पुणे महापालिका, जलसंपदा विभाग, राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाचे (सीईआयएए) प्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची काल सिंचन भवन येथे सुमारे पाच तास बैठक झाली. जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले, महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, सीइआयएएचे पंकज जोशी, सीडब्लूपीआरएसचे डॉ. आर. जी. पाटील यांच्यासह, संस्थांचे प्रतिनिधी सारंग यादवडकर, जिवीत नदीच्या शैलजा देशपांडे आदी उपस्थित होते. पुणे महापालिकेने नदीकाठ सुधार प्रकल्प हाती घेतला. हा ४७०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प असून, ११ टप्प्यांमध्ये त्याचे काम केले जाणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होत असताना राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी या प्रकल्पावर प्रश्‍न उपस्थित केले. पर्यावरण, नदीला येणारा पूर यावर चर्चा करणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. पवार यांनी नुकतीच जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महापालिका, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांची मुंबई येथे बैठक घेतली. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या सर्व शंकांबद्दल चर्चा करण्यासाठी पुण्यात बुधवारी (ता. १६) बैठक होईल असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार काल सिंचन भवन येथे बैठक झाली.

त्यामध्ये महापालिकेच्या तज्ज्ञ सल्लागारांनी नदी काठ सुधार प्रकल्प कसा आहे याचे सादरीकरण केले. संस्थांच्या प्रतिनिधींनी नदीकाठ सुधार प्रकल्पाबाबत त्यांचे असलेल्या आक्षेपांचे सादरीकरण केले. त्यात नदीच्या पूर क्षेत्रात होणारी वाढ, नदीपात्रातील रस्ते बंद होणार असल्याने वाहतूक नियोजन, नद्यांचे प्रदूषण, नदीतील जैवविविधतेचे रक्षण, नदीत बांधले जाणारे बंधारे, नदीत सिमेंट काँक्रिटीकरण केले जाणार यासह इतर मुद्दे या बैठकीत सामाजिक संस्था व पर्यावरण तज्ज्ञांनी उपस्थित केले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाबाबत व पर्यावरणाविषयी मिळालेल्या मान्यतांची माहिती दिली. आजच्या बैठकीत प्रकल्पबाबतचे समज गैरसमज दूर करण्यासाठी पहिला प्रयत्न झाला. प्रकल्पाबाबतच्या प्रश्‍नावर महापालिका व सीडब्लूआरएसच्या अधिकाऱ्यांकडून पुढील बैठकीत उत्तरे दिली जाणार आहेत. त्याबाबत येत्या आठवड्यात दुसरी बैठक होणार आहे. त्यानंतर त्याचा अहवाल तयार करून शासनाला सादर केला जाणार आहे.