संजय गांधी योजनेच्या अडचणी सोडविणार
| विधानसभेत लक्षवेधी : २१ हजार रू. उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी
मुंबई ; संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असलेली वार्षिक २१ हजार रूपये उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यानुसार याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत बैठक घेऊन याबाबत मार्ग काढण्याची ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय राठोड यांनी सोमवारी महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत दिली. भाजपचे पुण्यातील आमदार सुनील कांबळे यांनी याबाबत लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यास मंत्री राठोड यांनी उत्तर दिले.
राज्यात निराधार, अंध, अपंग, शारीरिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती तसेच निराधार, विधवा, परित्यक्त्या, देवदासी या सर्व दुर्बल घटकांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या हेतूने राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द व्यक्तींसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येतात. तसेच केंद्र पुरस्कृत दारिद्र्य रेषेखालील वृध्द व्यक्तींकरीता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, विधवा महिलां करीता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना व दिव्यांग व्यक्तींसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येतात. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याबाबत दि. ७ ऑगस्ट,
२०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार विशेष सहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक हजार रुपये प्रति महिना मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु यासाठी लाभार्थींकडून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला घेणे सक्तीचे केले.
या अटीमुळे विधवा महिला अपंग व्यक्ती जेष्ठ नागरिक यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला काढणे अत्यंत अवघड झालेले आहे. त्यामुळे बऱ्याच लाभार्थ्यांना आपल्या लाभापासून मुकावे लागत आहे. त्यासाठी ही अट रद्द करावी, सध्याच्या परिस्थितीत २१ हजार रुपयांमध्ये वर्षभर कोणत्याही व्यक्तीची गुजरान अशक्य असल्याने ही अट रद्द करावी. हा दाखला मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामना करावा लागतो. अपंग व्यक्तीसाठी शासनाने पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घातलेली आहे. या सर्व योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट असावी, अशी मागणी आ. सुनील कांबळे यांनी या लक्षवेधी द्वारे केली होती.
६५ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना मिळणारा श्रावणबाळ योजनेचा लाभ साठ वर्षावरील नागरिकाना देऊन श्रावण बाळ योजनेतील लाभार्थी च्या वयाची अट ६५ ऐवजी करून ६०वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी आ. कांबळे यांनी केली होती. यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा कार्यभार असलेले मंत्री संजय राठोड यांनी लवकरच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या समावेत बैठक घेऊन या तिन्ही प्रश्नांबाबत मार्ग काढू असे उत्तर दिले. राज्यातील या महत्त्वाच्या प्रश्नाला वाचा फोडल्याबद्दल आ. सुनील कांबळे यांना धन्यवाद दिले जात आहेत.