प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

: प्रत्यक्ष वेतन ०१.०१.२०२२ पासून देण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी

पुणे : महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व संचलित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव  शासनास प्राप्त झाला होता.. पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना यापूर्वी ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून पुणे महानगरपालिकेतील प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व तंत्रशाळा या शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेतील प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व तंत्रशाळा या शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास व
प्रत्यक्ष वेतन दि.०१.०१.२०२२ पासून देण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावास काही अटी व शर्तीनुसार राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. नुकताच याबाबतचा GR महापालिकेस प्राप्त झाला आहे.

: अशा असतील अटी आणि शर्ती

(१) यापुढे शिक्षण विभाग, पुणे महानगरपालिकेकडील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करावयाच्या सर्वसाधारण प्रस्तावासोबत एकत्रित पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवू नये.
(२) ७ व्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी, राज्य शासनाकडील संबंधीत समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाही. या पदांना शासन मंजूरी आहे याची निश्चिती आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी करावी व तसेच प्रमाणित करून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात शासनास कळविणे आवश्यक राहील. शासन मान्यतेशिवाय वाढीव वेतनश्रेणी असल्यास, तसेच शासनाच्या समकक्ष असलेल्या पदांची वेतनश्रेणी परस्पर वाढविण्यात आली असल्यास अथवा प्रस्तावित असल्यास अशा वेतनश्रेणी नामंजूर करण्यात येत आहे.
(३) एका संवर्गातील समकक्ष पदांना शासनमान्य असलेल्या व समान वेतनश्रेणी असल्याबाबत आयुक्तांनी दक्षता घ्यावी.
(४) सदर मंजूरी ही केवळ ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात आहे. महानगरपालिकेच्या ठराव क्र.२५८, दि.१०.०३.२०२१ व ठराव क्र.२५९, दि.१०.०३.२०२१ मधील अन्य मुद्यांबाबत आवश्यकता भासल्यास स्वतंत्रपणे शासनास प्रस्ताव सादर करू शकतात. वेतनश्रेणी निश्चिती अथवा तत्सम बाबी ठरविताना काही अडचणी आल्यास, त्याचे शासनाच्या पूर्वमान्यतेने
निराकरण करण्यात यावे, तसेच सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करताना प्रशासकीय स्वरूपाच्या कोणत्याही त्रुटी आढळल्यास याबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास सादर करावे.
(५) अन्य पदांना पुणे महानगरपालिकेने शासन मान्य व शासनाच्या समकक्ष वेतनश्रेणी व्यतिरिक्त वाढीव वेतनश्रेणी मंजूर केल्यास सदर वेतनश्रेणी नामंजूर करण्यात यावी. त्याशिवाय वाढीव वेतनश्रेणी परस्पर लागू केल्यास सदर बाब अनियमितता समजण्यात येऊन सक्षम प्राधिकारी व
संबंधीत अधिकारी /कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व तसे पुणे महानगरपालिकेस कळविण्यात यावे.
(६) ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांवरील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर यांना देण्यात यावा. तसेच दि.०१.०१.२०१६ ते शासन पत्राच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या मंजूर पदावरील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात यावा. त्यानुसार त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारित करण्यात यावे.
(७) महानगरपालिकेकडील विकास कामे, विकास कामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज यांच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील याची खात्री करावी.
(८) महानगरपालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोतात वाढ करून, त्यांचा आस्थापना खर्च निरंतर ३५ टक्के या विहीत मर्यादेत राहील, याबाबत उपाययोजना करणे अनिवार्य असेल.
(९) दि.०१.०१.२०२२ पासून सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रत्यक्ष वेतन अदा करण्यात यावे. महानगरपालिकेने दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीतील फरकाची रक्कम सलग ५ समान हप्त्यांमध्ये देण्यात यावी व दि.०१.०१.२०२२ पासून सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू होईपर्यंत होणारी फरकाची रक्कम एकरकमी रोखीने देण्यास मान्यता दिलेली आहे.
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना हा फरक २ वर्षाच्या कालावधीत देण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबत महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन उचित निर्णय पुणे महानगरपालिकेने घ्यावा. दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीतील थकबाकीची रक्कम अदा करण्याबाबत महानगरपालिकेने आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन, थकबाकी देण्याचा निर्णय घ्यावा.