मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका प्रशासनाला  कनिष्ठ अभियंता पदावर कागपत्रांची पडताळणी करून अश्विनी वाघमारे यांना त्वरित नियुक्त करण्याचे आदेश  दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आरती देवरगावकर आणि मोनाली जाधव यांना देखील न्याय मिळाला आहे.

पुणे महापालिकेच्या रिक्त झालेल्या कनिष्ठ अभियंता पदासाठी प्रतीक्षा यादीत पात्र असतानाही महापालिका प्रशासनाने नियुक्ती दिली नाही. या बाबत अश्विनी वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पुणे महापालिकेचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला.

पुणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य विद्युत/यांत्रिकी) रिक्त पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी ८ ऑगस्ट २०१६ आणि ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी जाहीर प्रकटन प्रसिध्द करून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार ८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आली होती. ऑनलाईन परीक्षेचा अंतिम निकाल २ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला होता. ऑनलाईन परीक्षेतील पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची कागदपत्र छाननी नंतर पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड करण्यात आली. जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे प्रवर्गनिहाय सामाजिक समांतर आरक्षणानुसार निवड यादी/प्रतीक्षा यादी ५ जानेवारी २०१७ रोजी संकेत स्थळावर प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाकरिता अनुसूचित जाती महिलासाठी ७ जागा राखीव होत्या. त्या जागांवर निवड झालेल्या पैकी एक महिला उमेदवार रुजू झाल्या नाहीत. तर दुसऱ्या अपात्र ठरल्या. त्यामुळे रिक्त झालेल्या सदर २ जागांवर प्रतीक्षा यादीतील उमेवारांना संधी देणे नियमानुसार गरजेचे आहे. त्यापैकी एका जागेवर प्रतीक्षा यादीतील महिला उमेदवाराला बोलाविण्यात आले. नियमानुसार दुसऱ्या जागेवर अश्विनी वाघमारे यांना बोलावणे गरजेचे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर एक वर्षाच्या प्रतीक्षा यादीचा कालावधी असल्याचे सांगून नियुक्त करण्यास महापालिका प्रशासनाने नकारघंटा दिली.

महापालिकेच्या या मनमानी कारभाराविरोधात डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या मार्गदर्शनाने अश्विनी वाघमारे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात वकिलांमार्फत आपली बाजू मांडली. मा. उच्च न्यायालयाने सुनावणी देताना प्रतीक्षा यादीचा कालावधी एक वर्षाचा कोणी ठरवला, असा प्रश्न उपस्थित करत महापालिका प्रशासनाला खडसावले. रिक्त पद भरले जाईपर्यंत प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार पात्र ठरतात असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. संबधित याचिकाकर्ते अश्विनी वाघमारे यांची कागदपत्रे पडताळणी करून ते योग्य असल्यास त्यांची नियुक्ती कायदेशीर ठरत आहे. त्यामुळे हा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्याच्या आत संबंधित याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती देण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.  त्यामुळे आरती देवरगावकर आणि मोनाली जाधव यांना देखील नोकरीवर रुजू करण्यात आले आहे.

—-

———————————–