जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेचे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले
| महापालिका अधिनियम झुगारत औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश
पुणे महानगरपालिकेमार्फत (PMC Pune) पुणे मनपा क्षेत्रामध्ये येत असलेल्या विविध घरे, सदनिका, कार्यालये,शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था व अन्य संस्थांना घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) म्हणजेच पिण्यासाठी, घरगुती कपडे, भांडी व अन्य स्वच्छता विषयक कामांसाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पुणे मनपामार्फत कुठल्याही औद्योगिक अथवा व्यापारी वापरासाठी (Industrial use) पाणी पुरविण्यात येत नाही. असा दावा पुणे महापालिकेने केला आहे. औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या, असे आव्हान महापालिकेने जलसंपदा विभागाला (water resources dept) केले आहे. औद्योगिक पाणी वापरापोटी बिलाची रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. असे देखील महापालिकेने जलसंपदा विभागाला म्हटले होते. जलसंपदा विभागाने महापालिकेचे हे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले आहे. पुणे महापालिके सहित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था औद्योगिक पाणी वापर करतात आणि त्यानुसार बिल आणि दंडाची रक्कम वसूल करण्यात यावी. असे आदेश जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी त्यांच्या सर्व अधीक्षक अभियंता यांना दिले आहेत. आता महापालिका अधिनियमात औद्योगिक पाणी वापराची तरतूदच नाही, असे म्हणणारी महापालिका काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
| पुणे महापालिकेने काय म्हटले होते?
पुणे महापालिकेने जलसंपदा विभागाला आव्हान दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १९६ मुद्दा क्र. २ अन्वये धंदयाच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाश्यास पुणे मनपामार्फत पाणी पुरविता येत नाही. पुणे पाटबंधारे मंडळ मार्फत प्राप्त झालेल्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या सर्व पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापराकरिता पुणे मनपास बिल आकारणी करण्यात आलेली आहे. मात्र पुणे मनपामार्फत औद्योगिक वापराकरिता पाणी पुरविण्यात येतच नसल्याने औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले बिल चुकीचे ठरते. पुणे मनपामार्फत औद्योगिक संस्थांना केवळ पिण्यासाठी व घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) पाणी पुरविले जाते. त्यामुळे सदर पाणी वापरास औद्योगिक पाणी वापर संबोधणे चुकीचे आहे. (pune municipal corporation)
महापालिकेने पुढे म्हटले आहे तरी, पुणे महानगरपालिका बिगर सिंचन पाणी वापराच्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या पाणी देयकांमधील औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले पाणी दर ऐवजी घरगुती पाणी वापराचे दर आकारून फरकाची रक्कम पुणे मनपास परत करण्यात यावी व भविष्यात देण्यात येणाऱ्या पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापरापोटी रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. यावर आता पाटबंधारे विभागाची भूमिका काय असेल. हे पाहणे महत्वाचे ठरणारहोते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. महापालिका आणि सर्वच स्थानिक स्वराज्य संथ औद्योगिक पाणी वापर करतात, त्यानुसार त्यांना बिल लावले जावे आणि दंड ही वसूल केला जावा. असे फर्मान आता जलसंपदा विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे.
| जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता काय म्हणतात?
जलसंपदा विभागामार्फत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका / नगरपरिषद/ नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत ) यांना पिण्यासाठी (घरगुती) कारणासाठी बिगर सिंचन आरक्षण मंजूर आहे.
परंतु, आज जवळपास सर्व स्थानिक संस्थाच्या शहरीकरणामध्ये लोकसंख्येत दिवसेंदिवस मोठया प्रमाणात वाढ होत आहे, त्याप्रमाणात वाणिज्य पाणीवापराचे प्रमाण सुध्दा वाढत आहे. वाणिज्य पाणी वापरामध्ये हॉटेल, शाळा व कॉलेज (महाविद्यालय), हॉस्टेल, बगीचा (गार्डन), दवाखाना, व्यवसाईक कार्यालय, मॉल व इतर घटकाचा समावेश आहे.
याबाबत, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पाणी वापराची विगतवारी करुन पाण्याचा हिशोब जलसंपदा विभागास देणे आवश्यक आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराची विगतवारी करुन लेखा देणार नाहीत, त्याच्या एकुण बिगर सिंचन पाणी वापरात १५% पर्यंत वाणिज्य पाणीवापर व ५% पर्यंत औद्योगिक पाणीवापर गृहित धरुन त्याप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी
करावी व त्याप्रमाणात मजनिप्राच्या प्रचलित दराने पाणीपट्टी वसुल करावी. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराचा लेखा प्रमाणीत करुन देतील, त्यांनी दिलेल्या हिशोबाची शहनिशा करुन वाणिज्य वापर व औद्योगिक वापर यानुसार पाणीपट्टी आकारणी करावी.
यावर पुणे महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
