Illegal Construction Circular | राज्यातील सर्व महापालिकामध्ये अनधिकृत बांधकामावर शास्ती माफ करण्यात यावी | घनश्याम निम्हण
Illegal Construction Circular | पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) क्षेत्राकरिता अनधिकृत बांधकामावर शास्ती माफ करण्याबाबत राज्य सरकारकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये शास्ती माफ करण्यात यावी. अशी मागणी शहर काँग्रेस चे चिटणीस घनश्याम निम्हण (Ghanshyam Nimhan) यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
निम्हण यांनी नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांना दिलेल्या पत्रानुसार महाराष्ट्र अधिनियमातील कलम २६७ अ मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिका हद्दीतील बांधकामाना शास्ती आकारणेबाबत तरतुद करण्यात आलेली आहे. यानुसार महानगरपालिकेकडुन अवैध बांधकामावर शास्तीची आकारणी करण्यात येते. याकामी नगर विकास विभागाकडुन ०८/०३/२०१९ रोजी आपल्या राज्यातील केवळ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता अनाधिकृत बांधकामावर शास्ती दर आकारण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली होती. आकारण्यात आलेल्या दराबाबत मालमत्ता धारकांनी जशी हवी होती, तशी अवैध बांधकाम शास्ती जमा न केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शास्ती माफ केल्यास मुळ कराचा भरणा होईल व स्थायी उत्पन्नात वाढ होईल, या हेतुने नगर विकास विभागाने, केवळ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील, अवैध बांधकामाना, देय असलेली, शास्ती माफ करणेकांमी, परिपत्रक, निर्गमित केलेले आहे.
बांधकामांची शास्ती माफ झालेली आहे. परिपत्रकामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील मालमत्ता धारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्याचा लाभ केवळ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका येथील मालमता धारकांना झालेला आहे. आपल्या देशामध्ये नुकत्याच येऊन गेलेल्या कोरोना महामारीचे पडसाद अजुन संपूर्णतः गेलेले नसुन, आपली जनता आजसुध्दा त्याच्या प्रभावामध्ये होरपळत आहे. असे असताना, परिपत्रक महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ अ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात आल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे सदरील परिपत्रक संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिकेमधील अवैध बांधकामाना लागु करणे कायद्याने आवश्यक, बंधनकारक व क्रमप्राप्त होते. तथापि सदरचे परिपत्रक हे केवळ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमधील अवैध बांधकामानाच लागु करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये भेदभावाचे व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले असुन, यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेस तडा जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या परिपत्रकाचा लाभ संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अवैध बांधकामाना झाल्यास, ते जनहिताचे व न्याय्य होणार आहे. तरी याचा विचार करुन, असे परिपत्रक संपूर्ण महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेमधील अवैध बांधकामाना लागु करणेकांमी योग्य ते आदेश करण्यात यावेत. असे निम्हण यांनी म्हटले आहे.