पुणे : प्रशासकीय अडचणींमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारीतील ९६ सेवकांना सानुग्रह अनुदान व बोनस व र.रू.३ हजार बक्षीस रक्कम याचा लाभ देण्यात आलेला नाही. तरी शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारी सेवकांना सानुग्रह अनुदान व बोनस हजर दिवसाप्रमाणे देण्यास मान्यता देण्यात यावी. असा प्रस्ताव महापालिका विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्यास समितीने मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

धुमाळ यांच्या प्रस्तावानुसार शिक्षण मंडळाकडील ९६ रोजंदारी सेवकांना दरवर्षी बोनस दिला जातो. बोनस देताना १७४ दिवस पूर्ण असणे आवश्यक आहे. अशी मुख्य सभेने मान्यता दिलेली आहे. शिक्षण मंडळाकडील ९६ रोजंदारी सेवकांना कोरोना काळ चालू झालेपासून कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत विविध कामांसाठी नेमणूक केली असून या सेवकांकडून नित्य नियमाने सदर कामे जबाबदारीने पार पाडण्यात आलेली आहेत. कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने प्रशासनाकडून रोजंदारीतील सेवकांना कामावर रूजू करून घेण्यात विलंब झाल्याने सदर सेवकांचे १७४ दिवस पूर्ण होवू शकले नाहीत. म्हणून या ९६ रोजंदारी सेवकांना बोनस व सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. परंतू कोरोना काळात आणीबाणीची परिस्थितीमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत काम करणारे सेवकांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका असणे आवश्यक आहे. सबब प्रशासकीय अडचणींमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारीतील ९६ सेवकांना सानुग्रह अनुदान व बोनस व र.रू.३ हजार बक्षीस रक्कम याचा लाभ देण्यात आलेला नाही. तरी शिक्षण मंडळाकडील रोजंदारी सेवकांना सानुग्रह अनुदान व बोनस हजर दिवसाप्रमाणे देण्यास मान्यता देण्यात यावी. या प्रस्तावाला मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.