पीएमपी प्रशासनाला वाटते; कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण केले तरच कारभार सुधारेल!
: कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण करण्याचा प्रशासनाचा संचालक मंडळासमोर प्रस्ताव
पुणे : पीएमपीच्या दैनंदिन कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी कंपनी सेक्रेटरी अँड लॉ ऑफिसर या पदाची निर्मिती करत 2017 साली त्यावर कंपनी सेक्रेटरींची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र कामगार न्यायालयाने आराखडा रद्द केल्याने पद संपुष्टात आले आहे. सुरुवातीला तीन वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीने हे पद भरण्यात आले. तीन वर्ष झाल्यानंतर मागील वर्षी वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली होती. जुलै अखेर ही मुदतवाढ संपली आहे. कालावधी उलटून गेला तरी कंपनी सेक्रेटरींना मात्र PMP चा मोह सुटताना दिसत नाही. तशी कुठली मुदतवाढ देखील प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही. दरम्यान याबाबत काही संचालकांनी याविरुद्ध आवाज उठवत हे पदच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. तरीही पीएमपी प्रशासनाला मात्र कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण करायचेच आहे. विरोध असतानाही प्रशासनाने हे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवला आहे. यावर संचालक काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
: संचालकांची भूमिका काय आहे?
संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण करण्याचा आणि आहे त्या सेक्रेटरींना मुदतवाढ देण्यास विरोध करण्यात आला होता. काही संचालकांनी आक्षेप घेत अशी विचारणा केली होती कि, कंपनी कायद्यानुसार 10 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त भाग भांडवल असल्यास अशा कंपनीस कंपनीसेक्रेटरी या पदाची पूर्ण वेळ नियुक्ती आवश्यक आहे. मात्र पीएमपीचे भाग भांडवल 5 लाख इतके असून कंपनीसेक्रेटरी पदाची गरज काय? संचालकांनी असा मुद्दा उपस्थित केला होता कि आस्थापना आराखडा 2013 प्रमाणे विधी अधिकारी किंवा वित्त व लेखा अधिकारी यांच्याकडे कंपनी सेक्रेटरी पदाचे अतिरिक्त कामकाज देण्यात यावे. त्यानुसार तरतूद करावी. त्यामुळे खात्या अंतर्गत जाहिरात देऊन हे पद भरावे, अशी मागणी संचालकांनी केली होती. मात्र प्रशासनाने या मागणीला केराची टोपली दाखवली. शिवाय महापालिकेच्या काही नगरसेवकांनी देखील पीएमपीकडे उक्त मागणी केली होती. मात्र त्याला ही प्रशासनाकडून कुठलेही उत्तर देण्यात आले नाही.
: पीएमपी प्रशासनाचा नवीन प्रस्ताव असा आहे
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. ही कंपनी, कायदा २०१३ नुसार कार्यरत असून सदर कायदयानुसार कंपनी सेक्रेटरी हे पद अत्यंत आवश्यक असून या पदावरील अधिकारी हे कुशल /विशेष शैक्षणिक अर्हता असलेले असणे आवश्यक आहे. संचालक मंडळ ठराव क.१८,दि.१६/०८/२०१७ अन्वये सन २०१७ चे नविन आस्थापना आराखड्यास मान्यता दिलेली आहे. सदरच्या आराखडया मध्ये कंपनी सेकेटरी व विधी अधिकारी हे पद आहे. तथापि सदरच्या आराखडयास मे. औद्योगिक न्यायालयाची स्थगिती असलेने सन २०१३ च्या आस्थापना आराखडया नुसार संचालक मंडळ ठराव क.६,दि.१७/११/२०१८ अन्चये परिवहन महामंडळाचे कामकाज करणेस मान्यता दिलेली आहे. तसेच सन २०१७ चा नविन आस्थापना आराखडा रद्द करणेबाबतचे विषयपत्र मा. संचालक मंडळ यांचे मान्यतेकरीता सादर करणेत आलेले आहे. सध्या सन २०१३ चे आस्थापना आराखडयानुसार महामंडळाचे कामकाज चालू आहे. तथापि सन २०१३ चे मान्य आस्थापना आराखडयाचे आकृती बंधामध्ये सदर पदनामाचे स्वतंत्र पद नाही. महामंडळाचे आस्थापना आराखडयानुसार महामंडळाकडील विधी अधिकारी अथवा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे कडे कंपनी सेक्रेटरी या पदाचा अतिरीक्त पदभार देण्याची तरतूद आहे. परंतू विधी अधिकारी अथवा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया या संस्थेचे सभासद असणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत महामंडळाकडे कंपनी सेक्रेटरी या पदाची शैक्षणिक पात्रता धारण करणारा एकही कर्मचारी नाही. सबब कंपनी सेकेटरी या पदाची महामंडळाची गरज विचारात घेता या पदनामाचे १ पद कायम स्वरूपी निर्माण करणे आवश्यक आहे.
तसेच सदरचे पदावर वरील प्रमाणे नियुक्ती होई पर्यंत व सदर पदाची तातडीची आवश्यकता विचारात घेता श्रीमती निता भरमकर यांचेकडे विधी अधिकारी व कंपनी सेक्रेटरी या दोन्ही पदांकरीता आवश्यक असलेली गुणवत्ता व पूर्वानुभव असल्याने निता भरमकर यांना पूर्वीचे एकत्रित मानधन दरमहा र. रूपये ५५,०००/ – मध्ये रू.१०,000/- इतकी वाढ देवून या पूर्वीचे करारातील अटी व शर्ती नुसार मा. संचालक मंडळाचे मान्यते अंती तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यास तत्कालिन मा.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी मान्यता दिलेली आहे. तरी परिवहन महामंडळामध्ये कंपनी सेक्रेटरी व विधी अधिकारी या पदाची अनिवार्यता विचारात घेता व सन २०१७ चा आस्थापना रद्दचे अधिन राहून महामंडळाचे आस्थापनेमध्ये कंपनी सेक्रेटरी ग्रेड पे रू. 4800 हे १ पद नव्याने निर्माण करणेस व सदरचे पदावर सरळ सेवा पध्दतीने नियुक्ती होई पर्यंत निता भरमकर यांची कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरूपात कंपनी सेक्रेटरी व विधी अधिकारी या पदांकरीता मुदत वाढ देणेस संचालक मंडळाची मान्यता मिळावी.
