विद्यार्थ्यांसाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा मोठा निर्णय

| अजित पवार यांची माहिती

सध्या देशात महागाई प्रचंड वाढत आहे, त्यामुळं विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी खूप अडचणी येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या (Pune Cooperative Bank) संचालक बोर्डानं मोठा निर्णय घेतलाय. बोर्डानं शैक्षणिक कर्जात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

माध्यमांशी बोलताना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले, ‘देशात महागाई खूप वाढत आहे, त्यामुळं विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अडचणी येत आहेत. पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळं संचालक बोर्डानं शैक्षणिक कर्जात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय.’

ते पुढं म्हणाले, ‘आता देशांतर्गत शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना 30 लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. याआधी हे कर्ज 15 लाख रुपये होते. तसेच परदेशात शिक्षण घेणाऱ्यासाठी 40 लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. याआधी हे कर्ज 25 लाखांपर्यंत मिळत होते.’ शिवाय, गृहकर्जाची मर्यादा 75 लाख असेल आणि व्याज दर 8 टक्के असणार आहे. याआधी ते व्याज 9 टक्के होते. जिल्हा बँकेकडून पगारदारांना देण्यात येणारे कर्ज आता 20 वीस लाख रुपयांपर्यंत देणार आहे. आधी ही मर्यादा 15 लाख होती. वीस लाखांहून अधिक रक्कमेची ज्या संस्थाना अडचण असेल अशा 13 तालुक्यातील 109 संस्थाना नऊ कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी जाहीर केलं.

वाहनाच्या कर्जाबाबत देखील त्यांनी निर्णय घेतलाय. वाहनासाठी कर्ज मर्यादा दोन लाखांहून पाच लाख करण्यात आलीय. तर, व्याजदर साडेदहा टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्यात आहे. नोटबंदीच्या कालावधीतील 22 कोटी रुपये रिझर्व्ह बॅंकेने अद्याप स्वीकारलेले नाहीत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात खटला देखील सुरुय. राज्यातील वेगवेगळ्या बॅंकांची अशी रक्कम नव्वद ते 100 कोटी रुपये इतकी आहे, या सगळ्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. बोर्डानं घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा विद्यार्थ्यांना होणार आहे.