पुणे | पाणी वापराच्या (Water use) वाढीव बिलावरून पाटबंधारेविभाग (Irrigation department) आणि मनपा पाणीपुरवठा विभाग (PMC water department) या दोन संस्था दरम्यान वाद सुरु आहे. महापालिका प्रशासनाने (PMC Pune) आक्रमक भूमिका घेत औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा दावा केला आहे. केवळ घरगुती पाणी वापराचेच (Domestic use) पाणी बिल देणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आणि त्यानुसार बिलाचे पैसे देखील पाठवले. मात्र ही भूमिका महापालिकेच्या चांगलीच अंगलट आलेली दिसते आहे. कारण यामुळे पाटबंधारे विभाग चांगलाच आक्रमक झालेला दिसत आहे. पाटबंधारे विभागाने आधी मांजरी आणि फुरसुंगी या गावांना कॅनॉल च्या माध्यमातून दिले जाणारे पाणी तोडले. त्यानंतर दोन दिवसापूर्वी भामा आसखेडचे (Bhama askhed dam) पाणी बंद करण्यासाठी कर्मचारी पाठवण्यात आले होते. यावर दोन्ही वेळेला महापालिकेने बिल दिल्यानंतर पाटबंधारे विभाग शांत झाला आहे. मात्र यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या हातात पाणी बंद करण्याचे कोलीत मिळाले आहे, अशी चर्चा केली जात आहे. 

 पाटबंधारे विभागाकडून पाणी वापराच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याचा आरोप महापालिकेने केला होता. त्यावर पाटबंधारे विभागाने बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा वाढीव बिल दिले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चे 99 कोटी बिल देत आजपर्यंतची थकबाकी 435 कोटी असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. शिवाय याबाबत पत्र देत बिल देण्याची मागणी केली आहे. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला कायदा समजावून सांगत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले होते.

महापालिका प्रशासनानुसार महापालिका फक्त घरगुती वापरासाठी पाणी देते. औद्योगिक वापरासाठी नाही. महापालिका कायद्यात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड वगैरे धरून महिन्याला फक्त 5 कोटी बिल येऊ शकते. त्यानुसार बिले द्यावीत असे महापालिकेने पाटबंधारे ला पत्र लिहिले होते. शिवाय आजपर्यंत ज्यादा घेतलेले पैसे देखील देण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने आपलाच हेका लावून 435 कोटींचे बिल पाठवले आहे. यावरून दोन्ही संस्थांमध्ये महापालिकेत वाद देखील झाला होता. यावेळी महापालिकेने औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला होता.

यावरून आता पाटबंधारे विभागाने महापालिकेची अडवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. पाटबंधारेविभागाने कॅनॉल च्या माध्यमातून देण्यात येणारे फुरसुंगी आणि मांजरी या गावांचे पाणी तोडले. जवळपास तीन दिवस पाणी देण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांचे चांगलेच हाल आहे. परिणामी महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तसेच पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांनी देखील महापालिकेला सुनावले. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि महापालिका या गावांना टँकर ने पाणी देते म्हणून आम्ही पाणी कमी केले. तसेच पाटबंधारे ने आपली मूळ भूमिका महापालिकेसमोर ठेवत आमच्या मागणीनुसार बिल देण्याची मागणी केली. महापालिकेनेही नमते घेत सुधारित बिल पाठवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने त्या दोन गावांना पाणी सोडण्यास सुरुवात केली.

महापालिकेने खडकवासला आणि भामा आसखेडच्या पाण्याच्या बदल्यात जुलै पासून 105 कोटी दिले आहेत. मात्र तरीही पाटबंधारे विभागाचा दावा आहे कि अजून 235  कोटी थकबाकी आहे. यामध्ये खडकवासला चे 195 कोटी आणि भामा आसखेडचे 43 कोटींचा समावेश आहे. दोन दिवसापूर्वी पाटबंधारेच्या चासकमान विभागाकडून (Chaskaman Irrigation division) महापालिकेकडे 43 कोटी थकबाकी देण्याची मागणी केली. मात्र महापालिकेने साफ इन्कार करत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले. त्यावर पाटबंधारेने तात्काळ आपले कर्मचारी भामा आसखेडचे पाणी बंद करण्यास पाठवले. त्यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली. पुन्हा एकदा महापालिकेने नमते घेत दुसऱ्या दिवशी तात्काळ 2.5 कोटीचे बिल पाटबंधारेला दिले. कारण भामा आसखेड धरणावर शहराचा पूर्व भाग पूर्णपणे अवलंबून आहे. धरणाचे पाणी बंद केलं तर इथल्या रहिवाश्याचे खूप हाल होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेने नरमाईची भूमिका घेतली.

दरम्यान महापालिका प्रशासन आणि पाटबंधारे ची एप्रिल च्या पहिल्या आठवड्यात पाणी बिलावरून चर्चा होणार आहे. पाटबंधारे विभागानेच महापालिकेला आपल्याकडे सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. यामध्ये प्रश्न मिटणार कि वाढणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.