पुणे: महापालिका शिक्षण विभागाच्या उप प्रशासकीय अधिकारी आणि सुरक्षा अधिकारी यांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवला होता. शिवाय खातेनिहाय चौकशी करून कारवाई देखील केली होती. मात्र नुकतीच या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी अपील समितीकडे अपील करत कारवाईबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. समितीने याबाबत प्रशासनाचा अभिप्राय मागितला होता. यावर प्रशासनाने आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे कि त्यांच्यावर झालेली कारवाई ही योग्यच आहे. त्यामुळे कारवाईत शिथिलता दिली जाणार नाही, हे सिद्ध होत आहे.

 शुभांगी चव्हाण, प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग, पयांनी या पदाचा अतिरिक्त पदभार घेतल्यापासून त्यांचे कामाविषयी प्राप्त तक्रारी व त्यांचे कामातील आर्थिक अनियमितता याबाबत चौकशी करण्यासाठी. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचे आदेशानुसार त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर

तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या सुरक्षा विभागाकडे, सुरक्षा अधिकारी, म्हणून  संतोष पवार यांची दिनांक १७/४/२०१०
नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांच्याकडे दि. २३/१२/२०१६ रोजीचे कार्यालयीन आदेशान्वये स्वतःच्या पदाचे कामकाज सांभाळून मुख्य सुरक्षा अधिकारी, या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला होता. तथापि  पवार यांना सुरक्षा रक्षकांचे मदतनीस पुरविणेकामी प्रसृत करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेबाबत तसेच दि. ३/६/२०१७ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने र. रू. ४ लाख त्रयस्थ व्यक्तीकरवी स्विकारताना पकडले आहे. याप्रकरणी पवार यांना जबाबदार धरून दि. ४/६/२०१७ पासून महानगरपालिकेच्या सेवेतून तुर्तातूर्त निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणी तत्कालीन मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि) यांनी खातेनिहाय चौकशी करण्यासंदर्भात समक्ष आदेश दिलेले होते.  चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक आदेश  प्रत्यक्ष चौकशीची कार्यवाही श्री भ. पानसे, सेवानिवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांचेमार्फत सुरू करण्यात आली. चौकशी अधिकारी यांचेमार्फत रितसर खातेनिहाय चौकशी पूर्ण होऊन संतोष संभाजीराव पवार, यांचेवर ज्ञापनात नमुद केलेले सर्व सहा दोषारोप पैकी क्र.१,२,५, सिध्द होत असल्याचे नमुद केले आहे. तसेचा दोषारोप क्र.३,४,६ सिध्द होत नसल्याचे नमुद केले आहे.

यामुळे या दोघांवरही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र नुकतीच या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी अपील समितीकडे अपील करत कारवाईबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. समितीने याबाबत प्रशासनाचा अभिप्राय मागितला होता. यावर प्रशासनाने आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे कि त्यांच्यावर झालेली कारवाई ही योग्यच आहे. त्यामुळे कारवाईत शिथिलता दिली जाणार नाही, हे सिद्ध होत आहे. आता या अभिप्रायावर समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल.