Tag: water reservation

PMC Vs Department of Water Resources | पुणे महापालिकेच्या युक्तिवादावर पाटबंधारे विभागाला उत्तर देता येईना | काय आहे प्रकरण ? जाणून घ्या

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Vs Department of Water Resources | पुणे महापालिकेच्या युक्तिवादावर पाटबंधारे विभागाला उत्तर देता येईना | काय आहे प्रकरण ? जाणून घ्या

PMC Vs Department of Water Resources | (Author- Ganesh Mule) | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) आणि पाटबंधारे विभाग (Irrigation Department Pune) यांच्यात पाणी आरक्षण (Water Reservation) आणि पाणी बिल (Water Bill) यावरून वाद सुरु आहे. पाटबंधारे विभागाकडून याबाबत नुकतीच एक सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र यामध्ये महापालिकेच्या युक्तिवादावर पाटबंधारे विभागाला उत्तरे देता आली नाहीत. तरीही पाटबंधारे विभाग आपल्याच भूमिकेवर टिकून आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाच्या (Pune Civic Body) वतीने देण्यात आली. (PMC Vs Department of Water Resources )
पुणे महापालिका हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता शहराला 20.34 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट सादर करत ही मागणी केली होती. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदाविभागाने महापालिकेला पत्र पाठवत 2022-23 वर्षासाठी फक्त 12.41 TMC पाणी मंजूर केले आहे. महापालिकेला वर्षाला 20 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या या भूमिकेने आता पुणे महापालिकेची चांगलीच अडचण वाढली आहे. तसेच पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेकडे औद्योगिक दराने बिलाची मागणी केली जाते. यावरून हा वाद सुरु आहे. (PMC Pune News)
दरम्यान पाटबंधारे विभागाने 20 टीएमसी पाणी नाकारल्यानंतर महापालिकेने मंजूर कोट्यानुसार 16.52 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र पाटबंधारे विभाग 12.41 टीएमसी पाण्यावरच अडून आहे. याबाबत सुनावणीत चर्चा झाली आहे. पाटबंधारे विभागाने युक्तिवाद केला कि समाविष्ट गावांना आम्ही पाणी देतो. मात्र महापालिकेकडून सांगण्यात आले कि आम्ही या समाविष्ट गावांना  2.23 टीएमसी पाणी देतो. आणि ते सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले. यावर मात्र पाटबंधारे ला काही उत्तर देता येईना. विशेष म्हणजे याबाबत पाटबंधारे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली आहे. त्याचा अहवाल देखील महापालिकेने पाटबंधारे ला दिला आहे. असे असूनही पाटबंधारे विभाग मानायला तयार नाही. दुसरीकडे  पाटबंधारे विभागाने गळती अर्थात वहन घट 13% धरली आहे. म्हणजे 1.42 टीएमसी. तर महापालिका म्हणते कि गळती 20% अर्थात 3.31 टीएमसी पाणी इतकी आहे. 20% गळती गृहीत धरण्याबाबत केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. याबाबत देखील पाटबंधारे विभागाला काही सांगता आले नाही. महापालिकेने 16.52 टीएमसी पाणी मिळणे कसे आवश्यक आहे हे सप्रमाण दाखवून देखील पाटबंधारे विभाग आपल्या भूमिकेवर अडून आहे. तसेच वाढीव बिलांबाबत देखील वाद तसाच सुरु आहे. महापालिकेने नियमांचा आधार घेत दाखवून दिले कि औद्योगिक दराने पाणी बिल देता येणार नाही. फक्त वाणिज्यिक आणि घरगुती दरानेच देता येणार आहे. तरीही पाटबंधारे ऐकायला तयार नाही. दरम्यान आता या सुनावणीनंतर पाटबंधारे विभाग आपला अंतिम निर्णय महापालिकेला कळवणार आहे. (Department of water resources)
—-
News Title | PMC Vs Department of Water Resources |  The Irrigation Department could not respond to the arguments of the Pune Municipal Corporation  what is the matter  find out

Water Reservation | पुणे शहरासाठी 7 टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्याची महापालिकेची मागणी | पाटबंधारे विभागाला महापालिकेने पाठवले पत्र

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे शहरासाठी 7 टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्याची महापालिकेची मागणी

| पाटबंधारे विभागाला महापालिकेने पाठवले पत्र

पुणे | ‘अलनिनो’ वादळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आगामी कालावधीत राज्यामध्ये टंचाईची परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी सरकारने प्रत्येक महापालिकेला पाण्याचा आपत्कालीन आराखडा बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने देखील हा आराखडा बनवला आहे. दरम्यान महापालिकेने 15 ऑगस्ट पर्यंतच्या पाण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार महापालिकेला 7 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. एवढे पाणी खडकवासला प्रकल्पातून आरक्षित ठेवण्याची मागणी महापालिका प्रशासनकडून पाटबंधारे विभागाकडे करण्यात आली आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार दक्षिण पॅसिफीक महासागरातील “अलनिनो” या समुद्र प्रवाहाच्या सक्रीयतेमुळे देशातील मान्सुन पर्जन्यावर विपरीत परीणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जुन,२०२३ नंतर देखील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक राहील. तसेच चालु उन्हाळयात तीव्र उष्णतेच्या लाटा येण्याच्या संभावना आहेत. तीव्र उष्णतेमुळे पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे होणारा ह्रास विचारात घेता, अचानकरित्या पाणीसाठा खालवू शकतो. या परिस्थितीत आगामी कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती सर्वसाधारण स्थितीपेक्षा गंभीर होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर मंत्री मंडळ सचिव
भारत सरकार व मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी आपत्कालीन पाणी आराखडा बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ज्या धरणात होत आहे, त्या धरणाचे पाणी त्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसासठी आरक्षित करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्या विभागातील जलसंपदा विभागास कळवावे. असे सरकारने आदेशात म्हटले आहे.
त्यानुसार महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला पत्र लिहिले आहे. यात म्हटले आहे कि, सद्यस्थितीत पुणे महानगरपालिकेमार्फत पुणे शहरासाठी सरासरी १४७० एम.एल.डी. प्रतिदिन याप्रमाणे पाणवठा केला जात आहे. त्यानुसार 15 ऑगस्ट २०२३ अखेर पुणे शहरासाठी एकुण सुमारे ७.टी.एम.सी. आहे. तरी खडकवासला प्रकल्पामधून पुणे शहरासाठी ७.टी.एम.सी. पाणी आरक्षित करावे. यावर आता कालवा समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. अशी माहिती पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.
—–

Domestic Water Use | पाणी कोटा १६.५२ TMC करण्याची महापालिकेची पाटबंधारे कडे मागणी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पाणी कोटा १६.५२ TMC करण्याची महापालिकेची पाटबंधारे कडे मागणी

| औद्योगिक पाणी वापराचे बिल महापालिका देणार नाही

पुणे महापालिका प्रशासनाने (PMC Pune) जलसंपदा विभागाला (Dept of water resources) पाण्याचे अंदाजपत्रक (Water Budget) सादर करत २०.३४ TMC पाण्याची मागणी केली होती. त्यावर जलसंपदा विभागाने महापालिकेला फक्त १२.४१ TMC पाण्याचा कोटा (reservation) मंजूर केला होता. यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली होती. दरम्यान महापालिकेने औद्योगिक पाणी वापर (Industrial water use) होत नाही असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिवाय त्याचे बिल देखील न देण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता पाणी कोटा १२.४१ TMC ऐवजी १६.५२ TMC करण्याची मागणी पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे. शिवाय इथून पुढे औद्योगिक पाणी वापराचे बिल न पाठवता फक्त अशुद्ध पाण्याचे बिल पाठवावे, असे देखील महापालिकेने म्हटले आहे. (Pune municipal corporation)

पुणे महापालिका हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता शहराला आता 20.34 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासेल म्हणून पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट सादर करत मागणी केली होती. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी आरक्षित केले गेले आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदाविभागाने महापालिकेला पत्र पाठवत 2022-23 वर्षासाठी फक्त 12.41 TMC पाणी मंजूर केले होते. महापालिकेला वर्षाला 20 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. जास्तीचे पाणी हवे असेल तर त्यासाठी तीन पट दर द्यावा लागेल, असे ही जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या या भूमिकेने आता पुणे महापालिकेची चांगलीच अडचण वाढली होती. त्यावर महापालिकेने पाणी वापराचा व्यवस्थित अभ्यास करून नवीन मागणी केली आहे. (Department of water resources)

काय आहे महापालिकेची मागणी?

पुणे महानगरपालिकेस खडकवासला इरिगेशन डिव्हिजन, पुणे मार्फत प्राप्त झालेल्या बिलांमध्ये १२.४१ TMC पाणी कोटा ग्राह्य धरून बिल आकरण्यात आले आहे. महापलिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये पाटबंधारे विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेचा पाणी कोटा १२.४१ TMC ऐवजी १६.५२ TMC करणेबाबत पाटबंधारे विभागास अवगत केले आहे. MWRRA व CPHEEO मॅन्युअल नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुणे मनपासाठी मान्य करावयाचा सन २०२२-२३ चा कोटामध्ये पाटबंधारे विभागाने  दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार १६.५२ TMC पाणीकोटा मान्य करून बिलाची आकारणी करणेत यावी. (Pune municipal corporation)

पुणे महानगरपालिकेचा वाणिज्य व ओद्योगिक पाणी वापराबाबत तपासणी केली असता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १९६ अनु.क्र. २ नुसार केवळ घरगुती वापराकरीताच पाणी उपलब्द करून दिले जात असून धंद्याच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाश्यास पुणे महानगरपालिकेमार्फत पाणी पुरविले जात नाही. पुणे मनपाने यापूर्वीही पाणी वापराची विगतवारी सादर केली असून सन २०२२-२३ साठी पाणी वापराची त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेस अशुद्ध पाण्याचे बिल आकरण्यात यावे. (PMC Pune)

महापालिकेने मागितलेला दुरुस्त पाणी कोटा असा आहे

घरगुती वापर                     १०.६९ TMC

समाविष्ट गावे                    ०.९९ TMC

फ्लोटिंग लोकसंख्या             ०.१२ TMC

Tanker द्वारे पाणी            ०.०३ TMC

शैक्षणिक, व्यावसायिक व        १.३९ TMC

औद्योगिक (घरगुती)

वहन घट २०%                 ३.३१ TMC

एकूण                           १६.५२ TMC

Water Reservation | पाणी आरक्षणाच्या अनुषंगाने एकत्रित करारनामा करा | पाटबंधारे विभागाचे महापालिकेला आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पाणी आरक्षणाच्या अनुषंगाने एकत्रित करारनामा करा

| पाटबंधारे विभागाचे महापालिकेला आदेश

पुणे | पुणे म.न.पा.चे पाणी आरक्षण जलसंपदा विभागाच्या
विविध प्रकल्पांमधून मंजूर असल्याने म.ज.नि.प्रा.चे  मापदंडाप्रमाणे पाणीवापर आहे किंवा नाही व त्यानुसार आकारणी करण्यासाठी  पुणे महानगरपालिकेने सर्व मंजूर पाणीआरक्षणाच्या अनुषंगाने एकत्रित करारनामा करावा. तसेच दरानुसार विविध प्रकल्पातून केलेला पाणीवापर एकत्रित करून जास्तीच्या पाणीवापरावर अनुज्ञेय दराने पाणीपट्टी पुणे महानगरपालिकेस भरणा करणे अनिवार्य राहील. असे आदेश पाटबंधारे विभागाने महापालिकेस दिले आहेत.

पाटबंधारे पुणे मंडळांतर्गत बिगरसिंचन पाणीवापर ग्राहकांच्याबाबत काही ग्राहकांनी जसे कि पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, कोका कोला कंपनी, पिरंगुट इ. ग्राहकांनी त्यांच्या पाणीमागणीच्या अनुषंगाने विविध प्रकल्पांतून पाणी आरक्षित केले आहे. पुणे म.न.पा.स देखील जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पातून पाणी आरक्षणास मंजूरी आहे. यामध्ये खडकवासला, पवना, भामा आसखेड चा समावेश आहे.

हे प्रकल्प पुणे मंडळांतर्गत विविध क्षेत्रीय विभागांकडे असल्यामुळे प्रकल्पनिहाय पाणीवापरासाठी विभागनिहाय वेगवेगळे बिगरसिंचन करारनामे, सिंचन पुनर्स्थापना रक्कम व दोन महिन्याची आगाऊ पाणीपट्टी
अनामत रक्कम भरून संबंधित विभागाकडे करारनामे संबंधित संस्थेस करावे लागतात. म.ज.नि.प्रा. आदेश दि. २९.०३.२०२२ मधील निर्देशानुसार बिगरसिंचन ग्राहकांच्या पाणीवापरानुसार आकारणी दर केले आहेत.

बिगरसिंचन पाणीवापरकर्ता/ग्राहक एकच असल्याने जरी विविध धरणातून पाणी आरक्षण मंजूर असले तरी एकत्रित पाणीवापरावर गणना करून वरीलप्रमाणे दरानुसार पाणीपट्टी आकारणी करणे आवश्यक आहे. यास्तव  वस्तुस्थिती विचारात घेता पुणे म.न.पा.चे पाणी आरक्षण जलसंपदा विभागाच्य. विविध प्रकल्पांमधून मंजूर असल्याने म.ज.नि.प्रा.चे वरील मापदंडाप्रमाणे पाणीवापर आहे किंवा नाही व त्यानुसार आकारणी करण्यासाठी संबंधित अधीक्षक अभियंता यांचेकडे पुणे महानगरपालिकेने सर्व मंजूर पाणीआरक्षणाच्या अनुषंगाने एकत्रित करारनामा करावा व वर नमूद दरानुसार विविध प्रकल्पातून केलेला पाणीवापर एकत्रित करून जास्तीच्या पाणीवापरावर अनुज्ञेय दराने पाणीपट्टी पुणे महानगरपालिकेस भरणा करणे अनिवार्य राहील. त्यानुषंगाने पुणे म.न.पा. ने अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचेकडे सर्व मंजूर पाणीआरक्षणाच्या अनुषंगाने एकत्रित करारनामा करावा. असे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे.