Devlopment works : Murlidhar Mohol : समाविष्ट गावांच्या विकासाला महापालिकेचे प्राधान्य : महापौर मोहोळ

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

समाविष्ट गावांच्या विकासाला महापालिकेचे प्राधान्य : महापौर मोहोळ

– ३५० कोटींच्या प्रकल्पाचे महापौरांच्या हस्ते भूमिपूजन

पुणे  : ‘समाविष्ट गावांना मुलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी पुणे महापालिका कटिबद्ध असून त्यातीलच महत्त्वाचा भाग असणाऱ्या मल:निसारण व्यवस्थेचा मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. या अंतर्गत समाविष्ट ११ गावांसाठी मैला वाहिनी आणि मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प साकारण्यात येत असून समाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सुविधा सक्षमपणे उभ्या करण्यास महापालिकेचे प्राधान्य असेल, असे प्रतिपादन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केले.

महापौर मोहोळ यांच्या हस्ते नऱ्हे येथे ३५० कोटींच्या मलवाहिनी आणि मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यावेळी महापौर मोहोळ बोलत होते. यावेळी उपमहापौर सुनीता वाडेकर, खडकवासल्याचे आमदार श्री. भीमरावअण्णा लतापकीर, स्थायीचे अध्यक्ष हेमंत रासने, विरोधी पक्षनेत्या अश्विनी पोकळे, गणेश ढोरे, हरिदास चरवड, अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार, अधीक्षक अभियंता जगदीश खानोरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

महापौर मोहोळ पुढे बोलताना म्हणाले, ‘समाविष्ट ११ गावांमध्ये शिवणे, संपूर्ण उत्तमनगर, धायरी, आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक, उंड्री, उरुळी देवाची, फुरसुंगी, मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (संपूर्ण साडेसतरानळी), लोहगाव आदी गावांचा समावेश असून मल:निसारण व्यवस्थेचा मास्टर प्लॅन या सर्व गावांसाठी महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे’

‘समाविष्ट गावांसाठीची ही कामे ४ वर्षात राबवण्याचे नियोजन केले असून या अंतर्गत ११ गावांमध्ये १८२ किलोमीटर लांबीची मलवाहिनी विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मुंढवा येथे १२ एमएलडी क्षमतेचा आणि मांजरी बुद्रुक येथे ९३.५ एमएलडी क्षमतेचा असे दोन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात येत आहेत. यात मांजरी प्रकल्पास देवाची उरुळी, उंड्री, फुरसुंगी, मांजरी तर मुंढवा प्रकल्पास केशवनगर, साडेसतरा नळी, हडपसर (उर्वरित) हा भाग जोडला जाणार आहे’, असेही महापौर मोहोळ म्हणाले.

‘समाविष्ट गावांचा विकास करताना तो नियोजनबद्ध आणि भविष्याच्या गरजा लक्षात घेऊनच करत आहोत. म्हणूनच मलनिसरण व्यवस्थेचा आधी मास्टर प्लॅन तयार केला गेला आहे. सदरील कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्याचेदेखील नियोजन केले आहे. या मास्टर प्लॅनमधील कामांना ‘७२ ब’ अंतर्गत मान्यताही दिली आहे, असेही महापौर मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.

Merged villages : Murlidha Mohol : समाविष्ट गावांतील साडेतीनशे कोटींच्या प्रकल्पाला उद्यापासून सुरुवात!

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाविष्ट गावांतील साडेतीनशे कोटींच्या प्रकल्पाला उद्यापासून सुरुवात

– चार वर्षात पूर्ण होणार प्रकल्प : महापौर मोहोळ

पुणे :  समाविष्ट गावांना मुलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी पुणे महापालिका कटिबद्ध असून त्यातीलच महत्त्वाचा भाग असणाऱ्या मल:निसारण व्यवस्थेचा मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. या अंतर्गत समाविष्ट ११ गावांसाठी मैला वाहिनी आणि मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प साकारण्यात येत असून याचे भूमिपूजन उद्या सकाळी ११ वाजता  होणार असल्याची माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

समाविष्ट ११ गावांमध्ये शिवणे, संपूर्ण उत्तमनगर, धायरी, आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक, उंड्री, उरुळी देवाची, फुरसुंगी, मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (संपूर्ण साडेसतरानळी), लोहगाव आदी गावांचा समावेश असून मल:निसारण व्यवस्थेचा मास्टर प्लॅन या सर्व गावांसाठी महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना महापौर मोहोळ म्हणाले, ‘समाविष्ट गावांसाठीची ही कामे ४ वर्षात राबवण्याचे नियोजन केले असून या अंतर्गत ११ गावांमध्ये १८२ किलोमीटर लांबीची मलवाहिनी विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मुंढवा येथे १२ एमएलडी क्षमतेचा आणि मांजरी बुद्रुक येथे ९३.५ एमएलडी क्षमतेचा असे दोन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात येत आहेत. यात मांजरी प्रकल्पास देवाची उरुळी, उंड्री, फुरसुंगी, मांजरी तर मुंढवा प्रकल्पास केशवनगर, साडेसतरा नळी, हडपसर (उर्वरित) हा भाग जोडला जाणार आहे’.

‘समाविष्ट गावांचा विकास करताना तो नियोजनबद्ध आणि भविष्याच्या गरजा लक्षात घेऊनच करत आहोत. म्हणूनच मलनिसरण व्यवस्थेचा आधी मास्टर प्लॅन तयार केला गेला आहे. सदरील कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्याचेदेखील नियोजन केले आहे. या मास्टर प्लॅनमधील कामांना ‘७२ ब’ अंतर्गत मान्यताही दिली आहे, असेही महापौर मोहोळ म्हणाले.

अशी असेल ड्रेनेज व्यवस्था

गाव/छोट्या व्यासाची/मोठ्या व्यासाची

◆ शिवणे उत्तमनगर/४.७ किमी/२.२किमी

◆ धायरी/६.१ किमी/३.५ किमी

◆ आंबेगाव खुर्द/६.८ किमी/२.९ किमी

◆ आंबेगाव बुद्रुक/५.२ किमी/४.२ किमी

◆ उंड्री/४.३ किमी/२.१ किमी

◆ उरुळी देवाची/१९ किमी/४.८ किमी

◆ साडेसतरा नळी/१.८ किमी/—-

◆ फुरसुंगी/९ किमी/८.४ किमी

◆ केशवनगर/७.४ किमी/ २.९ किमी

◆ लोहगाव/४८ किमी/१२ किमी

◆ मांजरी बुद्रुक/—/१३ किमी

एकूण/१११ किमी/५६.५ किमी

Water Supply for merged villeges : Ganesh Dhore : समाविष्ट गावांत पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत पाणीपट्टी माफ करा :

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

समाविष्ट गावांत पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत पाणी पट्टी माफ करा

: स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

पुणे : नागरीकांना पिण्याचे पाणी स्वखर्चाने विकत घ्यावे लागत आहे. परंतु या नागरिकांकडून पाणीपट्टीच्या स्वरूपातील टॅक्स मनपा प्रशासन दंडासह सक्तीने वसुल करत आहे. ज्या सुविधेचा लाभच या समाविष्ट गावातील नागरिकांना मिळत नाही, त्या सुविधेचा/ गोष्टीचा टॅक्स पुणे महानगरपालिकेने सक्तीने वसूल करणे, हे या समाविष्ट ११ व २३ गावांमधील नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. या समाविष्ट गावातील सर्व नागरीकांना पुणे महानगरपालिकेने २४ तास पाणीपुरवठा तातडीने करावा अन्यथा, जोपर्यंत पुणे महानगरपालिका पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा या नागरिकांना करू शकत नाही, तोपर्यंत या गावातील नागरीकांना एकूण टॅक्स मधून पाणीपट्टी ची रक्कम माफ करण्यात यावी.  अशी मागणी नगरसेवक गणेश ढोरे यांनी केली आहे. याबाबत प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

: धोरण करण्याची मागणी

नगरसेवक ढोरे यांच्या प्रस्तावानुसार सन २०१७ साली पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ठ झालेली ११ गावे व नुकतीच समाविष्ठ २३ गावे सोई सुविधांच्या बाबतीत मागास आहेत. याठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या मुलभूत सोई सुविधापूर्ण क्षमतेने पुरवण्यात पुणे महानगरपालिका अक्षरश: अपयशी ठरलेली दिसत आहे. याठिकाणी पुणे महानगरपालिकेने किमान मुलभूत सुविधा तातडीने पुरविणे क्रमप्राप्त आहे. या ११ व २३ गावातील बहुतांशी भागातील रहिवासी सोसायट्या, वाड्या-वस्त्या, नागरी वसाहतींमध्ये पुणे महानगरपालिका पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यास असमर्थ आहे. नागरीकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण होत आहे. या नागरीकांना पिण्याचे पाणी स्वखर्चाने विकत घ्यावे लागत आहे. परंतु या नागरिकांकडून पाणीपट्टीच्या स्वरूपातील टॅक्स मनपा प्रशासन दंडासह सक्तीने वसुल करत आहे. ज्या सुविधेचा लाभच या समाविष्ट गावातील नागरिकांना मिळत नाही, त्या सुविधेचा/ गोष्टीचा टॅक्स पुणे महानगरपालिकेने सक्तीने वसूल करणे, हे या समाविष्ट ११ व २३ गावांमधील नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. या समाविष्ठ गावातील सर्व नागरीकांना पुणे महानगरपालिकेने २४ तास पाणीपुरवठा तातडीने करावा अन्यथा, जोपर्यंत पुणे महानगरपालिका पूर्ण क्षमतेने, २४ तास पाणीपुरवठा या नागरिकांना करू शकत नाही, तोपर्यंत या गावातील नागरीकांना एकूण टॅक्स मधून पाणीपट्टी ची रक्कम माफ करण्यात यावी. यासाठी प्रशासनाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेवून, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर, ऑनलाइन पद्धतीने असे अर्ज स्वीकारून पुढील सवलत नागरिकांना लागू करणेसाठी यंत्रणा राबवण्यात यावी. असे ढोरे यांनी प्रस्तावात म्हटले आहे.

समाविष्ट गावांतील सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. पाणीपट्टी भरूनही पाणी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना पाणी विकतच घ्यावे लागते. त्यामुळे किमान पाणीपट्टी तरी माफ करावी, म्हणून हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

            गणेश ढोरे, नगरसेवक.

PMC : Constructions : समाविष्ट गावातील अवैध बांधकामे होणार नियमित!

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

समाविष्ट गावातील अवैध बांधकामे होणार नियमित!

: शहर सुधारणा समितीची मंजुरी

पुणे : राज्य सरकारने महापालिका हद्दीत नवीन 34 गावांचा समावेश केला आहे. मात्र या गावामध्ये अनधिकृत बांधकामाचे प्रमाण ज्यादा आहे. त्यामुळे त्यावर प्रशासनाकडून कारवाई केली जात आहे. दरम्यान ही बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करण्याची मागणी करण्यात येत होती. याबाबतचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. समितीच्या गुरुवारच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली.

: नगरसेवक गणेश ढोरे यांचा प्रस्ताव

समाविष्ट गावातील नगरसेवक गणेश ढोरे यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. प्रस्तावानुसार सन २०१७ साली पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली ११ गावे व नुकतीच समाविष्ठ २३ गावे हि ग्रामीण पार्श्वभूमीची असून अनेक मुलभूत सोई सुविधांपासून वंचित आहेत. याठिकाणी पुणे महानगरपालिकेने किमान मुलभूत सुविधा तातडीने पुरविणे आवश्यक आहे. परंतु या गावांकडे मनपा प्रशासन हे सुविधा न पुरवता फक्त टॅक्स वसुली व उत्पन्नाची साधने म्हणून पाहत आहेत. त्यातच या समाविष्ठ गावांतील बांधकामाच्या बाबतीत, सद्यस्थितीत पुणे मनपा सरसकट सर्व अनधिकृत बांधकामे यांना कारवाई नोटिसा देत आहे. बांधकामे पडण्याचे काम तातडीने करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने गुंठेवारी कायद्या अन्वये महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिसरातील अनियमित बांधकामे नियमित करण्याचे निश्चित केले आहे. ग्रामपंचायत काळात झालेली बांधकामे, मनपामध्ये समावेशानंतर सरसकट सर्व बांधकामे अनधिकृत ठरवणे व पाडणे ही बाब गुंठेवारी अंतर्गत नियमित होऊ शकणाऱ्या बांधकाम धारकांवर नैसर्गिक न्यायतत्व अन्वये अन्यायकारक आहे. गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित होऊ शकणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येऊ नये व समाविष्ट  ११ व २३ गावातील नवीन सर्वसामान्य पुणेकरांना न्याय मिळावा. सदर गुंठेवारी प्रकरणांसाठी झोन निहाय, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा तातडीने उभी करण्यात यावी. TDR तपासणी साठी मनपाने उभारलेल्या ऑनलाइन यंत्रणेच्या धर्तीवर, गुंठेवारी प्रकरणे देखील ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारून जलदगतीने नागरिकांची बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत नियमित करावीत. या प्रस्तावाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Deepali Dhumal : समाविष्ट 23 गावातील कर्मचारी 4 महिन्यापासून वेतनाविना

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाविष्ट 23 गावातील कर्मचारी 4 महिन्यापासून वेतनाविना

: कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची वेळ

पुणे : महापालिका हद्दीत जून महिन्यात नवीन 23 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. तेव्हापासून ग्रामपंचायती बरखास्त करण्यात आल्या असून तेथील कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. मात्र त्यांना अजूनही महापालिकेकडून वेतन देण्यात आले नाही. असा आरोप महापालिकेच्या विरोधी पक्ष नेत्या दीपाली धुमाळ यांनी केला आहे. शिवाय ग्रामपंचायतीकडे कार्यरत असताना जे वेतन होते तेच वेतन या कर्मचाऱ्यांना दिले जावे. अशी मागणी धुमाळ यांनी महापालिका आयुक्तांना केली आहे.

: विरोधी पक्ष नेत्या धुमाळ यांचे आयुक्तांना पत्र

धुमाळ यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार दि.३०/०६/२०२१ रोजी तत्कालीन २३ ग्रामपंचायती पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सदर २३ ग्रामपंचायतीकडील कर्मचारी वर्गाचे वेतन गेली चार महिन्यापासुन प्रलंबित  आहे. त्यामुळे सदर कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच कोरोना काळातील त्यांना आर्थिक संकटाना सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे सदर कर्मचारी यांच्या मुलांची शिक्षणाची फी, लाईट बिले, घराचे हफ्ते देणे प्रलंबित आहेत. सद्यस्थितीत दिवाळी चालु आहे. त्यामुळे कर्मचारी यांना सन साजरा करण्यास व दैनंदिन उदरनिर्वाह करण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखिची आहे. तरी सदर कर्मचारी यांना दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी त्यांना सद्यस्थितीतमध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायतीकडे कार्यरत असताना जे वेतन होते तेच वेतन दि.३०/०६/२०२१ रोजी पासुन चालू करावे. अशी मागणी धुमाळ यांनी केली आहे.