Tag: Domestic water use

Irrigation Dept Vs PMC | वाढीव पाणी बिलावरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात रंगला वाद

Categories
Breaking News PMC पुणे

वाढीव पाणी बिलावरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात रंगला वाद

| पाटबंधारेने मागितली आहे 435 कोटींची थकबाकी

पुणे | पाणी वापराच्या वाढीव बिलावरून पाटबंधारे विभाग आणि मनपा पाणीपुरवठा विभाग या दोघांमध्ये आज महापालिकेतच वाद रंगलेला पाहायला मिळाला. दरम्यान महापालिकेने आक्रमक भूमिका घेत औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. केवळ घरगुती पाणी वापराचेच (Domestic use) पाणी बिल देणार असल्याचे महापालिकेने सांगितले. यावर पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी ही महापालिकेला कुठलेच आश्वासन न देता निघून गेले.

पाटबंधारे विभागाकडून पाणी वापराच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याचा आरोप महापालिकेने केला होता. त्यावर पाटबंधारे विभागाने बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा वाढीव बिल दिले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चे 99 कोटी बिल देत आजपर्यंतची थकबाकी 435 कोटी असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. शिवाय याबाबत पत्र देत बिल देण्याची मागणी केली आहे. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला कायदा समजावून सांगत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले होते.

महापालिका प्रशासनानुसार महापालिका फक्त घरगुती वापरासाठी पाणी देते. औद्योगिक वापरासाठी नाही. महापालिका कायद्यात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड वगैरे धरून महिन्याला फक्त 5 कोटी बिल येऊ शकते. त्यानुसार बिले द्यावीत असे महापालिकेने पाटबंधारे ला पत्र लिहिले होते. शिवाय आजपर्यंत ज्यादा घेतलेले पैसे देखील देण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने आपलाच हेका लावून 435 कोटींचे बिल पाठवले आहे.

दरम्यान हा वाद मिटवण्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी आज महापालिकेत आले होते. यामध्ये अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता आणि अकाऊंटंट यांचा समावेश होता. सुरुवातीला मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता रामदास तारू यांच्याकडे ही बैठक झाली. यावेळी तारू यांनी सांगितले कि तुम्ही कायद्याचे उल्लंघन करत आहात. कायद्यानुसार फक्त घरगुती पाणी वापराचे बिल देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आम्ही औदयोगिक वापराचे बिल देणार नाही. मात्र पाटबंधारे विभागाला ही भूमिका पटली नाही. त्यामुळे तिथे चांगलाच वाद झाला. तारू यांनी या अधिकाऱ्यांना मुख्य अभियंता यांना भेटण्यास सांगितले. मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याकडे देखील असाच वाद झाला. पावसकर यांनी देखील घरगुती वापराचे बिल देण्याची मागणी लावून धरली. पाटबंधारे विभागाने यावर काही आश्वासन दिले नाही. ते तसेच उठून गेले.

Domestic Water Use | पाणी कोटा १६.५२ TMC करण्याची महापालिकेची पाटबंधारे कडे मागणी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पाणी कोटा १६.५२ TMC करण्याची महापालिकेची पाटबंधारे कडे मागणी

| औद्योगिक पाणी वापराचे बिल महापालिका देणार नाही

पुणे महापालिका प्रशासनाने (PMC Pune) जलसंपदा विभागाला (Dept of water resources) पाण्याचे अंदाजपत्रक (Water Budget) सादर करत २०.३४ TMC पाण्याची मागणी केली होती. त्यावर जलसंपदा विभागाने महापालिकेला फक्त १२.४१ TMC पाण्याचा कोटा (reservation) मंजूर केला होता. यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली होती. दरम्यान महापालिकेने औद्योगिक पाणी वापर (Industrial water use) होत नाही असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिवाय त्याचे बिल देखील न देण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता पाणी कोटा १२.४१ TMC ऐवजी १६.५२ TMC करण्याची मागणी पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे. शिवाय इथून पुढे औद्योगिक पाणी वापराचे बिल न पाठवता फक्त अशुद्ध पाण्याचे बिल पाठवावे, असे देखील महापालिकेने म्हटले आहे. (Pune municipal corporation)

पुणे महापालिका हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता शहराला आता 20.34 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासेल म्हणून पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट सादर करत मागणी केली होती. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी आरक्षित केले गेले आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदाविभागाने महापालिकेला पत्र पाठवत 2022-23 वर्षासाठी फक्त 12.41 TMC पाणी मंजूर केले होते. महापालिकेला वर्षाला 20 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. जास्तीचे पाणी हवे असेल तर त्यासाठी तीन पट दर द्यावा लागेल, असे ही जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या या भूमिकेने आता पुणे महापालिकेची चांगलीच अडचण वाढली होती. त्यावर महापालिकेने पाणी वापराचा व्यवस्थित अभ्यास करून नवीन मागणी केली आहे. (Department of water resources)

काय आहे महापालिकेची मागणी?

पुणे महानगरपालिकेस खडकवासला इरिगेशन डिव्हिजन, पुणे मार्फत प्राप्त झालेल्या बिलांमध्ये १२.४१ TMC पाणी कोटा ग्राह्य धरून बिल आकरण्यात आले आहे. महापलिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये पाटबंधारे विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेचा पाणी कोटा १२.४१ TMC ऐवजी १६.५२ TMC करणेबाबत पाटबंधारे विभागास अवगत केले आहे. MWRRA व CPHEEO मॅन्युअल नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुणे मनपासाठी मान्य करावयाचा सन २०२२-२३ चा कोटामध्ये पाटबंधारे विभागाने  दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार १६.५२ TMC पाणीकोटा मान्य करून बिलाची आकारणी करणेत यावी. (Pune municipal corporation)

पुणे महानगरपालिकेचा वाणिज्य व ओद्योगिक पाणी वापराबाबत तपासणी केली असता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १९६ अनु.क्र. २ नुसार केवळ घरगुती वापराकरीताच पाणी उपलब्द करून दिले जात असून धंद्याच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाश्यास पुणे महानगरपालिकेमार्फत पाणी पुरविले जात नाही. पुणे मनपाने यापूर्वीही पाणी वापराची विगतवारी सादर केली असून सन २०२२-२३ साठी पाणी वापराची त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेस अशुद्ध पाण्याचे बिल आकरण्यात यावे. (PMC Pune)

महापालिकेने मागितलेला दुरुस्त पाणी कोटा असा आहे

घरगुती वापर                     १०.६९ TMC

समाविष्ट गावे                    ०.९९ TMC

फ्लोटिंग लोकसंख्या             ०.१२ TMC

Tanker द्वारे पाणी            ०.०३ TMC

शैक्षणिक, व्यावसायिक व        १.३९ TMC

औद्योगिक (घरगुती)

वहन घट २०%                 ३.३१ TMC

एकूण                           १६.५२ TMC

PMC Vs Water Resources Dept | जलसंपदा विभागाला मान्य नाही महापालिका अधिनियम | औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

जलसंपदा विभागाने  पुणे महापालिकेचे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले

| महापालिका अधिनियम झुगारत औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश

पुणे महानगरपालिकेमार्फत (PMC Pune)  पुणे मनपा क्षेत्रामध्ये येत असलेल्या विविध घरे, सदनिका, कार्यालये,शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था व अन्य संस्थांना घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) म्हणजेच पिण्यासाठी, घरगुती कपडे, भांडी व अन्य स्वच्छता विषयक कामांसाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पुणे मनपामार्फत कुठल्याही औद्योगिक अथवा व्यापारी वापरासाठी (Industrial use) पाणी पुरविण्यात येत नाही. असा दावा पुणे महापालिकेने केला आहे. औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या, असे आव्हान महापालिकेने जलसंपदा विभागाला (water resources dept) केले आहे. औद्योगिक पाणी वापरापोटी बिलाची रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. असे देखील महापालिकेने जलसंपदा विभागाला म्हटले होते. जलसंपदा विभागाने महापालिकेचे हे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले आहे. पुणे महापालिके सहित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था औद्योगिक पाणी वापर करतात आणि त्यानुसार बिल आणि दंडाची रक्कम वसूल करण्यात यावी. असे आदेश जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी त्यांच्या सर्व अधीक्षक अभियंता यांना दिले आहेत. आता महापालिका अधिनियमात औद्योगिक पाणी वापराची तरतूदच नाही, असे म्हणणारी महापालिका काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

| पुणे महापालिकेने काय म्हटले होते?
पुणे महापालिकेने जलसंपदा विभागाला आव्हान दिले होते. त्यानुसार  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १९६ मुद्दा क्र. २ अन्वये धंदयाच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाश्यास पुणे मनपामार्फत पाणी पुरविता येत नाही. पुणे पाटबंधारे मंडळ मार्फत प्राप्त झालेल्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या सर्व पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापराकरिता पुणे मनपास बिल आकारणी करण्यात आलेली आहे. मात्र पुणे मनपामार्फत औद्योगिक वापराकरिता पाणी पुरविण्यात येतच नसल्याने औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले बिल चुकीचे ठरते.  पुणे मनपामार्फत औद्योगिक संस्थांना केवळ पिण्यासाठी व घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) पाणी पुरविले जाते. त्यामुळे सदर पाणी वापरास औद्योगिक पाणी वापर संबोधणे चुकीचे आहे. (pune municipal corporation)
महापालिकेने पुढे म्हटले आहे तरी, पुणे महानगरपालिका बिगर सिंचन पाणी वापराच्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या पाणी देयकांमधील औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले पाणी दर ऐवजी घरगुती पाणी वापराचे दर आकारून फरकाची रक्कम पुणे मनपास परत करण्यात यावी व भविष्यात देण्यात येणाऱ्या पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापरापोटी रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. यावर आता पाटबंधारे विभागाची भूमिका काय असेल. हे पाहणे महत्वाचे ठरणारहोते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. महापालिका आणि सर्वच स्थानिक स्वराज्य संथ औद्योगिक पाणी वापर करतात, त्यानुसार त्यांना बिल लावले जावे आणि दंड ही वसूल केला जावा. असे फर्मान आता जलसंपदा विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे.
| जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता काय म्हणतात?
जलसंपदा विभागामार्फत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका / नगरपरिषद/ नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत ) यांना पिण्यासाठी (घरगुती) कारणासाठी बिगर सिंचन आरक्षण मंजूर आहे.
परंतु, आज जवळपास सर्व स्थानिक संस्थाच्या शहरीकरणामध्ये लोकसंख्येत दिवसेंदिवस मोठया प्रमाणात वाढ होत आहे, त्याप्रमाणात वाणिज्य पाणीवापराचे प्रमाण सुध्दा वाढत आहे. वाणिज्य पाणी वापरामध्ये हॉटेल, शाळा व कॉलेज (महाविद्यालय), हॉस्टेल, बगीचा (गार्डन), दवाखाना, व्यवसाईक कार्यालय, मॉल व इतर घटकाचा समावेश आहे.
याबाबत, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पाणी वापराची विगतवारी करुन पाण्याचा हिशोब जलसंपदा विभागास देणे आवश्यक आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराची विगतवारी करुन लेखा देणार नाहीत, त्याच्या एकुण बिगर सिंचन पाणी वापरात १५% पर्यंत वाणिज्य पाणीवापर व ५% पर्यंत औद्योगिक पाणीवापर गृहित धरुन त्याप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी
करावी व त्याप्रमाणात मजनिप्राच्या प्रचलित दराने पाणीपट्टी वसुल करावी. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराचा लेखा प्रमाणीत करुन देतील, त्यांनी दिलेल्या हिशोबाची शहनिशा करुन वाणिज्य वापर व औद्योगिक वापर यानुसार पाणीपट्टी आकारणी करावी.
यावर पुणे महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.