स्थायी समितीने ‘अभय’ दिले; प्रशासनाकडून मात्र ‘अंमल’ नाही!

: आज व्यावसायिक मिळकतीवर जोरदार कारवाई

पुणे : १ कोटी पर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. यामध्ये रहिवासी आणि व्यावसायिक अशा दोघांना ही सवलत मिळणार आहे. २० डिसेंबर ते २६ जानेवारी या कालावधीसाठी ही योजना राबवली जाणार होती. याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी तसे आदेश देखील दिले होते.  मात्र प्रशासनाकडून यावर अजूनही अंमल सुरु केलेला नाही. उलट आज प्रशासनाने व्यावसायिक मिळकतीवर जोरदार कारवाई केली आहे. त्यामुळे अभय योजनेची वाट पाहणाऱ्या पुणेकरांना अजूनही अभय मिळाले नाही, हेच दिसून आले. यावर प्रशासनाकडून सांगण्यात आले कि, अंमलबजावणी संदर्भातील प्रस्ताव आयुक्त याच्यासमोर ठेवण्यात आला आहे. आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर योजना सुरु केली जाईल.

२० डिसेंबर ते २६ जानेवारी २०२२ या कालावधीसाठी योजना

स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय मान्य झाल्यनंतर अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले होते कि, ज्या मिळकतकरधारकांची मूळ मिळकतकर आणि २ टक्के शास्ती अशी एकूण थकबाकी १ डिसेंबर २०२१ रोजी एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. मोबार्इल टॉवरच्या थकबाकीसाठी ही योजना लागू होणार नाही. थकबाकीदाराला २० डिसेंबर ते २६ जानेवारी २०२२ या कालावधीत एकरकमी थकबाकी भरावी लागणार आहे. त्या थकबाकीदारांना शास्तीच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

रासने  म्हणाले होते, सद्यस्थितीत मिळकतकराची थकबाकी सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यामध्ये चक्रवाढ व्याजाने दोन टक्के शास्तीची रक्कम मूळ मागणीपेक्षा जास्त म्हणजेच चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मागील वर्षी २ ऑक्‍टोबर ते २६ जानेवारी या कालावधीत अक्षय योजना पन्नास लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असणार्यांसाठी अभय योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत एक लाख एकोणपन्नास हजार मिळकतधारकांनी सहभागी होत ४८५ कोटी रुपयांचा कर महापालिकेकडे जमा केला. तथापी अद्याप थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे नव्याने अभय योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र अध्यक्षांची ही घोषणा प्रशासनाने फोल ठरवली आहे.

: कारवाई करण्याचे आयुक्तांचेच आदेश

अभय योजना लागू होणार म्हणून नागरिक मिळकतकर आणि त्यावरील दंड भरत नव्हते. उलट कारवाई करायला महापालिकेचे कर्मचारी आले तर नागरिक स्थायी समितीचा निर्णय सांगून कर्मचाऱ्याना माघारी पाठवत होते. मात्र सोमवार पासून मात्र ही कारवाई कडक करण्यात आली आहे. आयुक्तांनी तसे आदेश विभागाला दिले होते. त्यामुळे विभागाकडून खास करून व्यावसायिक मिळकतीवर जोरदार कारवाई करण्यात आली. बऱ्याच भागातील नगरसेवकांनी कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न केला मात्र कर्मचाऱ्यानि त्यांना जुमानले नाही. याबाबत आयुक्तांशी बोला, अशी उत्तरे नगरसेवकांना देण्यात आली.  कारण आयुक्तांचे कर्मचाऱ्याना आदेश होते कि नगरसेवकाशी तुम्ही बोलू नका मो बघून घेतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यानि देखील आदेशाचे तंतोतंत पालन करत जोरदार कारवाई केली. यामुळे मात्र नागरिकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

दरम्यान वरिष्ठ सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जोपर्यंत सर्व पक्षामध्ये या योजनेबाबत एकमत होत नाही, तोपर्यंत आयुक्त या योजनेला मान्यता देणार नाहीत. त्यामुळे पक्षनेते यावर एकमत करणार का, हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.

अभय योजने बाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती कडून आमच्याकडे आला आहे. आम्ही तो प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.