Economic recession | देशात जूननंतर आर्थिक मंदी येऊ शकते

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश पुणे

देशात जूननंतर आर्थिक मंदी येऊ शकते

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केली चिंता

जी २० परिषदेला (G20 conference) आजपासून सुरुवात होत आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union minister Narayan Rane) यांनी या परिषदेचे उद्घाटन केले आहे. आजपासून इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप ची दोन दिवसीय बैठक सुरु होणार आहे. या बैठकीत सहभागी होणारे देश आणि संस्था पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीच्या विविध पैलूंवर विचारमंथन करणार आहेत.

नारायण राणे यांनी या परिषदेचे उद्घाटन केले आहे. नारायण राणे म्हणाले, “मी स्वतःला भाग्यशाली समजतो की, जी २० या जागतिक परिषदेचे उदघाटन माझ्या हाताने झाले. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वात आपण देशाची प्रगती करत आहोत, आपल्या जीडीपीमध्ये कमालीची वाढ होत असून आठ वर्षापूर्वी आपला देश १० व्या क्रमांकावर होता. आपला आता देश ५ व्या क्रमांकावर आहे. ते केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणामुळे शक्य झाले आहे. येत्या १० वर्षांत आपण तिसर्‍या क्रमांकावर जाऊ अशी शक्यता देखील त्यांनी व्यक्त केली. तसेच जागतिक मंदीवर भाष्य करताना राणे म्हणाले की, जगामध्ये आर्थिक मंदी मोठ्या देशांना आहे. भारताला त्याची झळ बसू नये आणि मंदी आली तर जूननंतर येईल. मंदीची झळ सामान्य नागरिकांना पोहचू नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्न करत आहेत”, असेही नारायण राणे म्हणाले.

शहरांचे स्वरूप कसे असावे याचे मार्गदर्शन या परिषदेमधून मिळेल आणि याला केंद्र सरकार, राज्य सरकार निधी उपलब्ध करुन देतील. तसेच महाराष्ट्र प्रशासनाबद्दल मला अभिमान आहे. सरकार बदलले की निर्णय बदलतात, या मताशी मी सहमत नाही, मी ३२ वर्ष मंत्री होतो, निर्णय बदलत नाहीत तर  दृष्टिकोन बदलतो”, असे नारायण राणे यांनी स्पष्ट केले. तसेच अमेरिकेचा जी डी पी २० ट्रिलियन आहे. भारत ५ ट्रिलियनपर्यंत पोहचू पाहत आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी, आर्थिक स्थिती भारताची सुधारावी. यासाठी केंद्र सरकारमार्फत विशेष उपाययोजना केल्या जात आहे. तसेच जी २० परिषदेमध्ये देखील यावर चर्चा होणार आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यावर परिषदेत विशेष चर्चा होणार असून केंद्र सरकार युद्ध पातळीवर पावल उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Minister Narayan Rane)

G 20 Conference | 16 आणि 17 जानेवारीला जी20 परिषदेच्या पायाभूत सुविधा कार्यगटाची बैठक पुण्यामध्ये

Categories
Breaking News Commerce PMC social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

16 आणि 17 जानेवारीला जी20 परिषदेच्या पायाभूत सुविधा कार्यगटाची बैठक पुण्यामध्ये

भारताच्या जी20 अध्यक्षतेंर्गत जी20 पायाभूत सुविधा कार्यगटाची(IWG) पहिली बैठक पुण्यामध्ये 16-17 जानेवारी 2023 रोजी आयोजित होणार आहे. या मंचावर आयडब्लूजी सदस्य देश, अतिथी देश आणि भारताने निमंत्रित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना भारताच्या जी20 अध्यक्षतेंर्गत 2023 पायाभूत सुविधा जाहीरनाम्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येणार आहेत. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग या बैठकीचे यजमानपद भूषवेल तर ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझिल बैठकीचे सहअध्यक्षपद भूषवतील.

जी20 पायाभूत सुविधा कार्यगट मालमत्ता श्रेणी म्हणून विकसित होणाऱ्या पायाभूत सुविधांसह पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीचे विविध पैलू, दर्जेदार पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीसाठी आर्थिक संसाधने जमा करण्यासाठी नवोन्मेषी साधनांची निवड करणे या विषयांवर विचारमंथन करतो.पायाभूत सुविधा कार्यगटाची फलनिष्पत्ती जी20 फायनान्स ट्रॅक प्राधान्यक्रमांमध्ये वापरली जाते आणि पायाभूत सुविधा विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते.

भारताच्या जी20 अध्यक्षतेची ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ ही संकल्पना 2023च्या भारताच्या जी20 अध्यक्षतेअंतर्गत 2023च्या पायाभूत सुविधा जाहीरनाम्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करते. ही संकल्पना समन्यायी वृद्धीचा संदेश अधोरेखित करते आणि प्रतिरोधक, समावेशक आणि शाश्वत शहरी पायाभूत सुविधांची उभारणी करत असलेल्या चर्चेच्या केंद्रीय जाहीरनाम्यासोबत यथार्थाने जोडली जाते. पुण्याच्या बैठकीत होणाऱ्या चर्चांमध्ये भारतीय अध्यक्षतेंर्गत पायाभूत सुविधा कार्यगटासाठीच्या जाहीरनाम्यावर भर दिला जाईल.

“उद्याच्या शहरांना अर्थसाहाय्य: समावेशक, प्रतिरोधक आणि शाश्वत” हा या बैठकीत चर्चिला जाणारा प्राधान्यक्रमाचा अग्रणी विषय आहे. शहरांना वृद्धीचे आर्थिक केंद्र बनवणाऱ्या विविध पैलूंवर, शहरी पायाभूत सुविधांना अर्थसाहाय्य, भविष्यात उपयुक्त असलेल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी, उर्जा कार्यक्षम आणि पर्यावरणस्नेही शाश्वत पायाभूत सुविधांना खाजगी अर्थपुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी वित्तीय गुंतवणुकीला दिशा देण्यावर आणि सामाजिक असंतुलन कमी करण्यावर ही संकल्पना भर देईल. या बैठकीच्या जोडीने पुणे बैठकीत ‘उद्याच्या शहरांना अर्थसाहाय्य’ यावर एका उच्च स्तरीय कार्यशाळेचेही आयोजन होईल. या कार्यशाळेत उद्याच्या शहरांची उभारणी करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय गरजांशी संबंधित संकल्पना, खाजगी अर्थसाहाय्यात आणि उद्याच्या शहरांच्या अर्थसाहाय्याच्या क्षमतांच्या गरजांमध्ये वाढ करण्याबाबत गुंतवणूकदारांच्या धारणा यावर चर्चा होईल. जी20 बैठकीच्या आधी पुणे महानगरपालिका आणि पुणे शहरातील इतर हितधारकांच्या वतीने अनेक लोकसहभाग उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये जी20 वरील व्याख्याने, शहरांना भविष्यासाठी सज्ज बनवणे आणि शहरी विकासाचे महत्त्व यावरील चर्चासत्र. सायक्लोथॉन, राष्ट्रीय युवा दिनी मोटरबाईक रॅली, स्वच्छता मोहीम आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मॉडेल जी20 चर्चा यांचा समावेश होता. जी20 बैठकीच्या जोडीने होणाऱ्या संपूर्ण विचारविनिमयांमध्ये जीवनातील सर्व स्तरांमधील लोकांना सहभागी करण्याचा या उपक्रमांचा उद्देश आहे. भारताच्या जी20 अध्यक्षतेच्या काळात जी20 पायाभूत सुविधा कार्यगटाचा वापर शहरांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि नजीकच्या भविष्यात शहरे निर्माण करणार असलेल्या संधी यावर चर्चा करण्यासाठी आणि शहरांना अधिकाधिक निवासयोग्य बनवणारा एक आराखडा तयार करण्यासाठी एक मंच म्हणून केला जाईल.

अर्थ मंत्रालय जी20 पायाभूत सुविधांच्या जाहीरनाम्याला दिशा देईल जेणेकरून जी20 नव्या संकल्पना निर्माण करणारा आणि एकत्रित कृतीला गतिमान करणारा एक जागतिक प्रमुख कारक बनेल.