Property Tax | PMC | 5 ते 10% सवलतीत मिळकतकर भरण्यासाठी 3 जून पर्यंत मुदतवाढ 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

5 ते 10% सवलतीत मिळकतकर भरण्यासाठी 3 जून पर्यंत मुदतवाढ

: महापालिका प्रशासनाची माहिती

पुणे : महापालिका प्रशासनाकडून एप्रिल आणि मे महिन्यात मिळकतकर भरणाऱ्या नागरिकांना 5 ते10% सवलत दिली जाते. शेवटच्या दिवशी खूप कर भरला जातो. मात्र 31 मे लाच महापालिकेची ऑनलाईन यंत्रणा बंद होती. त्यामुळे इच्छा असताना देखील नागरिकांना भरणा करता आला नाही. यामुळे प्रशासनाला टीकेचा सामना करावा लागला. त्यामुळे प्रशासनाने 3 जून पर्यंत सवलतीत कर भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान १ एप्रिल ते ३१ मे या दोन महिन्याच्या कालावधीत महापालिकेच्या तिजोरीत पुणेकरांनी तब्बल ९३९ रुपये कोटी रुपये  केले आहेत. गेल्यावर्षी या दोन महिन्यात ७४६ कोटी रुपये जमा झाले होते. अशी माहिती उपायुक्त अजित देशमुख यांनी दिली.

पुणे महापालिकेतर्फे नागरिकांना मिळकत कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून १एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत २५ हजारापेक्षा जास्त मिळकत कर असल्यास पाच आणि २५ हजारापेक्षा कमी रक्कम असल्यास दहा टक्के सवलत दिली जाते. पुणे शहरात एकूण अकरा लाख जास्त मिळकतधारक आहेत. त्यापैकी पाच लाख ९३ हजार २७० नागरिकांनी यंदा दोन महिन्यात कर भरला आहे. ९३९ कोटी रुपये रक्कम जमा झाली असून म सवलतीसाठी १९.२१ कोटी रक्कम माफ केली आहे.

सवलतीत टॅक्स भरण्याच्या  शेवटच्या आठवड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भरणा केला जातो. यंदा ३० आणि ३१ मे या दोन दिवसात तब्बल १३२.६७ कोटी रुपयांचा भरणा झालेला आहे. शेवटच्या दिवसात ऑनलाइन भरणे करताना महापालिकेच्या संकेतस्थळावर लोड येऊ शकतो. त्यामुळे यंत्रणा सतर्क असते मात्र, यावर्षी ही यंत्रणा शेवटच्या दिवशी कोलमडून पडली. ३१ मे रोजी सकाळी दहा वाजल्यापासून ते रात्री साडेदहा वाजेपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने पैसे भरता येत नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. नागरिकांची भावना लक्षात घेऊन अखेर महापालिका प्रशासनाने मिळकत कर भरण्यासाठी तीन दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. नागरिकांना एक जून ते तीन जून या कालावधीत पाच ते दहा टक्के सवलतीचा फायदा घेता येणार आहे.

 “यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १९३.८८ कोटी रुपये जास्त उत्पन्न या दोन महिन्यात मिळालेले आहे. गेल्यावर्षी ७४६ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते तर यंदा ९३९ कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. यंदा पाच लाख ९३ हजार २७० नागरिकांनी कर भरलेला आहे.

अजित देशमुख, उपायुक्त

Petrol-Diesel Price | राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणखी स्वस्त 

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणखी स्वस्त

राज्यातील नागरिकांना पेट्रोल डिझेल बाबत अजून दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने काल पेट्रोल आणि डिझेलचे  अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्य शासनाने आज 22 मेपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील  मूल्यवर्धित करात ( VAT) अनुक्रमे २ रुपये ८ पैसे आणि १ रुपया ४४ पैसे प्रती लिटर कपात केली आहे. यामुळे वार्षिक सुमारे २५०० कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. तर राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मूल्यवर्धित कर कमी केल्याने पेट्रोलकरिता ८० कोटी रुपये महिन्याला आणि १२५ कोटी रुपये डिझेलकरिता इतके महसुली उत्पन्न कमी होणार आहे. १६ जून २०२० ते ४ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे ७ रुपये ६९ पैसे आणि १५ रुपये १४ पैसे प्रती लिटर कर आकारात होते. मार्च आणि मे २०२० मध्ये केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलच्या अबकारी दरात अनुक्रमे १३आणि १६ रुपये अशी वाढ केली होती.

इंधनाच्या भडकलेल्या किमती आणि महागाईमुळे होरपळलेल्या जनतेला केंद्र सरकारने काल मोठा दिलासा दिला. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे ८ आणि ६ रुपये प्रति लिटर कपात करण्याची घोषणा केली. तसेच उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना घरगुती गॅसवर प्रति सिलिंडर २०० रुपये अनुदान देण्याचेही सरकारने जाहीर केले. याशिवाय किमती कमी करण्यासाठी काही उत्पादनांवरील आयात शुल्कातही कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

Amnesty Scheme 2nd Phase : PMC : Property Tax : अभय योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद  : मिळाले फक्त 35 कोटी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अभय योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद

: मिळाले फक्त 35 कोटी

: फक्त निवासी मिळकतींसाठी होती योजना

पुणे : महापालिका प्रशासनाकडून दोन टप्प्यात अभय योजना राबवण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेला 109 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. तर दुसऱ्या टप्प्यात या योजनेतून महापालिकेला 35 कोटी मिळाले आहेत. दरम्यान मिळकत करातून या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीत 1579.66 कोटी जमा झाले आहेत. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

: आतापर्यंत टॅक्स मधून पालिकेला मिळाले 1580 कोटी

महापालिकेने निवासी मिळतीसाठी अभय योजना लागू केली होती. 1 कोटी पर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारासाठी ही योजना राबवबयात आली होती. या योजनेची मुदत 26 जानेवारी पर्यंत होती. ती वाढवून 28 फेब्रुवारी करण्यात आली होती.  स्थायी समितीने हा निर्णय घेतला होता. शिवाय ही योजना सर्वासाठी लागू करावी, असे ही समितीने म्हटले होते. महापालिका आयुक्तांनी या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली होती. 9 फेब्रुवारी पासून यावर अंमल सुरु झाला होता. मात्र ही ही योजना निवासी मिळकतींसाठीच असेल, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्पष्ट केले होते. याबाबत महापालिकेने जाहीर आवाहन देखील केले होते. दुसऱ्या टप्प्यातील अभय योजनेतून महापालिकेला फक्त 35.50 कोटी मिळाले आहेत. तर पहिल्या टप्प्यातील योजनेतून महापालिकेला 108.83 कोटी मिळाले होते. त्यामुळे हा कमी प्रतिसाद मानला जात आहे. दरम्यान मिळकत करातून या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीत 1579.66 कोटी जमा झाले आहेत.

Mobile Tower Tax : Hemant Rasne : महापालिकेची हायकोर्टाला विनवणी : प्रलंबित दाव्यांवर लवकर सुनावणी पूर्ण करावी

Categories
PMC पुणे महाराष्ट्र

प्रलंबित दाव्यांवर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करावी

: महापालिकेची हाय कोर्टाला विनवणी

पुणे : मोबाईल टॉवर मिळकतकर वसुली  मोठी आहे, मोबाईल कंपन्यांचे वकील प्रत्येक सुनावणीसाठी कारणे सांगून पुढची तारीख मागतात. त्यामुळे महापालिकेची थकबाकी वाढून आर्थिक नुकसान होत असल्याने पुणे महापालिकेने केलेल्या अंतरिम याचिकेसह आतापर्यंत प्रलंबित असणाऱ्या सर्व दाव्यांवर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करावी. अशी विनवणी आज उच्च न्यायालयात ॲड. अनिल साखरे, ॲड. अभिजीत कुलकर्णी, ॲड. विश्वनाथ पाटील यांनी महापालिकेच्या वतीने केली. त्यावर पुढील सुनावणी येत्या २५ आणि २६ नोव्हेंबरला सलग होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकाद्वारे कळविली.

पुढील सुनावणी २५ आणि २६ नोव्हेंबरला

रासने म्हणाले, ‘या संदर्भात पुणे महापालिकेने अंतरिम याचिका दाखल केली आहे. तसेच योग्य प्रकारे करआकारणी केलेली नाही अशा आशयाच्या १३ याचिका मोबाईल कंपन्यांनी दाखल केल्या आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायद्याप्रमाणे करआकारणीची जी तरतूद आहे त्याप्रमाणेच कर आकारल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच तो नियमानुसार असल्याने भरावाच लागेल असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मात्र मोबाईल कंपन्यांचे वकील प्रत्येक वेळेला वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ मागून घेत आहेत त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली जाते. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान आणि थकबाकी वाढत आहे, ही गंभीर बाब आज ॲड. अनिल साखरे यांनी अर्ध्या तास केलेल्या युक्तिवादात  न्यायालयासमोर मांडली. महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे या बाबीचा विचार करून पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने २५  आणि २६ नोव्हेंबर अशा तारखा दिल्या आहेत.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरवर मिळकतकर आकारण्यात यावा असा निर्णय सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या कर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करण्यात यावी, ती पूर्वलक्षी असावी का, अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत काय धोरण असावे आदी विषयांवर काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. सर्व महापालिकांची सुनावणी सन २०२० मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत सुनावणी वारंवार पुढे गेली.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘स्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी समितीच्या आणि विधी समितीच्या बैठकीत सातत्याने या विषयावर चर्चा घडविली. महापालिकेचा महसूल वाढण्यासाठी या विषयाचे महत्त्व विषद केले. अन्य महापालिकांच्या सुनावणीची वाट न पाहता पुणे महापालिकेने स्वतंत्र अंतरिम याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकर वसुलीचा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरात २१ कंपन्यांचे २८०० मोबाईल टॉवर आहेत. व्याजासह कंपन्यांकडे सुमारे १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. जुनी आणि नवी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.’