PMC Solid Waste Management Bylaws | सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्ता किंवा मार्गावर अस्वच्छता करणे, कचरा टाकणे यासाठी पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून (PMC Pune Solid Waste Management Department) दंड आकारला जातो. यासाठी आकारण्यात येत असलेला 180 रुपयाचा दंड वाढवून तो 500 रुपये करण्यात आला आहे. स्थायी समितीने नुकतीच याला मान्यता दिली आहे. यासाठी मुख्य सभा तसेच राज्य सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. मात्र मुख्य सभा आणि सरकार मान्यता देईल या भरवश्यावर नवीन दंडाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम यांनी याबाबतचे आदेश सर्व क्षेत्रीय कार्यालये आणि परिमंडळ यांना दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation (PMC)

घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ चे तरतुदींचे (PMC Solid Waste Management Bylaws) अनुपालन न करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांना दंड करण्याचे अधिकार नगरपरिषद / नगर पंचायत यांना शासन निर्णय नुसार देण्यात आले आहेत.  त्यानुसार  पुणे महानगरपालिका, घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालयांतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी / रस्ता / मार्गावर अस्वच्छता करणे याकरिता १८०/- दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पुणे शहराचा विस्तार वाढत चाललेला असून वाढती लोकसंख्या त्यातून निर्माण होणाऱ्या विविध प्रकारच्या दैनंदिन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे तसेच घनकचरा हाताळणी आणि व्यवस्थापन नियमावली २०१६ (PMC Solid Waste Management Bylaws 2016) नुसार प्रभावी करणेसाठी शहरातील नागरिकांचा सक्रीय सहभाग आवश्यक आहे. शहरातील जुन्या हद्दीत व नवीन समाविष्ट गावे येथील नागरिक कचरा उघड्यावर टाकत असतात. त्यामुळे क्रोनिक स्पॉट व अनारोग्यकारक परिस्थिती निर्माण होते व सदर ठिकाणी पडलेला कचरा उचलून घेण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्य बळ वाहतूक खर्च व मिश्र कचऱ्यावर प्रक्रिया याकरिता महानगरपालिकेला आर्थिक तोशिष सहन करावी लागत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यावर  अस्वच्छता करणे याकरिता सध्या असणारी दंडाची तरतूद अत्यल्प असल्याने नागरिकांकडून घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करण्यामध्ये अनास्था दिसून येत आहे. त्यामुळे सदर दंडात्मक रक्कमेमध्ये वाढ करून १८०/- ऐवजी रक्कम ५००/- इतकी दंड आकारणी केल्यास प्रतिबंध सिद्धांतानुसार (theory of Deterrence) नुसार नागरिकांमध्ये अपेक्षित बदल घडून उघड्यावर कचरा टाकण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. (Pune PMC News)

स्थायी समितीने या प्रस्तावाला नुकतीच मान्यता दिली आहे. असे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार हे मुख्य सभेला असतात. तसेच सरकारची देखील याला मंजूरी आवश्यक असते. मात्र मुख्य सभा आणि सरकार मान्यता देईल या भरवश्यावर 500 रुपये दंड लागू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. उपायुक्त संदीप कदम यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालय आणि परिमंडळ यांना कालच याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार आता दंड वसुली करण्यात येणार आहे.
——