PMC Vs Department of Water Resources | (Author- Ganesh Mule) | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) आणि पाटबंधारे विभाग (Irrigation Department Pune) यांच्यात पाणी आरक्षण (Water Reservation) आणि पाणी बिल (Water Bill) यावरून वाद सुरु आहे. पाटबंधारे विभागाकडून याबाबत नुकतीच एक सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र यामध्ये महापालिकेच्या युक्तिवादावर पाटबंधारे विभागाला उत्तरे देता आली नाहीत. तरीही पाटबंधारे विभाग आपल्याच भूमिकेवर टिकून आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाच्या (Pune Civic Body) वतीने देण्यात आली. (PMC Vs Department of Water Resources )

पुणे महापालिका हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता शहराला 20.34 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट सादर करत ही मागणी केली होती. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदाविभागाने महापालिकेला पत्र पाठवत 2022-23 वर्षासाठी फक्त 12.41 TMC पाणी मंजूर केले आहे. महापालिकेला वर्षाला 20 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या या भूमिकेने आता पुणे महापालिकेची चांगलीच अडचण वाढली आहे. तसेच पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेकडे औद्योगिक दराने बिलाची मागणी केली जाते. यावरून हा वाद सुरु आहे. (PMC Pune News)

दरम्यान पाटबंधारे विभागाने 20 टीएमसी पाणी नाकारल्यानंतर महापालिकेने मंजूर कोट्यानुसार 16.52 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र पाटबंधारे विभाग 12.41 टीएमसी पाण्यावरच अडून आहे. याबाबत सुनावणीत चर्चा झाली आहे. पाटबंधारे विभागाने युक्तिवाद केला कि समाविष्ट गावांना आम्ही पाणी देतो. मात्र महापालिकेकडून सांगण्यात आले कि आम्ही या समाविष्ट गावांना  2.23 टीएमसी पाणी देतो. आणि ते सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले. यावर मात्र पाटबंधारे ला काही उत्तर देता येईना. विशेष म्हणजे याबाबत पाटबंधारे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली आहे. त्याचा अहवाल देखील महापालिकेने पाटबंधारे ला दिला आहे. असे असूनही पाटबंधारे विभाग मानायला तयार नाही. दुसरीकडे  पाटबंधारे विभागाने गळती अर्थात वहन घट 13% धरली आहे. म्हणजे 1.42 टीएमसी. तर महापालिका म्हणते कि गळती 20% अर्थात 3.31 टीएमसी पाणी इतकी आहे. 20% गळती गृहीत धरण्याबाबत केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. याबाबत देखील पाटबंधारे विभागाला काही सांगता आले नाही. महापालिकेने 16.52 टीएमसी पाणी मिळणे कसे आवश्यक आहे हे सप्रमाण दाखवून देखील पाटबंधारे विभाग आपल्या भूमिकेवर अडून आहे. तसेच वाढीव बिलांबाबत देखील वाद तसाच सुरु आहे. महापालिकेने नियमांचा आधार घेत दाखवून दिले कि औद्योगिक दराने पाणी बिल देता येणार नाही. फक्त वाणिज्यिक आणि घरगुती दरानेच देता येणार आहे. तरीही पाटबंधारे ऐकायला तयार नाही. दरम्यान आता या सुनावणीनंतर पाटबंधारे विभाग आपला अंतिम निर्णय महापालिकेला कळवणार आहे. (Department of water resources)

—-

News Title | PMC Vs Department of Water Resources |  The Irrigation Department could not respond to the arguments of the Pune Municipal Corporation  what is the matter  find out