशी निगडित रोग, फुफुसांचा कर्करोग यासारखे गंभीर आजार होतात. भारतामध्ये दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये ८-९ लाख मृत्यू हे तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे होत असतात. सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान केल्यामुळे आणि थुंकल्यामुळे त्या मधून स्वाईन फ्लू, क्षयरोग, निमोनिया आणि पोटाचे विकार इत्यादी संसर्गजन्य आजार पसरतात.
२. जन सामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून आणि शासकीय इमारती स्वच्छ राहण्यासाठी “स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मोहिमेद्वारे शासकीय इमारतीची साफसफाई करून शासकीय कार्यालये व परिसर
हा “तंबाखू मुक्त परिसर” म्हणून जाहीर केला आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
३. सार्वजनिक ठिकाणी ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खाजगी कार्यालये, शासकीय संस्था, कार्यालयातील कामाची जागा, उपाहारगृहे, शाळा व महाविद्यालये यांचा समावेश होतो तेथे नागरिकांच्या संरक्षणाकरीता सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य इतर उत्पादने प्रतिबंधक कायदा २००३
अन्वये तंबाखू खाणे / थुंकणे/ धूम्रपान करण्यास प्रतिबंध आहे. शासकीय इमारतीच्या परिसरामध्ये धूम्रपान आणि थुंकणे हा दंडात्मक गुन्हा आहे, त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
४. भारतीय दंड संहितेच्या कलम २६८ मध्ये अंतर्भूत केल्याप्रमाणे जिच्यामुळे जनतेला अथवाआजूबाजूस राहणाऱ्यांना अथवा ज्यांची मालमत्ता, वहिवाट आहे, अश्या सरसकट सर्व लोकांना नुकसान, अटकाव धोका किंवा त्रास होतो, अशी कोणतीही कृती करणारी व्यक्ती सार्वजनिक उपद्रवाबद्दल दोषी राहील, असे गृहीत धरुन कारवाई करण्यात येणार आहे.
4. शासकीय कार्यालये व परिसर हा ” तंबाखू मुक्त परिसर” म्हणून करावयाची कार्यवाही पुढील प्रमाणे राहील:-
अ. शासकीय इमारतीची साफसफाई नियमित करण्यात यावी तसेच तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या निषेधार्थ शासकीय इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ फलक लावण्यात यावा त्याचे आकारमान हे १२० से. मी. x ६० से. मी. एवढे असावे.
ब. शासकीय ईमारतीच्या मुख्यद्वार / इतर द्वार जिथून ईमारतीमध्ये प्रवेश होतो तसेच प्रत्येक मजल्यावर लिफ्ट शेजारी आणि विविध भागांमध्ये पुढील तरतुदीसह तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या निषेधार्थ फलक प्रदर्शित करावेत. फलक हा कमीत कमी ६० से. मी. x ३० से.मी. असावा.
क. सदर फलकामध्ये पुढील सूचना इंग्रजी अथवा स्थानिक भाषेत इमारतीमध्ये व आवारात नमूद कराव्यात ” सिगारेट अथवा तंबाखूजन्य उपादने वापरण्यास मनाई / बंदी आहे, असे आढळल्यास रु.२००/- इतका दंड आकारण्यात येईल”.
ड. सदर फलकाच्या खालील बाजूस ज्या अधिका-याकडे तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाची जबाबदारी दिली आहे त्याचे नाव, पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक छापण्यात यावा. इ. तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यासाठी खाजगी कार्यालये, उपहार गृहे, शाळा/महाविद्यालये त्यांनी त्यांचे कार्यालयातील जबाबदार व्यक्तीची यासाठी नेमणूक करावी. असे ही आदेशात म्हटले आहे.
—-
News Title | Tobacco Free Office | Now it will be expensive to eat tobacco in the office and in the area! The state government has issued an order to make government, semi-government and private offices tobacco-free