मातंग समाजाच्या समस्यांविषयी ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्यावर आमदार सुनील कांबळे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेच्या सभागृहात सरकारचे लक्ष वेधले. मातंग समाजाचे मागण्या मांडताना आमदार सुनील कांबळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत लवकरच बैठक घेऊ, असे आश्वासन मंत्री अनिल राठोड यांनी सभागृहात दिले.

आमदार कांबळे यांनी हे प्रश्न मांडले

मातंग समाज हा महाराष्ट्रासह संपुर्ण देशात वास्तव्यास आहे. या समाजातील बहुतांशी नागरिक भूमीहीन असून, मोलमजुरी करून आपले जीवन जगत आहे. उच्च शिक्षणापासून हा समाज वंचित आहे. तसेच शासकीय सेवेत देखील या समाजातील युवकांची संख्या अत्यंत कमी आहे. शासनाने मातंग समाजाच्या मागण्या व प्रश्न सोडवून त्यांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने तातडीची उपाययोजना केली पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेच्या 341 या कलमांतर्गत राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या जातीची यादी निश्चित करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात 59 जातीचा’ समावेश आहे त्यापैकी काही जाती त्या सुशिक्षित आहेत तर काही जाती या अत्यंत मागासलेल्या आहे त्यामुळे मागास जातीच्या उन्नतीसाठी सदर जातीचे वर्गीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या बाबत विधानमंडळात एकमताने ठराव करून सदर जातीचे वर्गीकरण करण्यासाठी शासनामार्फत केंद्र सरकारला सदर ठराव पाठवावा. साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या कार्याचा विचार करून यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्या साठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा. आदय क्रांतिगुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांचे संगमवाडी (जि. पुणे) येथे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी शासनाकडून आज पर्यंत विलंब होत आहे सदर स्मारकाचे काम तातडीने मार्गी लावावे मुंबई विद्यापिठास साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे नाव देण्यासाठी शासनाने मंजुरी दयावी. गंजपेठ पुणे येथील देशातील पहिली व्यायाम शाळा सुरू करून तेथे अनेक क्रांतिकारक घडविणाऱ्या लहुजी वस्ताद यांच्या क्रांती शाळेस लहुजी वस्ताद साळवे याचे राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करावे, तसेच लहुजी वस्ताद साळवे अभ्यास आयोग त्वरित कार्यान्वित करुन त्यांचे नाव राष्ट्रपुरुषांच्या यादीत समाविष्ट करावे, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळातर्फे थेट कर्ज प्रकरण त्वरित सुरु करावी.

या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री अनिल राठोड यांनी या सर्व विषयांच्या बाबतीत लवकरात लवकर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या समावेत बैठक घेऊन हे सर्व प्रश्न मार्गी लावू असे उत्तर सभागृहात दिले.