Water use Charges | पाटबंधारे महापालिकेकडून दुप्पट दराने पाणीपट्टी घेणार  | पाटबंधारेचे महापालिकेला पत्र 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पाटबंधारे महापालिकेकडून दुप्पट दराने पाणीपट्टी घेणार

| पाटबंधारेचे महापालिकेला पत्र

पुणे |  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महाराष्ट्रातील कृषी सिंचन, घरगुती व औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठीचे ठोक जलप्रशुल्क (पाणीपट्टी) चे सुधारित दर दि. २९.०३.२०२२ चे आदेशान्वये निर्गमित केले आहेत. या आदेशान्वये निर्धारित केलेले दर जलवर्ष १ जुलै २०२२ पासून पुढील ३ वर्षासाठी लागू राहतील. या आदेशातील तरतूदींना अनुसरून महापालिकेला ज्यादा पाणी वापराच्या बदल्यात दुप्पट दराने पाणी पट्टी द्यावी लागणार आहे. तसे पत्र पाटबंधारे विभागाने पुणे महापालिकेस दिले आहे.

पाटबंधारे विभागाच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिका जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पातून सद्यस्थितीत सरासरी दैनंदिन 1742 MLD  पाणीवापर करीत आहे. पुणे महानगरपालिकेस सन २०२१-२२ च्या वार्षिक पाण्याच्या अंदाजपत्रकासाठी ११.८३५ टीएमसी Bulk Water Entitlement मंजूर करण्यात आलेला आहे. तथापि वरील पाणीवापरानुसार पुणे म.न.पा. सरासरी एकूण १७४२ MLD पाणीवापर करीत असून तो वार्षिक २२.४५ TMC इतका येत आहे. पुणे म.न.पा. मोठ्या प्रमाणात अनुज्ञेय पाणीवापरापेक्षा जास्तीचा पाणीवापर करीत आहे. म.न.पा.चा काही पाणीवापर (पुणे म.न.पा. हद्दीत समाविष्ट ग्रामपंचायतींचा) कालव्यातूनही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच
पुणे म.न.पा.स सन २०२१-२२ च्या मंजूर वार्षिक पाण्याच्या अंदाजपत्रकात १.३९ TMC इतका औद्योगिक पाणीवापर अनुज्ञेय आहे. तथापि पुणे म.न.पा. एकूण अनुज्ञेय ११.८३५ TMC पाणी वापरापेक्षा जास्त म्हणजेच एकूण २२.४५ TMC पाणीवापर करीत आहे.
पुणे म.न.पा.ने सन २०२२-२३ चे वार्षिक पाण्याचे अंदाजपत्रक अद्याप सादर केलेले नाही. तथापि पुणे म.न.पा.स सन २०२२-२३ मध्ये वार्षिक पाण्याच्या अंदाजपत्रकानुसार अनुज्ञेय पाणी वापरापेक्षा जास्तीच्या पाणीवापरास मूळ औद्योगिक पाणीवापराच्या प्रमाणात औद्योगिक दराने सुधारित दरानुसार पाणीपट्टी आकारणी दर लागू राहतील.

पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचे आदेश मध्ये पाणीवापरानुसार पाणीपट्टी आकारणीचे दर दिलेले आहेत. याअनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेस बिगरसिंचन पाणीवापरापोटी सन २०२२-२३ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकानुसार अनुज्ञेय केलेल्या
पाणीवापरावरील परिमाणास याच  दराने आकारणी करणे अपेक्षित आहे.

पुणे महानगरपालिका जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पातून सद्यस्थितीत सरासरी दैनंदिन १७४२ MLD (२२.४५ TMC) पाणीवापर करीत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या दैनंदिन १७४२ MLD पाणी वापराच्या ८०% परिमाणाप्रमाणे सांडपाणी (१३९४ MLD) निर्माण होते.

पुणे महानगरपालिकेने ६.५० टीएमसी सांडपाणी प्रक्रिया करून सिंचनासाठी कालव्यामध्ये उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक केले आहे. तथापि पुणे महानगरपालिका पूर्ण सांडपाण्यावर आवश्यक गुणवत्तेपर्यंत प्रक्रिया करून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे म.ज.नि.प्रा. चे आदेश दि. २९.०३.२०२२ मधील निर्देशांनुसार पुणे महानगरपालिका सांडपाण्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विहीत मानकानुसार प्रक्रिया करीत नसल्याने मानक दराच्या दुप्पट दराने आकारणी दर लागू राहतील.

Water Resources Department Vs PMC : पाणीपट्टी थकीत ठेवल्याने जलसंपदा विभागाची महापालिकेवर कारवाई : नेमकं काय आहे प्रकरण…

Categories
Breaking News PMC पुणे

पाणीपट्टी थकीत ठेवल्याने जलसंपदा विभागाची महापालिकेवर कारवाई

: 23 कोटी रुपये वळते करून घेतले

पुणे : महापालिकेकडून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी महापालिका खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून पाणी उचलते. त्याबदल्यात महापालिका जलसंपदा विभागाला पाणीपट्टी देते. मात्र पाणीपट्टी थकीत असल्याने आता जलसंपदा विभागाने महापालिकेवर कारवाई केली आहे. महापालिकेच्या परस्पर जलसंपदाने 23 कोटी रुपये वळते करून घेतले आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका म्हणते कि थकलेली पाणीपट्टी 5 कोटीच्या आसपास आहे. असे असतानाही जलसंपदा विभागाने जास्तीची रक्कम समायोजित करून घेतली आहे. दरम्यान जलसंपदा विभागाचे असे धोरण असताना देखील महापालिकेने मात्र गुळमुळीत भूमिका घेतली आहे. जलसंपदा विभागाला याचा जाब विचारणे अपेक्षित असताना आणि त्याबाबत लेखी पत्रव्यवहार करणे अपेक्षित असताना महापालिकेने याबाबत काहीही केले नाही. पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांनी फक्त तोंडी माहिती मागितली आहे. ती ही पालिकेला गेल्या 4 दिवसापासून मिळालेली नाही.
खडकवासला प्रकल्पातील धरण साखळीतून पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. महापालिका त्याबदल्यात जलसंपदा विभागाला पाणी दरानुसार पाणीपट्टी देते. मात्र याबाबत महापालिका आणि जलसंपदा विभागात मतभेद आहेत. जलसंपदा विभाग ज्यादा दर घेते. असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. तर जलसंपदा विभागाची तक्रार असते कि महापालिका जास्त पाणी वापरून देखील पाणीपट्टी थकवते. याबाबत जलसंपदा विभागाने कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत तक्रार केली होती. त्यावेळी समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणे महापालिकेला पिंपरी महापालिकेचा आदर्श घेण्यास सांगितले होते.
 त्यांनतर मात्र जलसंपदा विभागाने महापालिकेवर कारवाई केली आहे. कारवाई केल्यानंतर जलसंपदाने याची माहिती महापालिकेला कळवली आहे. जलसंपदा विभागाने आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे कि पुणे महानगर पालिकेकडील पाण्याची थकित पाणीपट्टी रक्कम जलसंपदा खात्याकडे अदा न केल्याने आपले महानगरपालिकेस देय असलेल्या स्थानिक उपकराच्या रकमेतून 23 कोटी इतकी रक्कम पाणीपट्टी साठी समायोजित करण्यात आली आहे. हे आपल्या माहितीसाठी सविनय सादर करत आहोत. असे पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान जलसंपदा विभागाचे असे धोरण असताना देखील महापालिकेने मात्र गुळमुळीत भूमिका घेतली आहे. जलसंपदा विभागाला याचा जाब विचारणे अपेक्षित असताना आणि त्याबाबत लेखी पत्रव्यवहार करणे अपेक्षित असताना महापालिकेने याबाबत काहीही केले नाही. पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांनी फक्त तोंडी माहिती मागितली आहे. ती ही पालिकेला गेल्या 4 दिवसापासून मिळालेली नाही. जलसंपदाने एवढी कारवाई करूनही विभाग प्रमुख जाब विचारू शकत नाहीत, याबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.