Stamp Duty | महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) वसाहतींच्या पुनर्वसनासाठी ज्या वर्षी सदनिका घेतली त्यावर्षीच्या रेडी रेकनर (Ready Reckoner) नुसार स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) आकरावी आणि आतापर्यंतचा दंड माफ करावा या मागणीला आज राज्य मंत्रिमंडळामध्ये मान्यता देण्यात आली.

अशा प्रकारची अभय योजना जाहीर करावी अशी मागणी भाजपचे माजी शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक (Jagdish Mulik) आणि माझी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे (Dr Siddharth Dhende) यांनी केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून सरकारने ही मागणी आज मान्य केली. त्यासाठी उभयतांनी जुलै महिन्यात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil)  यांची भेट घेतली होती.

या निर्णयाचा पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) क्षेत्रातील विविध वसाहतीत म्हाडाच्या ४० हजारांहून अधिक जुन्या सदनिकाधारकांना फायदा होणार आहे. या सदनिका जीर्ण झाल्या असून मोडकळीस आल्या आहेत. राज्य सरकारने या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तीन एफएसआय जाहीर केला आहे. पुनर्विकास करताना अधिहस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. महसूल विभागाकडून पूर्वी स्टॅम्प ड्युटी आकारली जात नव्हती. त्यावेळी काही रहिवाशांनी सदनिका हस्तांतरित केल्या. आता जुन्या स्टॅम्प ड्युटीसह दंडाची वसूल आकारली जात होती. या वसाहतीतील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याने त्यांना वाढीव स्टॅम्प ड्युटी आणि दंडाची रक्कम भरता येणे शक्य नव्हते. अधी हस्तांतरण झाले नसल्याने वसाहतीचा पुनर्विकास रखडला होता. विशेषता सर्वे क्रमांक 191 येरवडा येथे 22 हेक्टर जागेवर म्हाडाच्या मोठ्या वसाहतीतील सदनिका धारकांना या निर्णयाचा फायदा होईल, आम्ही सरकारचे अभिनंदन करतो, असे मुळीक आणि धेंडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.