पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला होता. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. असा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला होता. यावर मुख्य सभेची मोहोर लागणे आवश्यक आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या मुख्य सभेत प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे पीएमपी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगासाठी रखडावे लागणार आहे.

पी.एम.पी.एम.एल.ची सद्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, सातवा वेतन आयोग धर्तीवर सुधारीत वेतन अदा करणेकामी र.रू.६.०० कोटी प्रतिमहा पुढील वर्षी देण्यात येणा-या संचलन तूटीमधून अग्रिम स्वरूपात देणेस त्याचप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणीची थकबाकी देणेकामी पुणे मनपा हिश्याची रक्कम अंदाजे र.रु.२६१.७६ कोटी होत आहेत. सदरची थकबाकी ७ हफ्त्यात देणेकामी पुढील ५ वर्षाच्या अंदाजपत्रकात र.रू.७२.३६ कोटी प्रतिवर्ष इतकी तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशी उपसूचना स्थायी समितीने मान्य केली होती.

त्यामुळे पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र पुन्हा हा मार्ग खडतर होताना दिसतो आहे.

महापालिकेत आता प्रशासक आहेत. त्यानुसार त्यांच्या निगराणीखाली विशेष सभा घेण्यात येत आहेत. त्यानुसार नुकतीच मुख्य सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेसमोर पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव एक महिना पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना फक्त वाटच पहावी लागणार आहे.