Gunthewari Regularisation | चार वेळा मुदतवाढ देऊनही फक्त 835 प्रस्ताव आले | त्यापैकी फक्त 21 मान्य झाले!

Categories
Breaking News PMC social पुणे
Spread the love

Gunthewari Regularisation | चार वेळा मुदतवाढ देऊनही फक्त 835 प्रस्ताव आले | त्यापैकी फक्त 21 मान्य झाले!

Gunthewari Regularisation | पुणे महापालिकेच्यावतीने (Pune Corporation) १० जानेवारी 2022 पासून  गुंठेवारीचे (Gunthewari) प्रस्ताव दाखल करून घ्यायला सुरुवात झाली.  ज्या नागरिकांनी शहरातील खाजगी जमिनीवरच्या अनधिकृत रेखांकनात दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पुर्वी अनधिकृत बांधकाम करुन घरे/इमारती बांधल्या आहेत, त्यांनी गुंठेवारी विकास नियमित करणे करीता अधिनियमा अन्वये महानगरपालिकेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार १० जानेवारी २०२२ पासून  सर्व गुंठेवारी धारकांनी त्यांच्या गुंठेवारीविकासाच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे दाखल करण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले होते. त्याची मुदत 31 जुलै ला संपली आहे. ही मुदत चार वेळा वाढवून देण्यात आली आहे. मात्र याला नागरिकांचा लाभ मिळताना दिसत नाही. गेल्या दोन वर्षात बांधकाम विभागाकडे एकूण 835 प्रस्ताव आले. त्यापैकी फक्त 21 मान्य झाले आहेत. अशी माहिती महापालिका बांधकाम विभागाच्या वतीने देण्यात आली. (Gunthewari Regularisation)

 नागरीकानी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी विभागणी करण्यात आलेले भूखंड व त्यावर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामासाठी लायसेन्स आर्किटेक्ट अथवा ला.इंजिनिअर्स यांचे मार्फत संगणक प्रणालीमध्ये प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक आहे. असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यानुसार 10 जानेवारी 2022 पासून याची सुरुवात झाली होती. मात्र यासाठी नागरिकांचा म्हणावा तेवढा प्रतिसाद दिसून येत नव्हता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून यासाठी आतापर्यंत चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. शेवटची मुदत 31 जुलै ला संपली आहे. मात्र याला हवा तेवढा प्रतिसाद मिळालेला नाही.  (Pune Municipal Corporation News)

बांधकाम विभागाच्या माहितीनुसार गेल्या दोन वर्षात फक्त 835 प्रस्ताव आले. त्यापैकी फक्त 21 मान्य झाले आहेत. कागदपत्रांच्या पूर्तते अभावी 545 प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. तर 269 प्रस्ताव हे मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील काहींना मान्यता मिळू शकते तर काही अमान्य होऊ शकतात. (PMC Pune News) 

दरम्यान नियमातीकरणाच्या नियमात शिथिलता आणण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र सरकारकडून त्यास मान्यता देण्यात आलेली नाही. तसेच नियमांत बदल करण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. त्यामुळे याला कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. असे महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले. 

—-

News Title | Gunthewari Regularization | Despite four extensions, only 835 proposals came in Only 21 of them were accepted!