All Parties Corporators : Property Tax : सर्वपक्षीय  नगरसेवकांचा  पुणेकरांना  दिलासा!  :मिळकतकर  वाढ  फेटाळली 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे
Spread the love

सर्वपक्षीय  नगरसेवकांचा  पुणेकरांना  दिलासा! 

:मिळकतकर  वाढ  फेटाळली 

पुणे – पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal) तोंडावर महापालिकेच्या खाससभेत (Meeting) सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी (Corporator) एकमताने प्रशासनाने सुचवलेली ११ टक्के करवाढ (Tax) फेटाळून लावली. शहरात अविकसित भागात देखील जास्त मिळकतकर (Income Tax) लावला जात असल्याने त्यावर प्रशासनावर टीका केली. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पुन्हा एकदा ४० टक्के सवलतीचे विषयपत्रक राज्य सरकारकडे पाठवण्याची सूचना प्रशासनाला केली.

पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ या वर्षासाठी प्रशासनाने मिळकतकरात ११ टक्के करवाढ सुचविली होती. स्थायी समितीने ही कर फेटाळून लावल्यानंतर यावर आज (ता. १७) खाससभेत चर्चा करण्यात आली. मिळकतकर विभागाकडून नव्या मिळकती शोधल्या जात नाहीत, जीएसआय मॅपिंग व्यवस्थित केले जात नाही, मिळकतकराची रक्कम व त्यावरील दंडाची रक्कम जास्त असल्याने अनेकजण कर लावून घेत नाहीत, समाविष्ट ३४ गावात सुविधा नसताना कर जास्त घेतला जात आहे यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेत कर स्विकारण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी केली.

मिळकत कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. मात्र पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने पुणेकरांवर करवाढ लादली जाणार नाही, असा शब्द दिला होता. त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व पक्षाने पाठींबा दिला त्यांचे आभार.  आपल्या हक्काच्या घरात राहणाऱ्या मिळकत धारकांना महापालिका १९७० सालापासून मिळकतकरामध्ये  ४० टक्के सवलत देत होती. मात्र राज्य सरकारने ही सवलत रद्द केली आहे. पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन पुन्हा ४० टक्के सवलतीचा ठराव करून तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका शहरातील सर्वच भागांमध्ये  एक सारख्या सुविधा देते का? याचे आत्मपरीक्षण देखील मिळकत कर घेताना करण्याची गरज आहे.
:  गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका
—-
समाविष्ट ३४ गावात टँकरने देखील पाणी मिळत नाही. मिळकतकरातील त्रुटी आहेत, उपनगरांमध्ये जीएसआय मॅपिंग झाले पाहिजे. आयटी कंपन्यांना का देतो? ज्या कंपन्यांचा उलाढाल जास्त असते त्यांना पाठिंबा देऊ नये. सामान्य नागरिकांवर बोजा पडत आहे.’-
:दीपाली धुमाळ, विरोधीपक्ष नेत्या’
—-
23 गावात सुविधा नाहीत पण मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर घेतला जात आहे. नागरिकांना सुविधा देईपर्यंत करात सवलत देता येते का याचा विचार झाला पाहिजे. नवीन घरांनाही भरमसाठ कर लावला जात आहे, त्यामुळे अनेकजण कर लावून घेत नाहीत. कर पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी महापौरांनी बैठक बोलवावी.’
– पृथ्वीराज सुतार, गटनेते, शिवसेना’

 मिळकतकर वाढ फेटाळली त्याबद्दल अभिनंदन. पण जीएसआय मॅपिंग करून नव्या मिळकती का शोधल्या नाहीत. टावूनशिपला सवलत आणि सामान्यांना जास्त कर लावला जातो.’
– आबा बागूल, गटनेते, काँग्रेस

—-
दोन वर्षात १ लाख मिळकतींची नोंदणीनगरसेवकांच्या आक्षेपावर खुलासा करताना मिळकतकर विभाग प्रमुख विलास कानडे म्हणाले, जीएसआय मॅपिंगचे काम सुरू आहे. चालू वर्षात ५७ हजार नव्या मिळकतींची नोंदणी केली आहे तर गेल्या वर्षात ४७हजार मिळकती शोधल्या आहे. दोन वर्षात १ लाखापेक्षा जास्त मिळकतीना कर लावला आहे.

Leave a Reply