शेलार यांनी महापालिका आयुक्तांना (PMC Commissioner) लिहिलेल्या पत्रानुसार या प्रकरणी माझेवरती अन्यायकारक वागणूक उप आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका यांचे कडून होत असल्याचे आढळून येत आहे.  बेहिशोबी मालमत्ता फौजदारी गुन्हा दाखल असलेले वर्ग १ चे अधिकारी उपायुक्त विजय लांडगे हे कार्यकारी कामकाज पाहत असलेलेबाबत आढळून येत आहे. याबाबत रजा मंजुरी आदेशामध्ये ठळकपणे दिसून येत आहे. वास्तविक त्यांचे निलंबन हे मानीव या सदरात येत असून पुर्नस्थापना होताना शासन निर्णय चा भंग झालेला आहे. (PMC Pune News)

शेलार यांच्या पत्रानुसार मी वर्ग- १ चा अधिकारी असून माझे निलंबन अंतिम अभियोग दाखल परवानगी देवून लगेच निलंबित करणेत आले. शिक्षा देवून पुर्नस्थापना झाली. शासन निर्णयचा वापर करून वर्ग २ चे पद समकक्ष दर्शवून अकार्यकारी पदी नियुक्ती केली या आदेशात शासन निर्णय तारीख १४/११/२०२३ अशी नमूद केलेली आहे. याबाबत विनंती अर्ज केला असता  उप आयुक्त सामान्य प्रशासन यांनी तत्कालीन महापालिका आयुक्त यांनी विषयांची निकड लक्षात घेऊन व न्यायालयीन बाब प्रलंबित असलेने तसे आदेश काढले आहेत असे नमूद केले आहे. यावरून मउप आयुक्त सामान्य प्रशासन पुणे महानगरपालिका यांचे कडून फौजदारी प्रकरण समान असताना वेगवेगळे निर्णय घेऊन वेगवेगळी वागणूक देण्यांत येत आहे. त्यामुळे याबाबत  अवलोकन करून  योग्य तो न्याय द्यावा. अशी मागणी शेलार यांनी केली आहे.

—