मनपा माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षकांना वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु : वेतनश्रेणी निश्चित; वेतनात 20 ते 25% वाढ : ऑक्टोबर महिन्यापासून मिळू शकेल वाढीव वेतन

Categories
PMC पुणे
Spread the love

मनपा माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षकांना वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु

: वेतनश्रेणी निश्चित; वेतनात 20 ते 25% वाढ

: ऑक्टोबर महिन्यापासून मिळू शकेल वाढीव वेतन

पुणे: महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षकांना महापालिकेच्या स्तरावर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे. त्यानुसार माध्यमिक विभागाच्या शिक्षकांची वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या शिक्षकांना ऑक्टोबर महिन्यापासून वाढीव वेतन मिळण्याची शक्यता आहे. जवळपास शिक्षकांच्या वेतनात 15 ते 25 हजाराची वाढ होईल. असे विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. तर दुसरीकडे प्राथमिक विभागाच्या शिक्षकांना मात्र अजून काही काळ वाटच पाहावी लागणार आहे. कारण पूर्ण माहिती न मिळाल्यामुळे प्राथमिक विभागाचा विषय प्रलंबित राहिला आहे. महापालिका कर्मचारी आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अगोदर माध्यमिक च्या शिक्षकांना हा लाभ मिळाला आहे.

: दोन्ही विभागांचे स्वतंत्र प्रस्ताव देण्यात आले होते

1 जानेवारी 2016 पासून केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.  या अंतर्गत पालिका कामगारांनाही त्याचा लाभ मिळणार आहे.  प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचा वेतन आयोग देखील यामध्ये होता.  हे दोन्ही प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले.  महापालिका आयुक्तांनी दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.  आता शिक्षकांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. हा आयोग महापालिका स्तरावर लागू केले आहे.  यामुळे शिक्षकांमध्ये आनंदाची लाट आहे.  परंतु शिक्षक वगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांना सरकारची मंजुरी घ्यावी लागेल.  सरकारने त्यांना मंजुरी दिल्यानंतर आयोग लागू होईल.  त्यानुसार प्रशासनाने हा प्रस्ताव शासनाला पाठवला आहे.संगीत आणि चित्रकला शिक्षकांचाही यात समावेश आहे.  2017 पासून शिक्षण मंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व होते.  पण त्यानंतर तो रद्द झाला.  यामुळे हा आता महानगरपालिकेत शिक्षण विभाग म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे.  यात प्राथमिक आणि माध्यमिक असे दोन विभाग आहेत.  7 व्या वेतन आयोगाचा लाभ घेण्यासाठी दोघांना स्वतंत्र प्रस्ताव द्यावे लागले.  कारण आधीच या कामगारांना राज्य सरकार म्हणून पगार मिळत होता.  दोन्ही प्रस्तावांना महासभेने मंजुरी दिली आहे.  पण अंतिम शिक्का आयुक्तांनी द्यायला हवा होता.  त्यानुसार दोन्ही विभागांचे प्रस्ताव तयार करून महापालिका आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. शिक्षकांसाठी वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.

: प्राथमिक च्या शिक्षकांना अजून वाट पाहावी लागणार

दोन्ही विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली असली तरी मात्र आता फक्त माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षकांनाच वेतन श्रेणी निश्चित करण्यास मान्यता मिळाली आहे. विभागचे एकूण 177 शिक्षक आहेत. या वेतन आयोगानुसार आता त्यांना 20 ते 25% पगारवाढ मिळेल. म्हणजेच वेतनात जवळपास 15 ते 25 हजारांची वाढ होईल. हा लाभ ऑक्टोबर महिन्यापासून मिळण्यास सुरुवात होईल. असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र प्राथमिक विभागाच्या शिक्षकांना अजूनही वाटच पाहावी लागणार आहे. कारण प्रशासनाला पूर्ण माहिती न मिळाल्याने हा विषय प्रलंबितच राहिला आहे. त्यामुळे प्राथमिक विभागाचे शिक्षक ट्रस्त आहेत.
दोन्ही विभागाच्या प्रस्तावना आयुक्तांची मंजुरी मिळाली आहे. मात्र प्राथमिक विभागाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. माहिती न मिळाल्याची कारणे देत अंमलबजावणी पुढे ढकलली जात आहे. सर्व माहिती शिक्षण विभागाकडे असून जाणूनबुजून टाळाटाळ केली जात आहे.

         विकास काटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर    शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा.

Leave a Reply