मनपाकडून महिला समुपदेशन केंद्रांची माहिती महिला आयोगाला मिळेना
| तात्काळ माहिती देण्याचे राज्य महिला आयोगाचे महापालिकेला आदेश
पुणे | महानगरपालिकेतील समुपदेशन केंद्र सुस्थितीत कार्यरत असतील तर महिलांना स्थानिक पातळीवर समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे कौटुंबिक, सामाजिक, ‘भावनिक अशा विविध आयामी समस्या सोडविण्यासाठी मार्गदर्शन मिळून पीडित महिलांना न्याय मिळण्यासाठी सुयोग्य निर्णय घेणे सुलभ होईल. त्यामुळे महानगरपालिकेतील महिलांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक तेवढे समुपदेशन केंद्र असेल या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही व्हावी. असे आदेश राज्य महिला आयोगाने महापालिकेला दिले होते. मात्र महापालिकेकडून त्यावर कार्यवाही करण्यात आली नाही. शिवाय आयोगाला माहिती देखील देण्यात आली नाही. त्यामुळे आयोगाने पुन्हा एकदा पत्र पाठवत ही माहिती मागवली आहे.
पीडित महिलांना त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच स्त्रियांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचे परिणामकारकरित्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यासाठी व स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे व उंचावणे या गोष्टींशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. महापालिका अंतर्गत सुरु असलेल्या महिला समुपदेशन केंद्रांची अद्यावत माहिती मागविण्यात आलेली होती. मात्र ही माहिती आयोगास उपलब्ध करुन दिलेली नसल्याने सदर माहिती तात्काळ पाठविण्यात यावी, असे आदेश आयोगाकडून देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयात महानगरपालिकेमार्फत समुपदेशन केंद्र सुरु करण्यासाठी शिफारस केलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी करण्यात येते. समुपदेशन केंद्राची आवश्यकता व आयोगाकडील त्यांची नोंदणी ही पीडित महिलांना न्याय देण्यासाठी उपलब्ध असणारी उत्तम योजना आहे. महानगरपालिकेतील समुपदेशन केंद्र सुस्थितीत कार्यरत असतील तर महिलांना स्थानिक पातळीवर समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे कौटुंबिक, सामाजिक, ‘भावनिक अशा विविध आयामी समस्या सोडविण्यासाठी मार्गदर्शन मिळून पीडित महिलांना न्याय मिळण्यासाठी सुयोग्य निर्णय घेणे सुलभ होईल. सबब महानगरपालिकेतील महिलांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक तेवढे समुपदेशन केंद्र असेल या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही व्हावी. तसेच समुपदेशन केंद्रातm प्रशिक्षित, अनुभवी व निष्णात समुपदेशक व विधी सल्लागार असणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन पीडित महिलांना योग्य तो न्याय मिळू शकेल. आपल्या महापालिके अंतर्गत कार्यरत समुपदेशन केंद्राची यादी आयोग कार्यालयास पाठविण्यात यावी. तसेच महिलांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आवश्यक तेवढे समुपदेशन केंद्र सुरु होण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करुन शिफारस आयोग कार्यालयास करावी. सदर शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर आयोगामार्फत समुपदेशन केंद्राची नोंदणी करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. माहिती लवकरात लवकर पाठविण्यात यावी, असे महिला आयोगाने म्हटले आहे.
—
