पुणे : २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ११८५.०६ कोटी इतके उद्दिष्ट  बांधकाम विकसन शुल्कातून बांधकाम  विभागाला देण्यात आलेले असून, दि. ३१/०३/२०२१ रोजी संध्या.६ वाजेपर्यंत र.रु.२००२ कोटी महसूल जमा झालेला आहे. तसेच ६९८ नवीन बांधकाम प्रस्ताव मिळून एकूण २७७५ बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेली आहे. अशी माहिती शहर अभियंता कार्यालयाकडून देण्यात आली.

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात र.रु.११८५.०६ कोटी इतके उद्दिष्ट देण्यात आलेले असून, दि. ३१/०३/२०२१ रोजी संध्या.६ वाजेपर्यंत र.रु.२००२ कोटी महसूल जमा झालेला आहे. तसेच ६९८ नवीन बांधकाम प्रस्ताव मिळून एकूण २७७५ बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेली आहे. कोव्हीड कालावधीमध्ये सन २०२०- २१ मधील उत्पन्न प्रकर्षाने कमी झालेले आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत उत्पन्न वाढीसाठी विविध स्तरावर प्रयत्र करण्यात येत असून, यामध्ये नवीन बांधकाम परवानगी तत्काळ देण्यासाठी स्वतंत्र अटो डी. सी. आर. कक्षामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाकडून सन २०२१ ते २०२२ या आर्थिक वर्षात मिळालेले उत्पन्न दिलेल्या उद्दिष्ट पेक्षा १६९.०२% आहे. सदरचे महसुली उत्पन्न हे आत्ता पर्यंतचे सर्वात जास्त उचांकी उत्पन्न आहे. तसेच दि.३१/१२/२०२१ देखील पहिल्या तिमाहीत सर्वात जास्त म्हणजेच १५२७.७३ कोटी उत्पन्न शहर अभियंता कार्यालयामार्फत जमा झालेला आहे.

 पुणे महानगरपालिकेसाठी मंजुर बांधकाम विकास नियमावली २०१७ मध्ये बाल्कनी, जिना यावर आकारण्यात आलेले शुल्क रद्द करण्यात आले होते. तसेच टेरेस, पॅसेज, लिफ्ट इ. साठी आकारण्यात येणारे शुल्क प्रिमियम शुल्क म्हणून पुणे मनपास उत्पन्नात मिळत होते. तथापि, मे. राज्य शासनामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन बांधकाम नियमावली २०२० मध्ये पी लाईन संकल्पना नव्याने दाखल करण्यात आलेली आहे. तसेच मूळ एफ. एस. आय. वर रेडी रेकनर दराच्या १५% शुल्क आकारून अॅन्सिलरी एफ. एस. आय. ही संकल्पना देखील नव्याने अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे यांचे कार्यक्षेत्रातील पुणे महापालिकेत नव्यानेसामाविष्ठ झालेल्या ११ गावासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे यांचेकडे जमा असलेले सुमारे ३०० कोटी बांधकाम शुल्क पुणे मनपाकडे जमा करणेबाबत मे.शासन स्तरावर पत्रव्यवहार सुरु
आहे. असे शहर अभियंता कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.