स्थायी समिती अध्यक्षांच्या हट्टाचे मला हसू येते!
: राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केली आलोचना
पुणे : महानगरपालिकेत कायद्यानुसार सहावे बजेट कोणालाही सादर करता येत नाही. महानगरपलिकेच्या आयुक्तांना केवळ कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे पगार व मेंटेनन्सचा खर्च यासाठी तीन किंवा सहा महिन्याचं बजेट करता येते. असे असताना सुद्धा महानगरपालिका आयुक्तांनी बजेट सादर केले. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निश्चितच या बजेटचे स्वागत करते. कारण उद्या निवडणुका जर सहा महिने किंवा वर्षभरासाठी पुढे गेल्या तरीसुद्धा पुणे शहराच्या विकासाला खीळ बसू नये ,यासाठी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ही भूमिका घेतली. असे असताना देखील पुणे महानगर पालिकेतील स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांनी जो खटाटोप चालवला आहे किंवा हट्ट धरला आहे, या गोष्टीचे मला निश्चितच हसू येते. अशा शब्दात राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आलोचना केली आहे.
जगताप म्हणाले, पुणे महापालिकेत महापौरपद ,सभागृहनेतेपद, स्थायी समितीचे अध्यक्षपद या पदांची उंची मोठी आहे. या पदावर बसलेल्या माणसाने तसा प्रगल्भ विचार करायला हवा. दुर्दैवाने अशा पद्धतीने विचार करण्याची प्रगल्भता स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने करत नाहीत याचे आम्हाला महापालिकेचे सभासद म्हणून निश्चितच वाईट वाटते. गेल्या निवडणुकीच्यावेळी १४ मार्च २०१७ पर्यंत मी महापौर म्हणून कामकाज पाहिले त्यानंतर १५ मार्चला मुक्ता टिळक शहराच्या महापौर झाल्या. कायद्याने १४ मार्च २०२२ रोजी या सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर सहाजिकच या सभागृहाचा एक भाग असलेल्या स्थायी समितीची देखील मुदत संपणार आहे. असे असताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांना असे दिव्य ज्ञान होत आहे की, आपली मुदत काही संपत नाहीये किंवा स्थायी समितीचे आपले पद अविरत अबाधित राहणार आहे. आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटवर माहिती स्थायी समितीमध्ये चर्चा होणे गरजेचे आहे. ती चर्चा घेण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची कुठलीही हरकत नाही; परंतु वेगवेगळ्या उपसूचनाद्वारे स्थायी समिती चे अध्यक्ष आपलं वेगळं बजेट सादर करू पाहत आहे. या सर्व ठराव व उपसूचना विखंडित करण्याबाबत आम्ही नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार आहोत. वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याची सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची तयारी आहे.
जगताप म्हणाले, मुळात आपली मुदत संपत आली असताना सुद्धा बजेट करण्याचा मोह स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना आवरत नाहीये ही बाब दुर्दैवी आहे. मुळात महानगरपालिकेत मोठ्या पदावर असताना तेव्हा आपणास काम करण्याची बुद्धी सुचते. याउलट सत्ताधारी मंडळी मंडळींत मात्र जेवढे जास्तीत जास्त लुटता येईल तेवढे पुणे शहराला लुटण्याची स्पर्धा सुरू आहे. याचे कारण म्हणजे गेल्या ६ महिन्यांपासून वेगवेगळ्या विषयावरील चुकीचे ठराव स्थायी समितीमध्ये मांडण्यात येत आहे. याबाबत आमचे स्थायी समितीचे सदस्य \ विशाल तांबे, अश्विनी कदम प्रदीप गायकवाड, बंडू गायकवाड, नंदाताई लोणकर या मंडळींनी वेळोवेळी या ठरावला विरोध केला. त्यापैकी एक विषय असा होता की गेल्या सहा महिन्यापूर्वी ई- बाईकच्या विषयांवर भारतीय जनता पार्टीच्या एका नगरसेवकाच्या निवेदनावर एक डॉकेट आले होते. पुणे शहरात चार्जिंग बाईकसाठी चार्जिंग स्टेशन,पार्किंग स्टेशन्स याबाबतचे हे डॉकेट होते. अशाप्रकारे डॉकेट आणून चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या व्यक्तीच्या हातात या गोष्टी देण्याचा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचा घाट होता व या डॉकेटच्या माध्यमातून पुणेकरांच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणात लूट होणार होती. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने स्थायी समितीमध्ये याला विरोध केला व नगरविकासमंत्री यांच्याकडे हा ठराव विखंडित करण्याबाबतची मागणी केली होती. असे असताना काल अचानकपणे पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी घाई-गडबडीमध्ये पुन्हा हे डॉकेट आणले. मुळात महापालिकेच्या सर्व खाते प्रमुखांनी या डॉकेटला निगेटिव्ह अहवाल दिलेला असताना सुद्धा हे डॉकेट पुन्हा का आणण्यात आले? याबाबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा आक्षेप आहे. महानगरपालिका आयुक्तांनी हे डॉकेट रद्द करावे अन्यथा आम्हाला उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, नगरविकास मंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल करावी लागेल. अशी स्पष्ट सूचना मी आपल्या माध्यमातून देऊ इच्छितो. या डॉकेट मध्ये जर नीट लक्ष दिल्यास असे लक्षात येईल की या माध्यमातून पुणेकरांची लूट करण्याचा घाट घातला आहे. आपणास मी सांगू इच्छितो की मुळात चार्जिंग स्टेशन किंवा पार्किंग स्लॉटच्या नावाखाली शहरातील तब्बल ७८० ठिकाणे हे आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदारास देण्याचा घाट घातला असून या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेला वर्षाला अवघे तीन लाख रुपये मिळणार आहेत. म्हणजे प्रत्येक प्रत्येक पार्किंग स्टेशनच्या बदल्यात महापालिकेला वर्षाला केवळ पन्नास रुपये मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या निविदा मागविण्यात आलेल्या नाही. केवळ एका डॉकेट च्या माध्यमातून हा विषय मंजूर करण्याचा घाट घातला आहे. केवळ सत्ताधारी भाजपच्या राजकीय कार्यकर्त्यांना तीस वर्ष हक्काची वसुलीचे केंद्र देण्याचा घाट या पार्किंग स्टेशनच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांनी भाजपनेही घातला असून ही अक्षरशः पुणेकरांची लूट सुरू आहे या गोष्टीचा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कडाडून विरोध करते.
