वेतन आयोग फरकावर आयुक्तांकडून मार्गदर्शन होईना!
: अंदाजपत्रकातील शिल्लक रकमेचा मेळ लागेना
पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु आहे. दरम्यान नुकताच वित्त व लेखा विभागाने हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला आहे. मात्र निधी कमी पडत असल्याने यावर आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र गेल्या आठवड्यापासून प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर आहे. अंदाजपत्रकाच्या शिल्लक रकमेचा अजूनही मेळ लागत नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मात्र फक्त वाट पाहावी लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती कि मार्च अखेर रक्कम मिळेल. मात्र हा निर्णय अजून लांबणीवर पडला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे.
दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. कारण 10 महिन्याचा फरक देण्यासाठी 188 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात शिल्लक रक्कम 120 कोटी आहे. म्हणजे 68 कोटी रक्कम कमी पडत आहे. त्यामुळे ही रक्कम कशी द्यायची याबाबत वित्त विभागाने आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र यावर अजूनही आयुक्तांना मार्गदर्शन करता आले नाही.
दरम्यान पालिकेची देणी अंतिम झालेली नसल्याने अंदाजपत्रकातील किती रक्कम शिल्लक राहणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे शिल्लक रकमेवर फरकातील किती रक्कम द्यायची याचे प्रमाण ठरविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
