पुणे : महापालिकेकडून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी महापालिका खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून पाणी उचलते. त्याबदल्यात महापालिका जलसंपदा विभागाला पाणीपट्टी देते. मात्र पाणीपट्टी थकीत असल्याने आता जलसंपदा विभागाने महापालिकेवर कारवाई केली आहे. महापालिकेच्या परस्पर जलसंपदाने 23 कोटी रुपये वळते करून घेतले आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका म्हणते कि थकलेली पाणीपट्टी 5 कोटीच्या आसपास आहे. असे असतानाही जलसंपदा विभागाने जास्तीची रक्कम समायोजित करून घेतली आहे. दरम्यान जलसंपदा विभागाचे असे धोरण असताना देखील महापालिकेने मात्र गुळमुळीत भूमिका घेतली आहे. जलसंपदा विभागाला याचा जाब विचारणे अपेक्षित असताना आणि त्याबाबत लेखी पत्रव्यवहार करणे अपेक्षित असताना महापालिकेने याबाबत काहीही केले नाही. पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांनी फक्त तोंडी माहिती मागितली आहे. ती ही पालिकेला गेल्या 4 दिवसापासून मिळालेली नाही.

खडकवासला प्रकल्पातील धरण साखळीतून पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. महापालिका त्याबदल्यात जलसंपदा विभागाला पाणी दरानुसार पाणीपट्टी देते. मात्र याबाबत महापालिका आणि जलसंपदा विभागात मतभेद आहेत. जलसंपदा विभाग ज्यादा दर घेते. असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. तर जलसंपदा विभागाची तक्रार असते कि महापालिका जास्त पाणी वापरून देखील पाणीपट्टी थकवते. याबाबत जलसंपदा विभागाने कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत तक्रार केली होती. त्यावेळी समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणे महापालिकेला पिंपरी महापालिकेचा आदर्श घेण्यास सांगितले होते.

 त्यांनतर मात्र जलसंपदा विभागाने महापालिकेवर कारवाई केली आहे. कारवाई केल्यानंतर जलसंपदाने याची माहिती महापालिकेला कळवली आहे. जलसंपदा विभागाने आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे कि पुणे महानगर पालिकेकडील पाण्याची थकित पाणीपट्टी रक्कम जलसंपदा खात्याकडे अदा न केल्याने आपले महानगरपालिकेस देय असलेल्या स्थानिक उपकराच्या रकमेतून 23 कोटी इतकी रक्कम पाणीपट्टी साठी समायोजित करण्यात आली आहे. हे आपल्या माहितीसाठी सविनय सादर करत आहोत. असे पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान जलसंपदा विभागाचे असे धोरण असताना देखील महापालिकेने मात्र गुळमुळीत भूमिका घेतली आहे. जलसंपदा विभागाला याचा जाब विचारणे अपेक्षित असताना आणि त्याबाबत लेखी पत्रव्यवहार करणे अपेक्षित असताना महापालिकेने याबाबत काहीही केले नाही. पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांनी फक्त तोंडी माहिती मागितली आहे. ती ही पालिकेला गेल्या 4 दिवसापासून मिळालेली नाही. जलसंपदाने एवढी कारवाई करूनही विभाग प्रमुख जाब विचारू शकत नाहीत, याबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.