Canal Advisory Committee : समान पाणी पुरवठा योजनेमुळे पुण्याला असमान पाणीपुरवठा : कालवा सल्लागार समिती बैठक : खासदार गिरीश बापटांचा सभात्याग 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

कालवा सल्लागार समिती बैठक : खासदार गिरीश बापटांचा सभात्याग

: समान पाणी पुरवठा योजनेमुळे पुण्याला असमान पाणीपुरवठा

: महापालिका प्रशासनला  देखील करावे लागले मान्य

पुणे : पुणे शहरात पाण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. सगळ्या धरणातून मुबलक पाणी मिळून देखील पुण्याला पाणी प्रश्न भेडसावत आहे. यावरून आजच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत खासदार गिरीश बापट यांना सभात्याग करावा लागला. तर महापालिका प्रशासनाने मान्य केले कि मुबलक पाणी मिळते आहे. मात्र समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामामुळे शहराला असमान पाणी मिळत आहे. यावरून तथा समितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी शहराला समान पाणीपुरवठा करण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले.

: गेल्या ४० वर्षात मी कधी सभात्याग केला? : गिरीश बापट

कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत खासदार गिरीश बापट संतापलेले पाहायला मिळाले. बापट म्हणाले प्रशासनाला पळता भुई थोडी करू. सोडणार नाही कोणाला.  आयुक्तांच्या घरी जाऊन त्याच्या घरात नळाला किती प्रेशरने पाणी येते त्याची पाहणी करणार. काही भागाला कमी दाबाने पाणीपुरवठा ,कसबा ,नाना, नारायण पेठेत पाणी का नाही ? प्रशासनाचा गलथान कारभार खपवून घेणार नाही. प्रशासनाला वाटतंय , लोकप्रतिनिधी नाही ,आम्हाला रान मोकळ झालंय. ३ दिवसात पाणीपुरवठा सुधारला नाही तर आम्ही रस्त्यावर घेऊन येऊ नागरिकांना. मी ४० वर्षात कधी बैठकीतून सभात्याग केलाय,  असा प्रश्न देखील खासदार बापट यांनी विचारला.

: प्रशासनाने दिली कबुली

खासदार बापट यांच्यासोबत आमदार चेतन तुपे यांनी देखील पाणी प्रश्नांवर तक्रार केली. तुपे यांनी भामा आसखेड मधून ज्यादा पाणी घेण्याची सूचना केली. त्यावर महापालिका आणि पाटबंधारे च्या  अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिली. पाटबंधारे च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले कि आम्ही पाणी कमी केले नाही. पालिकेला पर्याप्त पाणी मिळत आहे. तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले कि धरणातून मुबलक पाणी मिळत आहे, मात्र समान पाणी पुरवठा योजनेच्या कामामुळे वितरण व्यवस्थेत त्रुटी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे कमी पाणी मिळत आहे. लवकरच हा प्रश्न सोडवला जाईल. असे आश्वासन यावेळी पालिका अधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आले.

: २४*७ योजनेवरून प्रधान सचिवानी देखील महापालिकेला टोकले होते

समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम गेल्या ५ वर्षापासून सुरु आहे. मात्र तरीही योजनेचे काम पूर्ण झाले नाही. समान पाणी पुरवठा होण्याची गोष्ट तर दूरच आहे. दरम्यान नुकतेच राज्य सरकारने देखील पालिकेच्या या योजनेचे वाभाडे काढले होते. प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी या योजनेवरून महापालिकेला टोकले होते. त्यामुळे आता तरी पालिका यात लक्ष घालणार का, हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

: पुणे शहरात सर्वत्र समान पाणी मिळण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करावे- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

खडकवासला धरणातील पाण्याचे योग्य नियोजन करुन नवा मुठा उजवा कालव्याचे सध्या सुरू असलेल्या आवर्तनासह अजून एक उन्हाळी आवर्तन सोडण्यात यावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या. पुणे शहरातही महानगरपालिकेने पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करुन सर्वत्र समान पाणी मिळेल, कोणीही पाण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

खडकवासला प्रकल्पात गतवर्षीपेक्षा २.५ टीएमसी पाणी कमी आहे, अशी माहिती बैठकीत यावेळी देण्यात आली. त्यावर उपमुख्यमंत्री  पवार यांनी जलसंपदा, महानगरपालिका प्रशासनाने पाणीबचतीसाठी योग्य व्यवस्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या. शहरात तसेच ग्रामीण भागातही कालव्यावर कोठे काही पाणीचोरी होत असेल, गळती होत असेल तर कठोर कारवाई करावी, परंतु सर्वांना समान न्यायाने पाणी मिळेल असे व्यवस्थापन करावे. पुणे महानगरपालिकेने पाणी योजनेचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याकडे लक्ष द्यावे.

पवार पुढे म्हणाले, भामा आसखेड प्रकल्पाचे पुणे शहरासाठी निश्चित केलेल्या पाण्यापैकी दैनंदिन सुमारे ७५ एमएलडी पाणी उचलले जात नाही. ते पूर्ण क्षमतेने उचलण्यासाठी पाईपलाईन, पंपींग स्टेशन आदी कामे गतीने पूर्ण करावीत, जेणेकरुन खडकवासला प्रकल्पावरील तेवढा ताण कमी होईल. महानगरपालिकेने १०० टक्के पाणी मीटर बसवणे, बेकायदेशीर नळजोड तोडण्यासह त्यावर कठोर कारवाई करणे यावर विशेष भर द्यावा. दक्षिण तसेच पूर्व पुणे भागात पाण्याच्या अडचणींबाबतच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी युद्धपातळीवर कामे हाती घ्यावीत तसेच सुरू असलेली कामे गतीने आणि चांगला दर्जा राखून पूर्ण करावीत. नवीन पाणीपुरवठा योजना, पाईपलाईन आदी कामे हाती घेताना ही कामे तुकडे (पॅकेजेस) करुन केल्यास एकाच वेळी कामे सुरू होऊन लवकर पूर्ण होतील, असेही  पवार म्हणाले.

 

MLA Chetan Tupe : आमदार चेतन तुपे यांनी फडणवीस यांना दाखवला आरसा

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

आमदार चेतन तुपे यांनी फडणवीस यांना दाखवला आरसा

: फडणवीसांच्या काळात भाजपला 99 टक्के अन् शिवसेनेला 0.61% निधी

मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget Session 2022) सुरू आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सहभाग घेत ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच, शिवसेनेला महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्वात कमी निधी मिळाल्याची आकडेवारीच त्यांनी सभागृहात सादर केली होती. आता, राष्ट्रवादीनेही आकडेवारी शेअर करत फडणवीसांना आरसा दाखविण्याचं काम केलंय.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार चेतन तुपे यांनी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा केली. अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान विरोधकांनी राष्ट्रवादीच्या खात्यांना सर्वाधिक निधी दिल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाचे खंडन करत राष्ट्रवादीचे नेते आमदार चेतन तुपे यांनी फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीच सभागृहात सांगितली. देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना, २०१८-१९ मध्ये एकूण अर्थसंकल्पाच्या ९९.३९ टक्के एवढा निधी भाजपच्या खात्यांना दिला गेला होता. तर शिवसेनेच्या खात्यांना ०.६१ टक्के एवढा निधी दिला होता. तसेच २०१९-२० मध्ये भाजपच्या खात्यांना ९९.४० टक्के तर शिवसेनेच्या खात्यांना ०.६० टक्के निधी देण्यात आला होता, अशी माहिती तुपे यांनी सभागृहासमोर मांडली. दरम्यान, फडणवीस सरकारनेच शिवसेनेला सर्वात कमी निधी दिला होता, असेही तुपेंनी सांगितले.

दरम्यान, गडकिल्ले असो किंवा तीर्थक्षेत्र, महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या विकासासाठी मोठा निधी दिली आहे, त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास चेतन तुपे यांनी व्यक्त केला. ज्याप्रमाणे गडकिल्ले, स्मारकांना निधी दिला त्याप्रमाणेच कोविड काळात वस्तूसंग्रहालये बंद असल्यामुळे त्यांच्या मिळकतीवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे त्यांनाही निधी द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

निधीबाबत काय म्हणाले होते फडणवीस

अजितदादांना मानलेच पाहिजे, सर्व निधी राष्ट्रवादीला म्हणजे राष्ट्रवादीलाच दिल्याचे दिसत आहे. या अर्थसंकल्पातील एकूण निधीपैकी ३ लाख १४ हजार ८२० कोटी रुपये म्हणजे तब्बल ५७ टक्के निधी हा राष्ट्रवादीच्या खात्यांना मिळाला आहे. त्यानंतर काँग्रेसच्या खात्यांना १ लाख १४ कोटी रुपये म्हणजे २६ टक्के निधी मिळाला आहे. सर्वांत कमी १६ टक्के म्हणजे ९० हजार कोटी रुपये हे शिवसेनेच्या खात्यांना मिळाले आहेत. गेल्या वर्षीही असेच चित्र होते. ज्या ठिकाणी पगार जास्त द्यावा लागतो ती खाती काँग्रेसकडे आहेत, असे सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकास्त्र सोडले आहे