PMC : 7th pay commission : वेतन लवकर करण्यासाठी प्रशासनाची लगबग  : बिल लेखनिकांना शनिवार, रविवारी काम करण्याचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे
Spread the love

वेतन लवकर करण्यासाठी प्रशासनाची लगबग

: बिल लेखनिकांना शनिवार, रविवारी काम करण्याचे आदेश

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर वेतन करण्याचे आदेश आहेत. मात्र डिसेंबर ची 10 तारीख उलटून गेले तरी वेतन झालेले नाही. त्यामुळे कर्मचारी परेशान आहेत. शिवाय तक्रारी देखील येत आहेत. याची दखल घेत आता प्रशासनाने वेतन करण्यासाठी लगबग सुरु केली आहे. मनपा भवन आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालयातील बिल लेखनिकांना शनिवार आणि रविवारी देखील कामावर हजर राहून बिले तपासण्याचे आदेश मुख्य लेख व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे येत्या आठवड्यात वेतन होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

: असे आहेत आदेश

पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी व सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी ७ वा वेतन आयोग लागू करणेबाबत दि.१६/०९/२०२१ रोजी आदेश प्रसुत केले आहेत. त्याप्रमाणे माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांचेमार्फत वेतन बिल लेखनिक व ऑडीटर यांना प्रशिक्षण देऊन बिल तपासणीचे कामकाज सुरु करण्यात आलेले आहे. ७ वा वेतन आयोगाप्रमाणे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना माहे नोव्हेंबर २०२१ पेड इन डिसेंबर महिन्याचे वेतन अदा करणेस मा. महापालिका आयुक्त यांनी आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे ७ वा वेतन आयोगाची बिले तातडीने तपासणी करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सर्व मनपा कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर २०२१ वेतन अदा करता येईल. सबब, पगार बिल ऑडीट विभागाकडील सर्व सेवकांनी शनिवार दि.११/१२/२०२१ व रविवार दि.१२/१२/२०२१ रोजी कामावर उपस्थित राहून ७ वा वेतन आयोगाच्या बिलांची तपासणी करण्यात यावी. तसेच मनपा भवनातील सर्व कार्यालय व १५ क्षेत्रीय कार्यालामधील बिल लेखनिक यांनी उपरोक्त दिवशी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ७ वा वेतन आयोगाच्या बिलांची तपासणी करून घेण्याची दक्षता संबधित बिल लेखनिक यांनी घ्यावी.

: हमीपत्र घेतले

दरम्यान महापालिका प्रशासनाने सर्व कर्मचाऱ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेतले आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे कि वेतन झाल्यानंतर वेतन आयोगानुसार जो फरक असेल तो नंतरचा वेतनात अदा करण्यात येईल किंवा वेतनातून कपात करण्यात येईल. कारण बिले तपासण्यात वेळ जाणार आहे. त्यात आणखी वेळ जाऊ नये आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन लवकर मिळावे म्हणून प्रशासनाने ही शक्कल लढवली आहे.

Leave a Reply