पुणे : मोबाईल टॉवर मिळकतकर वसुली  मोठी आहे, मोबाईल कंपन्यांचे वकील प्रत्येक सुनावणीसाठी कारणे सांगून पुढची तारीख मागतात. त्यामुळे महापालिकेची थकबाकी वाढून आर्थिक नुकसान होत असल्याने पुणे महापालिकेने केलेल्या अंतरिम याचिकेसह आतापर्यंत प्रलंबित असणाऱ्या सर्व दाव्यांवर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करावी. अशी विनवणी आज उच्च न्यायालयात ॲड. अनिल साखरे, ॲड. अभिजीत कुलकर्णी, ॲड. विश्वनाथ पाटील यांनी महापालिकेच्या वतीने केली. त्यावर पुढील सुनावणी येत्या २५ आणि २६ नोव्हेंबरला सलग होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकाद्वारे कळविली.

रासने म्हणाले, ‘या संदर्भात पुणे महापालिकेने अंतरिम याचिका दाखल केली आहे. तसेच योग्य प्रकारे करआकारणी केलेली नाही अशा आशयाच्या १३ याचिका मोबाईल कंपन्यांनी दाखल केल्या आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायद्याप्रमाणे करआकारणीची जी तरतूद आहे त्याप्रमाणेच कर आकारल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच तो नियमानुसार असल्याने भरावाच लागेल असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मात्र मोबाईल कंपन्यांचे वकील प्रत्येक वेळेला वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ मागून घेत आहेत त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली जाते. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान आणि थकबाकी वाढत आहे, ही गंभीर बाब आज ॲड. अनिल साखरे यांनी अर्ध्या तास केलेल्या युक्तिवादात  न्यायालयासमोर मांडली. महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे या बाबीचा विचार करून पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने २५  आणि २६ नोव्हेंबर अशा तारखा दिल्या आहेत.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरवर मिळकतकर आकारण्यात यावा असा निर्णय सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या कर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करण्यात यावी, ती पूर्वलक्षी असावी का, अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत काय धोरण असावे आदी विषयांवर काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. सर्व महापालिकांची सुनावणी सन २०२० मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत सुनावणी वारंवार पुढे गेली.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘स्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी समितीच्या आणि विधी समितीच्या बैठकीत सातत्याने या विषयावर चर्चा घडविली. महापालिकेचा महसूल वाढण्यासाठी या विषयाचे महत्त्व विषद केले. अन्य महापालिकांच्या सुनावणीची वाट न पाहता पुणे महापालिकेने स्वतंत्र अंतरिम याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकर वसुलीचा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरात २१ कंपन्यांचे २८०० मोबाईल टॉवर आहेत. व्याजासह कंपन्यांकडे सुमारे १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. जुनी आणि नवी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.’