Difference in pay : PMC: वेतन आयोग फरकाच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मंजूरी : वित्त व लेखा विभागाचे सर्क्युलर जारी

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन आयोग फरकाच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मंजूरी

: वित्त व लेखा विभागाचे सर्क्युलर जारी

: 10 महिन्याचा मिळणार फरक

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना अखेर 10 महिन्याचा वेतन आयोगातील फरक मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नव्हती. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु होती. दरम्यान नुकताच वित्त व लेखा विभागाने हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला होता. मात्र निधी कमी पडत असल्याने यावर आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले होते. मात्र गेल्या आठवड्यापासून प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर होता. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने आवाज उठवला होता. त्यानुसार आता महापालिका आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यानंतर लगेच वित्त व लेखा विभागाने  सर्क्युलर जारी केले आहे. लवकरच आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होईल. असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष होता. दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला होता. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले होते. आयुंक्तांकडून याबाबत निर्णय होत नव्हता. अखेर महापालिका आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार लगेच वित्त व लेखा विभागाने  सर्क्युलर जारी केले आहे. लवकरच आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होईल.

: असे आहे वित्त व लेखा विभागाचे सर्क्युलर 

महापालिका आयुक्त ठ.क्र.६/११०६ दिनांक ३०/०३/२०२१
मे महाराट्र शासन नगर विकास विभाग क्र.पीएमसी-२०२१ /प्र.क्र.१८७/ नवि-२ दिनांक १६/९/२०२१ अन्वये ७
व्या वेतन आयोग मंजूर करण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्ष वेतन दि.०१/०१/२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. पुणे
महानगरपालिकेकडील अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ माहे नोव्हेंबर २०२१ पेड इन डिसेंबर २०२१
पासून वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना दि. ०१/०१/२०२१ ते
दि.३१/१०/२०२१ पर्यंतच्या वेतनातील फरकाची थकबाकी अदा करणे आहे. संदर्भाकित ठराव अन्वये दि. ०१/०१/२०२१
ते दि.३१/१०/२०२१ च्या कालावधीतील वेतनातील फरकाची थकबाकी अदा करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
संदर्भाकिंत ठराव नुसार सदरचे कार्यालय परिपत्रक प्रसृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार खालील प्रमाणे कार्यवाही
करण्यात यावी.
१. ७ व्या वेतन आयोगानुसार मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना दि.०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१०/२०२१ पर्यंतच्या वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची बिले अदा करण्यासाठी संगणक प्रणाली (व्हर्जन) सांख्यिकी व संगणक कार्यालयाकडून त्वरीत प्राप्त करून घ्यावी.
2. ७ व्या वेतन आयोगानुसार मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना दि.०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१०/२०२१ पर्यंतच्या वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची बिले दि. ३१/०३/२०२२ अखेर ऑडीट विभागातून तपासून घ्यावीत.
३. ज्या अधिकारी/सेवकांना वेतन आयोगातील फरकाच्या थकबाकीची मिळणारे रक्कम आयकर व पुरसंचय निधी
योजना लागू असलेल्या ज्या सेवकांना पुरसंचय निधीची वर्गणी कपात करावयाची आहे त्यांनी त्याबाबतची पूर्वसुचना संबंधीत बिल लेखनिकांना देणे आवश्यक आहे. वरील प्रमाणे आयकर व पुरसंचय निधी वर्गणी कपात करण्याची सुविधा संगणक प्रणालीमध्ये करण्यात आली आहे.
४. ७ व्या वेतन आयोगानुसार मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना दि.०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१०/२०२१ पर्यंतच्या वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची नोंदी सेवापुस्तक ठेवणे आवश्यक आहे.

तरी, पुणे महानगरपालिका अधिकारी/ कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोगनुसार दि.०१/०१/२०२१ ते ३१/१०/२०२१
पर्यंतच्या फरकाच्या थकबाकीची रक्कम अदा करण्याकरीता वरीलप्रमाणे त्वरीत पुर्तता करणेविषयी सर्व मा.खाते प्रमुख यांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व संबंधीत बिल लेखनिकांना जरूर त्या सुचना देण्याची तजवीज करणे विषयी विनंती आहे.

7th pay commission : Difference in pay : वेतन आयोग फरकावर आयुक्तांकडून मार्गदर्शन होईना!   : अंदाजपत्रकातील शिल्लक रकमेचा मेळ लागेना 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन आयोग फरकावर आयुक्तांकडून मार्गदर्शन होईना!

: अंदाजपत्रकातील शिल्लक रकमेचा मेळ लागेना

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु आहे. दरम्यान नुकताच वित्त व लेखा विभागाने हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला आहे. मात्र निधी कमी पडत असल्याने यावर आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र गेल्या आठवड्यापासून प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर आहे. अंदाजपत्रकाच्या शिल्लक रकमेचा अजूनही मेळ लागत नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मात्र फक्त वाट पाहावी लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती कि मार्च अखेर रक्कम मिळेल. मात्र हा निर्णय अजून लांबणीवर पडला आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे.

दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. कारण 10 महिन्याचा फरक देण्यासाठी 188 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात शिल्लक रक्कम 120 कोटी आहे. म्हणजे 68 कोटी रक्कम कमी पडत आहे. त्यामुळे ही रक्कम कशी द्यायची याबाबत वित्त विभागाने आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र यावर अजूनही आयुक्तांना मार्गदर्शन करता आले नाही. 
 
दरम्यान पालिकेची देणी अंतिम झालेली नसल्याने अंदाजपत्रकातील किती रक्कम शिल्लक राहणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे शिल्लक रकमेवर फरकातील किती रक्कम द्यायची याचे प्रमाण ठरविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

Difference In pay : 7th pay Commission : मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक आता आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानंतर!  

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक आता आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानंतर!

: वित्त व लेखा विभागाचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु आहे. दरम्यान नुकताच वित्त व लेखा विभागाने हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला आहे. मात्र निधी कमी पडत असल्याने यावर आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांची नुकतीच याबाबत भेट घेतली. त्यावेळी आयुक्तांनी सकारात्मकता दर्शवत खर्चाचा आढावा घेऊन विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले.

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे.

दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. कारण 10 महिन्याचा फरक देण्यासाठी 188 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात शिल्लक रक्कम 120 कोटी आहे. म्हणजे 68 कोटी रक्कम कमी पडत आहे. त्यामुळे ही रक्कम कशी द्यायची याबाबत वित्त विभागाने आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी आता आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाची वाट पाहावी लागणार आहे.
 वेतन आयोगाच्या फरकाच्या प्रस्तावाबाबत नुकतीच आम्ही आयुक्तांची भेट घेतली. आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे. तसेच खर्चाचा आढावा घेऊन 27 ते 28 मार्च नंतर हा विषय मार्गी लावू. असे आश्वासन दिले आहे.
: प्रदीप महाडिक, अध्यक्ष, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन.

PMPML : PMC : पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोग फरकासाठी 6 कोटी  : स्थायी समितीने दिली मान्यता : मनपा कर्मचाऱ्यांना फरक कधी? 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोग फरकासाठी 6 कोटी 

: स्थायी समितीने दिली मान्यता 

पुणे : पुणे महानगर परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी ६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला आज स्थायी समितीने मान्यता दिली.स्थायीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेने गेल्याच महिन्यात पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय लागू झाल्याने पुढील पाच वर्षात महापालिकेला अंदाजपत्रकात सुमारे २६० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.: वैद्यकीय बिलासाठी 4 कोटी

मात्र, यंदाच्या वर्षीचा फरक देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांनी सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी ६ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यास मान्यता देण्यात आली.तसेच गेल्या अनेक महिन्यांपासून पीएमपीच्या माजी कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले रखडली आहेत. त्यासाठीही निधी नसल्याने ४ कोटी रुपये वर्गीकरण करण्यात आली आहेत, असे रासने यांनी सांगितले.

: मनपा कर्मचाऱ्यांना फरक कधी?

दरम्यान महापालिका कर्मचाऱ्यांना अजूनही वेतनातील फरक मिळालेला नाही. मुळातच वेतन आयोग देताना उशीर झाला होता. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फरक देण्याचे देखील सांगण्यात आले होते. मात्र महापालिका कर्मचारी अजून त्याची वाटच पाहत आहेत. दरम्यान काही दिवसापूर्वी ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने आवाज उठवला होता. त्यावेळी हालचाली झाल्या होत्या. मागील काही दिवसापासून बिल पुस्तके देखील चेक केली जात होती. यामुळे मात्र कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात उशिरा वेतन मिळणार आहे आणि ते ही टप्प्याटप्याने. मात्र फरक कधी मिळणार हे अजून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.