Tag: Irrigation department

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेचा अजब कारभार | ब्ल्यू लाईनमध्ये 16  मजली इमारतीला बांधकाम परवानगी! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेचा अजब कारभार | ब्ल्यू लाईनमध्ये 16  मजली इमारतीला बांधकाम परवानगी!

| सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नोंदवला आक्षेप

Pune Municipal Corporation | सिंहगड रोडवरील आनंदनगर (Anandnagar, Sinhgadh Road) येथील मुठा नदीपात्रात (Mutha Riverbed) उभारलेला आणि निळ्या पूर रेषेत (Blue Flood Line) येणारा ब्लू स्केप (Blue Scape project) 16 मजली उंच इमारतीचा प्रकल्प तात्काळ पाडण्याची मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.  तब्बल 23 कार्यकर्त्यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC commissioner Vikram Kumar) यांना याबाबत पत्र दिले आहे.  दुसरीकडे, महापालिकेने (PMC Pune) म्हटले आहे की आम्ही कुठल्याही पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. विशेष म्हणजे याबाबत पाटबंधारे विभागाने (irrigation Department Pune) देखील आक्षेप घेतला आहे. (Pune Municipal Corporation)
 पाटबंधारे विभागाने (irrigation Department) ब्लू लाईन (Blue Flood Line) परिसरात इमारतीचे स्थान दर्शविणारे पूररेषेचे नकाशे देऊनही पुणे महापालिकेने (PMC Pune) आराखडा मंजूर केला आणि विकासकाला बांधकाम परवानगी (Building Permission) दिली, असा आरोप कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर (Sarang Yadwadkar) यांनी केला आहे. (PMC Pune News)
 ब्लू लाईन (blue flood line) 25 वर्षांतील सर्वात जास्त जलपातळी दर्शवते.
 ब्लू लाइन (Blue flood line) एरियाच्या जागेवर आणखी काही बांधकाम परवानगी मिळाली आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी यादवाडकर यांनी केली. (Pune Municipal Corporation News)
 विठ्ठलवाडी-हिंगणे ग्रामपंचायतीचा एक भाग असलेला आनंदनगर परिसर महापालिकेत  विलीन होण्यापूर्वी तिथे मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली होती. मात्र तो परिसर वारंवार येणाऱ्या पुरामुळे उध्वस्त झाला होता.  अखेरीस, नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेसाठी नदीच्या काठावर एक संरक्षक भिंत बांधावी लागली.   या नवीन इमारतीची जागा सन सिटीच्या मागे असलेल्या मुठा नदीवरील पुलाच्या जागेच्या जवळ आहे.
  कार्यकर्ते असीम सरोदे (Activist Aseem Sarode) म्हणाले की, लोकांच्या सुरक्षिततेच्या हितासाठी महापालिकेने इमारत पाडणे आवश्यक आहे.  याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य  संस्थेने त्या इमारतीतील विकासक आणि सदनिका खरेदी करणाऱ्यांना भरपाई द्यावी.
 सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर  (president of Sajag nagrik manch vivek Velankar) म्हणाले की, महापालिकेने  (PMC Pune) प्रकल्प रोखण्यासाठी पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देऊ नये.  अन्यथा, नागरिकांच्या जीवितास आणि मालमत्तेला धोका आहे.  जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशी करून बांधकाम परवानगी देणाऱ्या सर्व महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असेही वेलणकर म्हणाले.
 याबाबत शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले, “इमारत ब्लू लाइनमध्ये नाही.  प्रकल्पाला दिलेली बांधकाम परवानगी वैध आणि सुव्यवस्थित आहे.”

| या आहेत  मागण्या

 • ब्लू स्केप्सला (Blue Scape) दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करा
 • बांधकाम परवानगी देण्यात गुंतलेल्या सर्व PMC अधिकाऱ्यांना निलंबित करा आणि त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करा
 • विकसक आणि सदनिका खरेदीदारांना भरपाई द्या
 • इतर ब्लू लाईन साइटवर बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत का हे शोधण्यासाठी एक समिती स्थापन करा
 • नागरिकांच्या जीवनाची आणि मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक कृती करा
——
News Title | Pune Municipal Corporation | Strange administration of Pune Municipal Corporation Construction permission for 16-storey building in Blue Line!| Objection registered by social workers

Water Reservation | पुणे शहरासाठी 7 टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्याची महापालिकेची मागणी | पाटबंधारे विभागाला महापालिकेने पाठवले पत्र

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे शहरासाठी 7 टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्याची महापालिकेची मागणी

| पाटबंधारे विभागाला महापालिकेने पाठवले पत्र

पुणे | ‘अलनिनो’ वादळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आगामी कालावधीत राज्यामध्ये टंचाईची परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी सरकारने प्रत्येक महापालिकेला पाण्याचा आपत्कालीन आराखडा बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने देखील हा आराखडा बनवला आहे. दरम्यान महापालिकेने 15 ऑगस्ट पर्यंतच्या पाण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार महापालिकेला 7 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. एवढे पाणी खडकवासला प्रकल्पातून आरक्षित ठेवण्याची मागणी महापालिका प्रशासनकडून पाटबंधारे विभागाकडे करण्यात आली आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार दक्षिण पॅसिफीक महासागरातील “अलनिनो” या समुद्र प्रवाहाच्या सक्रीयतेमुळे देशातील मान्सुन पर्जन्यावर विपरीत परीणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जुन,२०२३ नंतर देखील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक राहील. तसेच चालु उन्हाळयात तीव्र उष्णतेच्या लाटा येण्याच्या संभावना आहेत. तीव्र उष्णतेमुळे पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे होणारा ह्रास विचारात घेता, अचानकरित्या पाणीसाठा खालवू शकतो. या परिस्थितीत आगामी कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती सर्वसाधारण स्थितीपेक्षा गंभीर होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर मंत्री मंडळ सचिव
भारत सरकार व मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी आपत्कालीन पाणी आराखडा बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ज्या धरणात होत आहे, त्या धरणाचे पाणी त्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसासठी आरक्षित करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्या विभागातील जलसंपदा विभागास कळवावे. असे सरकारने आदेशात म्हटले आहे.
त्यानुसार महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला पत्र लिहिले आहे. यात म्हटले आहे कि, सद्यस्थितीत पुणे महानगरपालिकेमार्फत पुणे शहरासाठी सरासरी १४७० एम.एल.डी. प्रतिदिन याप्रमाणे पाणवठा केला जात आहे. त्यानुसार 15 ऑगस्ट २०२३ अखेर पुणे शहरासाठी एकुण सुमारे ७.टी.एम.सी. आहे. तरी खडकवासला प्रकल्पामधून पुणे शहरासाठी ७.टी.एम.सी. पाणी आरक्षित करावे. यावर आता कालवा समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. अशी माहिती पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.
—–

Irrigation Department Vs PMC | मांजरी, फुरसुंगी नंतर आता भामा आसखेड चे पाणी बंद करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या होत्या हालचाली!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

मांजरी, फुरसुंगी नंतर आता भामा आसखेड चे पाणी बंद करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या होत्या हालचाली!

| पाटबंधारेच्या हातात कोलीत!

| महापालिकेकडून बिल मिळाले नाही कि पाणी बंद करण्याची भाषा
पुणे | पाणी वापराच्या (Water use) वाढीव बिलावरून पाटबंधारेविभाग (Irrigation department) आणि मनपा पाणीपुरवठा विभाग (PMC water department) या दोन संस्था दरम्यान वाद सुरु आहे. महापालिका प्रशासनाने (PMC Pune) आक्रमक भूमिका घेत औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा दावा केला आहे. केवळ घरगुती पाणी वापराचेच (Domestic use) पाणी बिल देणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आणि त्यानुसार बिलाचे पैसे देखील पाठवले. मात्र ही भूमिका महापालिकेच्या चांगलीच अंगलट आलेली दिसते आहे. कारण यामुळे पाटबंधारे विभाग चांगलाच आक्रमक झालेला दिसत आहे. पाटबंधारे विभागाने आधी मांजरी आणि फुरसुंगी या गावांना कॅनॉल च्या माध्यमातून दिले जाणारे पाणी तोडले. त्यानंतर दोन दिवसापूर्वी भामा आसखेडचे (Bhama askhed dam) पाणी बंद करण्यासाठी कर्मचारी पाठवण्यात आले होते. यावर दोन्ही वेळेला महापालिकेने बिल दिल्यानंतर पाटबंधारे विभाग शांत झाला आहे. मात्र यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या हातात पाणी बंद करण्याचे कोलीत मिळाले आहे, अशी चर्चा केली जात आहे. 
 पाटबंधारे विभागाकडून पाणी वापराच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याचा आरोप महापालिकेने केला होता. त्यावर पाटबंधारे विभागाने बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा वाढीव बिल दिले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चे 99 कोटी बिल देत आजपर्यंतची थकबाकी 435 कोटी असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. शिवाय याबाबत पत्र देत बिल देण्याची मागणी केली आहे. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला कायदा समजावून सांगत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले होते.
महापालिका प्रशासनानुसार महापालिका फक्त घरगुती वापरासाठी पाणी देते. औद्योगिक वापरासाठी नाही. महापालिका कायद्यात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड वगैरे धरून महिन्याला फक्त 5 कोटी बिल येऊ शकते. त्यानुसार बिले द्यावीत असे महापालिकेने पाटबंधारे ला पत्र लिहिले होते. शिवाय आजपर्यंत ज्यादा घेतलेले पैसे देखील देण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने आपलाच हेका लावून 435 कोटींचे बिल पाठवले आहे. यावरून दोन्ही संस्थांमध्ये महापालिकेत वाद देखील झाला होता. यावेळी महापालिकेने औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला होता.
यावरून आता पाटबंधारे विभागाने महापालिकेची अडवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. पाटबंधारेविभागाने कॅनॉल च्या माध्यमातून देण्यात येणारे फुरसुंगी आणि मांजरी या गावांचे पाणी तोडले. जवळपास तीन दिवस पाणी देण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांचे चांगलेच हाल आहे. परिणामी महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तसेच पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांनी देखील महापालिकेला सुनावले. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि महापालिका या गावांना टँकर ने पाणी देते म्हणून आम्ही पाणी कमी केले. तसेच पाटबंधारे ने आपली मूळ भूमिका महापालिकेसमोर ठेवत आमच्या मागणीनुसार बिल देण्याची मागणी केली. महापालिकेनेही नमते घेत सुधारित बिल पाठवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने त्या दोन गावांना पाणी सोडण्यास सुरुवात केली.
महापालिकेने खडकवासला आणि भामा आसखेडच्या पाण्याच्या बदल्यात जुलै पासून 105 कोटी दिले आहेत. मात्र तरीही पाटबंधारे विभागाचा दावा आहे कि अजून 235  कोटी थकबाकी आहे. यामध्ये खडकवासला चे 195 कोटी आणि भामा आसखेडचे 43 कोटींचा समावेश आहे. दोन दिवसापूर्वी पाटबंधारेच्या चासकमान विभागाकडून (Chaskaman Irrigation division) महापालिकेकडे 43 कोटी थकबाकी देण्याची मागणी केली. मात्र महापालिकेने साफ इन्कार करत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले. त्यावर पाटबंधारेने तात्काळ आपले कर्मचारी भामा आसखेडचे पाणी बंद करण्यास पाठवले. त्यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली. पुन्हा एकदा महापालिकेने नमते घेत दुसऱ्या दिवशी तात्काळ 2.5 कोटीचे बिल पाटबंधारेला दिले. कारण भामा आसखेड धरणावर शहराचा पूर्व भाग पूर्णपणे अवलंबून आहे. धरणाचे पाणी बंद केलं तर इथल्या रहिवाश्याचे खूप हाल होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेने नरमाईची भूमिका घेतली.
दरम्यान महापालिका प्रशासन आणि पाटबंधारे ची एप्रिल च्या पहिल्या आठवड्यात पाणी बिलावरून चर्चा होणार आहे. पाटबंधारे विभागानेच महापालिकेला आपल्याकडे सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. यामध्ये प्रश्न मिटणार कि वाढणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.