PMC Water Supply Department | वेबसाईटवर माहिती अद्ययावत करण्यास पाणीपुरवठा विभागाची उदासीनता!

Categories
Breaking News PMC social पुणे
Spread the love

PMC Water Supply Department | वेबसाईटवर माहिती अद्ययावत करण्यास पाणीपुरवठा विभागाची उदासीनता! 

 

| नागरिकांकडून तक्रारींचा ओघ 

 
 

PMC Water Supply Department- (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेचे संकेतस्थळ (PMC Website) नवीन अद्यावत तंत्रज्ञानावर (CMS) आधारित विकसित करण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये सर्व विभागांसाठी स्वतंत्र Micro site (संकेतस्थळ) विकसित करण्यात आलेले असून सर्व विभागांना त्यांचे युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात आलेले आहेत. माहिती अद्यावत करण्याचे प्रशिक्षणदेखील यापूर्वीच देण्यात आलेले आहे. परंतु पाणीपुरवठा आणि पंपिंग विभागांकडून माहिती अद्यावत करण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे माहिती अद्ययावत करण्याची सूचना माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने (PMC IT Department) केली आहे.  (Pune Municipal Corporation (PMC)

माहितीमध्ये  माहिती अधिकार कलम ४ अ, कलम ६० अ, परिपत्रके, खातेप्रमुखांचे संपर्क क्रमांक इत्यादी माहितीचा समावेश आहे. संकेतस्थळावर माहिती अद्यावत नसलेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. सबब संकेतस्थळावर माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे. सध्या शहरात पाणीटंचाई सुरु आहे. याबाबत उपाय शोधण्यासाठी नागरिक महापालिका वेबसाईट चेक करत असतात. मात्र त्यांना आवश्यक माहिती प्राप्त होत नाही.

पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर सर्व विभागांचे मिनी संकेतस्थळे तयार करण्यात आली असून त्या त्या विभागांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली असून बऱ्याच विभागांनी माहिती अद्यावत केलेली नसून अद्यापपर्यंत पाणीपुरवठा विभागाच्या संकेतस्थळावर जुनीच माहिती प्रसिद्ध केलेली दिसते. संकेतस्थळावरील माहिती अद्यावत ठेवणे ही संबंधित  विभागाची जबाबदारी आहे.

तसेच बहुतेक विभागांकडील सेवकांच्या बदल्या झाल्या असल्यामुळे व आपल्या संकेतस्थळाचा पासवर्ड संबंधित सेवकांकडे असल्यास संकेतस्थळावर चुकीची माहिती प्रसिद्ध होऊ शकते. त्यामुळे संकेतस्थळाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून आपल्या विभागाच्या संकेतस्थळाचा पासवर्ड त्वरित बदलण्यात यावा. यापुढे दर तीन महिन्यांनी पासवर्ड बदलणे बाबत आपल्याकडील संबंधितांना आदेश द्यावे. असेही माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने म्हटले आहे.