Structural Audit | Hoardings | पुणे मनपा हद्दीतील होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडीट 15 दिवसात सादर करण्याचे आदेश  | ऑडिट न केल्यास होर्डिंग अनधिकृत समजले जाणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे
Spread the love

पुणे मनपा हद्दीतील होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडीट 15 दिवसात सादर करण्याचे आदेश

| ऑडिट न केल्यास होर्डिंग अनधिकृत समजले जाणार

पुणे | कात्रज देहू रोडवरील किवळे येथे होर्डिंग कोसळल्याने काही जणांना जीव गमवावा लागला. यामुळे आता पुणे महापालिकेने याबाबत गंभीर पाऊल उचलले आहे. पुणे मनपा हद्दीतील होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडीट 15 दिवसात सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमनार यांनी दिले आहेत. ऑडिट न केल्यास होर्डिंग अनधिकृत समजले जाणार असून त्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमनार यांनी सांगितले.

आकाशचिन्ह परवाना विभागामार्फत महानगरपालिका हद्दीतील विविध ठिकाणी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरने प्रमाणित केलेला दाखला सादर केल्यानंतरच होल्डिंग उभारण्यास संबंधितांना परवानगी देण्यात येते. तथापी, पुणे शहर व महानगरपालिका हद्दीच्या परिसरात हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार मोठ्या
प्रमाणावर सोसाट्याचा वारा व अवकाळी पाऊस पडत असून पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तदनुषंगाने, हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सोसाट्याचा वारा, अवकाळी पाऊस व नजीकच्या  पावसाळ्याच्या हंगामात पडणाऱ्या पावसाची शक्यता विचारात घेऊन जीवित, मालमत्ता हानी व वाहतुकीस अडथळा होऊ नये, याकरिता पुणे शहरातील परवानगी देण्यात आलेल्या सर्व होल्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडीट पुन्हा नव्याने करून घेणेस संबंधित होल्डिंगधारकास कळवून त्याप्रमाणे ऑडीट केल्याचा दाखला १५ दिवसात सादर करण्याचे आदेश खेमनार यांनी दिले आहेत.
खेमनार यांच्या माहितीनुसार महापालिका हद्दीतील स्ट्रक्चरल ऑडीट न केलेली सर्व होल्डिंग अनधिकृत समजून संबंधित महापालिका सहायक आयुक्त यांनी संबंधित होल्डिंगधारकास नोटीस देऊन तात्काळ काढून टाकण्याची कार्यवाही करायची आहे.

| अनधिकृत होर्डिंगवर सक्त कारवाई

खेमनार यांनी सांगितले कि, तसेच सर्व अनधिकृत होर्डिंगवर सक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने, धोकादायक, वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या होर्डिंगवर तातडीने कारवाई करायची आहे.  उप आयुक्त (आकाशचिन्ह परवाना विभाग) यांनी सदर कामकाजावर दैनंदिन नियंत्रण ठेऊन संबंधित सहायक आयुक्तांमार्फत नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडीट केल्याचे प्रमाणित दाखला सादर न केल्यास अथवा यापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडीट न केलेल्या होल्डिंग धारकांना देण्यात आलेल्या नोटीसा व त्यांचेवर प्रत्यक्ष करण्यात आलेली कारवाई याचा साप्ताहिक अहवाल अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे सादर करायचा आहे.