Tag: water charges

Irrigation Department Vs PMC | मांजरी, फुरसुंगी नंतर आता भामा आसखेड चे पाणी बंद करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या होत्या हालचाली!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

मांजरी, फुरसुंगी नंतर आता भामा आसखेड चे पाणी बंद करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या होत्या हालचाली!

| पाटबंधारेच्या हातात कोलीत!

| महापालिकेकडून बिल मिळाले नाही कि पाणी बंद करण्याची भाषा
पुणे | पाणी वापराच्या (Water use) वाढीव बिलावरून पाटबंधारेविभाग (Irrigation department) आणि मनपा पाणीपुरवठा विभाग (PMC water department) या दोन संस्था दरम्यान वाद सुरु आहे. महापालिका प्रशासनाने (PMC Pune) आक्रमक भूमिका घेत औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा दावा केला आहे. केवळ घरगुती पाणी वापराचेच (Domestic use) पाणी बिल देणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आणि त्यानुसार बिलाचे पैसे देखील पाठवले. मात्र ही भूमिका महापालिकेच्या चांगलीच अंगलट आलेली दिसते आहे. कारण यामुळे पाटबंधारे विभाग चांगलाच आक्रमक झालेला दिसत आहे. पाटबंधारे विभागाने आधी मांजरी आणि फुरसुंगी या गावांना कॅनॉल च्या माध्यमातून दिले जाणारे पाणी तोडले. त्यानंतर दोन दिवसापूर्वी भामा आसखेडचे (Bhama askhed dam) पाणी बंद करण्यासाठी कर्मचारी पाठवण्यात आले होते. यावर दोन्ही वेळेला महापालिकेने बिल दिल्यानंतर पाटबंधारे विभाग शांत झाला आहे. मात्र यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या हातात पाणी बंद करण्याचे कोलीत मिळाले आहे, अशी चर्चा केली जात आहे. 
 पाटबंधारे विभागाकडून पाणी वापराच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याचा आरोप महापालिकेने केला होता. त्यावर पाटबंधारे विभागाने बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा वाढीव बिल दिले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चे 99 कोटी बिल देत आजपर्यंतची थकबाकी 435 कोटी असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. शिवाय याबाबत पत्र देत बिल देण्याची मागणी केली आहे. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला कायदा समजावून सांगत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले होते.
महापालिका प्रशासनानुसार महापालिका फक्त घरगुती वापरासाठी पाणी देते. औद्योगिक वापरासाठी नाही. महापालिका कायद्यात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड वगैरे धरून महिन्याला फक्त 5 कोटी बिल येऊ शकते. त्यानुसार बिले द्यावीत असे महापालिकेने पाटबंधारे ला पत्र लिहिले होते. शिवाय आजपर्यंत ज्यादा घेतलेले पैसे देखील देण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने आपलाच हेका लावून 435 कोटींचे बिल पाठवले आहे. यावरून दोन्ही संस्थांमध्ये महापालिकेत वाद देखील झाला होता. यावेळी महापालिकेने औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला होता.
यावरून आता पाटबंधारे विभागाने महापालिकेची अडवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. पाटबंधारेविभागाने कॅनॉल च्या माध्यमातून देण्यात येणारे फुरसुंगी आणि मांजरी या गावांचे पाणी तोडले. जवळपास तीन दिवस पाणी देण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांचे चांगलेच हाल आहे. परिणामी महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तसेच पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांनी देखील महापालिकेला सुनावले. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि महापालिका या गावांना टँकर ने पाणी देते म्हणून आम्ही पाणी कमी केले. तसेच पाटबंधारे ने आपली मूळ भूमिका महापालिकेसमोर ठेवत आमच्या मागणीनुसार बिल देण्याची मागणी केली. महापालिकेनेही नमते घेत सुधारित बिल पाठवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने त्या दोन गावांना पाणी सोडण्यास सुरुवात केली.
महापालिकेने खडकवासला आणि भामा आसखेडच्या पाण्याच्या बदल्यात जुलै पासून 105 कोटी दिले आहेत. मात्र तरीही पाटबंधारे विभागाचा दावा आहे कि अजून 235  कोटी थकबाकी आहे. यामध्ये खडकवासला चे 195 कोटी आणि भामा आसखेडचे 43 कोटींचा समावेश आहे. दोन दिवसापूर्वी पाटबंधारेच्या चासकमान विभागाकडून (Chaskaman Irrigation division) महापालिकेकडे 43 कोटी थकबाकी देण्याची मागणी केली. मात्र महापालिकेने साफ इन्कार करत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले. त्यावर पाटबंधारेने तात्काळ आपले कर्मचारी भामा आसखेडचे पाणी बंद करण्यास पाठवले. त्यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली. पुन्हा एकदा महापालिकेने नमते घेत दुसऱ्या दिवशी तात्काळ 2.5 कोटीचे बिल पाटबंधारेला दिले. कारण भामा आसखेड धरणावर शहराचा पूर्व भाग पूर्णपणे अवलंबून आहे. धरणाचे पाणी बंद केलं तर इथल्या रहिवाश्याचे खूप हाल होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेने नरमाईची भूमिका घेतली.
दरम्यान महापालिका प्रशासन आणि पाटबंधारे ची एप्रिल च्या पहिल्या आठवड्यात पाणी बिलावरून चर्चा होणार आहे. पाटबंधारे विभागानेच महापालिकेला आपल्याकडे सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. यामध्ये प्रश्न मिटणार कि वाढणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.

MWRRA | PMC Pune | पुणे महापालिकेला वाढीव जल दराबाबत दिलासा नाही!   | MWRRA कडून महापालिकेची मागणी अमान्य 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिकेला वाढीव जल दराबाबत दिलासा नाही!

| MWRRA कडून महापालिकेची मागणी अमान्य

पुणे | धरणातून घेण्यात येणाऱ्या पाण्याचे महापालिकेला (PMC Pune) जलसंपदा विभागाला (Irrigation Dept) शुल्क अदा करावे लागते. मात्र २९ मार्च २०२२ च्या आदेशाद्वारे जलदरांमध्ये MWRRA यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ केलेली आहे. साधारणपणे हे दर दुप्पट ते तिप्पट करण्यात आलेले आहेत. तसेच त्यामध्ये दर वर्षी मागच्या वर्षापेक्षा १०% ने वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने दरवाढ रद्द करण्याची मागणी MWRRA कडे केली होती. मात्र प्राधिकरणाने ही मागणी अमान्य केली आहे. (Pune Municipal corporation)
काय होती महापालिकेची मागणी?
पुणे महानगरपालिकेला खडकवासला धरणामधून (Khadakwasla Dam) मंजूर असलेला ११.५ TMC हा पाणी कोटा सुमारे २० वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर मागील दोन दशकांमध्ये पुणे महानगरपालिकेची तीन वेळा हद्दे वाढ झाली असून लोकसंख्येमध्ये देखील झपाट्याने वाढ झालेली आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत वारंवार वाढीव पाणी कोटा मंजूर होणेसंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. तसेच दरवर्षी जलसंपदा विभागाला सादर करण्यात येणाऱ्या ‘वॉटर बजेट’ (Water Budget) मध्ये देखील लोकसंख्येवर आधारित पाण्याची मागणी करण्यात येते परंतु, वाढीव पाणी कोट्याला अदयाप मंजुरी मिळालेली नाही. फक्त भामा आसखेड धरणातून २.६७ TMC कोट्याला मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र हा पाणी कोटा देखील ११.५ TMC मध्येच धरला जात आहे जे चुकीचे आहे. वाढीव पाणी कोटा मंजूर होत नसल्याने मंजूर कोट्या पेक्षा अतिरिक्त पाणी वापर हा जास्त दाखवण्यात येत असून, नवीन प्रस्तावित दरामुळे मनपावर खूप मोठा बोजा येणार आहे.
– पुणे महानगरपालिकांच्या विविध खात्यामधील प्रकल्पांकरिता व बांधकाम व्यावसायिकांकडून बांधण्यात येणान्या खाजगी प्रकल्पाकरिता पुणे मनपाच्या अस्तित्वातील STP मधून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्यात यावा असे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्याला समाधानकारक प्रतिसाद मिळत आहे. दिनांक २९ मार्च २०२२ च्या आदेशाद्वारे जलदरांमध्ये मा. MWRRA यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ केलेली आहे. साधारणपणे हे दर दुप्पट ते तिप्पट करण्यात आलेले आहेत तसेच त्यामध्ये दर वर्षी मागच्या वर्षापेक्षा १०% ने वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. तसेच पाणी वापराचे यापूर्वीचे स्लॅब बदलण्यात येऊन नवीन स्लॅब ज्यादा दराने प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. मंजूर पाणी कोट्या पेक्षा जास्त पाणी वापराला दुप्पट दराने दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

ही  दर वाढ विचारात घेता, पुणे महानगरपालिका नेहमीच्या रकमेपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट रक्कम जलसंपदाला द्यावी लागणार असून त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर मोठा भार येणार आहे. पुणे शहरामध्ये करण्यात येणाऱ्या विकास कामांना याचा मोठा फटका बसणार असून, अंतिमतः समान्य नागरिकांना या दरवाढीचा बोजा सहन करणे अपरिहार्य होणार आहे.  उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्याचा महानगरपालिका सतत करत असून प्रस्तावित दरवाढ हि जाचक ठरणार आहे. तरी सदरची प्रस्तावित दरवाढ रद्द करण्यात यावी.
| MWRRA ने काय आदेश दिले?
 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नियंत्रण कालावधी सन २०१७ ते सन २०२० या कालावधीकरिता ११ जानेवरी, २०१८ रोजी व नियंत्रण कालावधी सन २०२२ ते सन २०२५ या कालावधीकरिता २९ मार्च, २०२२ रोजी
ठोक जलप्रशुल्क निर्धारित केले. सदरचे ठोक जलप्रशुल्क करण्यापूर्वी अधिनियमातील कलम ११ (घ) मधील नमूद तरतुदींनुसार संबंधित पाणीवापर लाभार्थ्यांशी सल्लामसलत करुन त्यानंतरच ठोक जलप्रशुल्क निर्धारित केले होते. सबब आपली दरवाढ रद्द करण्याबाबतची मागणी मान्य
करता येत नाही.

Smart city | pune | काय ते रस्त्यावरचे खड्डे… काय ती स्मार्ट सिटी .. एकदम ओके…

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

काय  ते  रस्त्यावरचे खड्डे… काय  ती  स्मार्ट  सिटी .. एकदम  ओके…

कॉंग्रेसची भाजपवर उपहासात्मक टीका

पुण्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य झाले आहे.  पुण्यातील बऱ्याच रस्त्यांवर  मोठमोठे खड्डे पाहण्यास मिळत आहेत. जीव मुठीत घेऊन वाहन चालकांना आपले वाहन चालवावे लागत आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी पुणे करांच्या वतीने आपली चिन्ता कट आऊटच्या द्वारे व्यक्त केली आहे.
पुणे शहर २०१७ ते २०२२ .
” काय ते रस्त्यावरचे खड्डे … काय ती घरपट्टीत वाढ … काय ती पाणीपट्टीत वाढ … काय ती स्मार्ट सिटी … काय तो कोट्यावधींचा घोटाळा … एकदम ओके “. 
असे या कट आऊट वर  उल्लेख करण्यात आले.  पुणे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर कट आऊट लावण्यात आले आहेत.