Tag: local bodies

Senior Citizen Day | जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करा | सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना राज्य सरकारचे आदेश 

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Senior Citizen Day | जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करा | सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना राज्य सरकारचे आदेश

 

Senior Citizen Day |राज्यात सर्व ठिकाणी १ ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस (Senior Citizen Day)  म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध कार्यक्रम,उपक्रम राबविण्यात यावेत तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महानगरपालिका व नगरपालिका, नगर परिषद यांनी व्यापक प्रमाणात कार्यक्रमाचे आयोजन करावे, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे (Sumant Bhange) यांनी दिले आहेत.

राज्यात सर्व ठिकाणी १ ऑक्टोबर २०२३ हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस म्हणून साजरा करण्याबाबतचे परिपत्रक सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने निर्गमित करण्यात आले आहे. या दिवशी सार्वजनिक पदयात्रा, प्रभात फेऱ्या, सभा, विशेष कार्य केलेल्या ज्येष्ठांचा व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या बिगर सरकारी संस्थांचा सत्कार, गौरव, आरोग्य शिबीर, चर्चासत्र, परिसंवाद इ. कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदे व योजना विषयक बाबींची माहिती, वृध्दांचे हक्क, ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन इत्यादीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे सचिव श्री. भांगे यांनी सांगितले आहे.

PMC Vs Water Resources Dept | जलसंपदा विभागाला मान्य नाही महापालिका अधिनियम | औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

जलसंपदा विभागाने  पुणे महापालिकेचे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले

| महापालिका अधिनियम झुगारत औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश

पुणे महानगरपालिकेमार्फत (PMC Pune)  पुणे मनपा क्षेत्रामध्ये येत असलेल्या विविध घरे, सदनिका, कार्यालये,शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था व अन्य संस्थांना घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) म्हणजेच पिण्यासाठी, घरगुती कपडे, भांडी व अन्य स्वच्छता विषयक कामांसाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पुणे मनपामार्फत कुठल्याही औद्योगिक अथवा व्यापारी वापरासाठी (Industrial use) पाणी पुरविण्यात येत नाही. असा दावा पुणे महापालिकेने केला आहे. औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या, असे आव्हान महापालिकेने जलसंपदा विभागाला (water resources dept) केले आहे. औद्योगिक पाणी वापरापोटी बिलाची रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. असे देखील महापालिकेने जलसंपदा विभागाला म्हटले होते. जलसंपदा विभागाने महापालिकेचे हे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले आहे. पुणे महापालिके सहित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था औद्योगिक पाणी वापर करतात आणि त्यानुसार बिल आणि दंडाची रक्कम वसूल करण्यात यावी. असे आदेश जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी त्यांच्या सर्व अधीक्षक अभियंता यांना दिले आहेत. आता महापालिका अधिनियमात औद्योगिक पाणी वापराची तरतूदच नाही, असे म्हणणारी महापालिका काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

| पुणे महापालिकेने काय म्हटले होते?
पुणे महापालिकेने जलसंपदा विभागाला आव्हान दिले होते. त्यानुसार  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १९६ मुद्दा क्र. २ अन्वये धंदयाच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाश्यास पुणे मनपामार्फत पाणी पुरविता येत नाही. पुणे पाटबंधारे मंडळ मार्फत प्राप्त झालेल्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या सर्व पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापराकरिता पुणे मनपास बिल आकारणी करण्यात आलेली आहे. मात्र पुणे मनपामार्फत औद्योगिक वापराकरिता पाणी पुरविण्यात येतच नसल्याने औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले बिल चुकीचे ठरते.  पुणे मनपामार्फत औद्योगिक संस्थांना केवळ पिण्यासाठी व घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) पाणी पुरविले जाते. त्यामुळे सदर पाणी वापरास औद्योगिक पाणी वापर संबोधणे चुकीचे आहे. (pune municipal corporation)
महापालिकेने पुढे म्हटले आहे तरी, पुणे महानगरपालिका बिगर सिंचन पाणी वापराच्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या पाणी देयकांमधील औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले पाणी दर ऐवजी घरगुती पाणी वापराचे दर आकारून फरकाची रक्कम पुणे मनपास परत करण्यात यावी व भविष्यात देण्यात येणाऱ्या पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापरापोटी रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. यावर आता पाटबंधारे विभागाची भूमिका काय असेल. हे पाहणे महत्वाचे ठरणारहोते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. महापालिका आणि सर्वच स्थानिक स्वराज्य संथ औद्योगिक पाणी वापर करतात, त्यानुसार त्यांना बिल लावले जावे आणि दंड ही वसूल केला जावा. असे फर्मान आता जलसंपदा विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे.
| जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता काय म्हणतात?
जलसंपदा विभागामार्फत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका / नगरपरिषद/ नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत ) यांना पिण्यासाठी (घरगुती) कारणासाठी बिगर सिंचन आरक्षण मंजूर आहे.
परंतु, आज जवळपास सर्व स्थानिक संस्थाच्या शहरीकरणामध्ये लोकसंख्येत दिवसेंदिवस मोठया प्रमाणात वाढ होत आहे, त्याप्रमाणात वाणिज्य पाणीवापराचे प्रमाण सुध्दा वाढत आहे. वाणिज्य पाणी वापरामध्ये हॉटेल, शाळा व कॉलेज (महाविद्यालय), हॉस्टेल, बगीचा (गार्डन), दवाखाना, व्यवसाईक कार्यालय, मॉल व इतर घटकाचा समावेश आहे.
याबाबत, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पाणी वापराची विगतवारी करुन पाण्याचा हिशोब जलसंपदा विभागास देणे आवश्यक आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराची विगतवारी करुन लेखा देणार नाहीत, त्याच्या एकुण बिगर सिंचन पाणी वापरात १५% पर्यंत वाणिज्य पाणीवापर व ५% पर्यंत औद्योगिक पाणीवापर गृहित धरुन त्याप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी
करावी व त्याप्रमाणात मजनिप्राच्या प्रचलित दराने पाणीपट्टी वसुल करावी. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराचा लेखा प्रमाणीत करुन देतील, त्यांनी दिलेल्या हिशोबाची शहनिशा करुन वाणिज्य वापर व औद्योगिक वापर यानुसार पाणीपट्टी आकारणी करावी.
यावर पुणे महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

Reservation | PMC Election | महापालिका निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर  | ओबीसी आरक्षणाने गणिते बदलली 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

महापालिका निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर

| ओबीसी आरक्षणाने गणिते बदलली

पुणे, नवी मुंबई, वसई-विरारसह 13 महानगरपालिकांच्या निवडणूक आरक्षण सोडत कार्यक्रम येत्या 29 जुलै रोजी होणार आहे. आगामी काळात नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. याआधी सोडत काढण्यात आली होती. मात्र ओबीसी आरक्षणामुळे नव्याने सोडत काढण्यात येत आहे. यामुळे इच्छुकांमध्ये धाकधूक निर्माण झाली आहे.

आणि ज्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका (सिव्हील) १९७५६/२०२१ मध्ये दि. २० जुलै, २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरुन राज्य निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन आदेशान्वये महानगरपालिकांच्या सदस्य संख्या प्रभाग रचना व आरक्षण याबाबतचे दि. २८ डिसेंबर, २०२१ चे आदेश सुधारीत केले आहेत. त्यास अनुसरुन आता समर्पित मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात मात्र एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाणार नाही या मर्यादेत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवावयाच्या आहेत. या सुधारणेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती (महिला) अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती (महिला) यांच्या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल होत नाही. मात्र सर्वसाधारण महिलांची सोडत रद्द करून नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांची सोडत नव्याने काढणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, यासाठी आरक्षण आणि सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
| (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता सोडत काढण्यासाठी सोबतच्या परिशिष्ट- ड (मराठी) व परिशिष्ट-इ (इंग्रजी) मधील नमुन्यात जाहीर नोटीस प्रसिध्द करणे. (त्याची स्थानिक वर्तमानपत्र, वेबसाईट, सूचना फलक इ. वर प्रसिध्दी द्यावी.) यासाठी 26 जुलै तारीख देण्यात आली आहे. तर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता सोडत काढणे, यासाठी 29 जुलै तारीख देण्यात आली आहे.

सोडतीनंतर प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध करणे त्याची स्थानिक वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सूचना फलक इत्यादी प्रसिद्धी द्यावी यासाठी 30 जुलै  ची मुदत देण्यात आली आहे. तर, प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी 30 जुलै ते 2 ऑगस्ट पर्यंत  देण्यात आला असून, आरक्षण निश्चितीबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती सूचनांवर विचार करून प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण सोबतच्या परिशिष्ट-ड मधील नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे यासाठी 5 ऑगस्ट ची मुदत देण्यात आली आहे.